क्षयरोगमुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्ने सरकारको योजना

काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष मार्च २४ तारिखलाई विश्व क्षयरोग दिवसको रुपमा मनाइन्छ । नेपालमा पनि आज ‘संकेत समयको, क्षयरोग अन्त्यको’ भन्ने नाराका साथ यो दिवस मनाइँदै छ ।

नेपालमा अहिले एक लाख १७ हजार क्षयरोगी रहेको राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रको तथ्यांक छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि क्षयरोगमुक्त स्थानीय तह घोषणा अभियान सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ ।

स्थानीय तहहरुमा विभिन्न सूक्ष्म कार्यक्रम सञ्चालन गरी क्रमशः सबै पालिकालाई क्षयरोगमुक्त बनाउने केन्द्रको योजना छ । तर, सरकारको लक्ष्यविपरीत नेपालमा क्षयरोगीको संख्या भने वर्सेनि बढ्दै गएको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ मा मात्रै ६९ हजार नयाँ रोगी थपिएको क्षयरोग प्रिभ्यालेन्स सर्वेक्षणले देखाएको छ । त्यसैगरी, विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष निको हुन सक्ने अवस्थाका दुई हजार २०० नयाँ रोगी थपिने गरेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा निको हुन सक्ने तीन हजार ८४ जना बिरामी मात्रै उपचारको दायरामा आएका छन् । जुन कुल रोगीमध्ये १७ प्रतिशत मात्रै हो । बाँकी ८३ प्रतिशतलाई उपचारको दायरामा ल्याउनु अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेको केन्द्रले जनाएको छ । समुदायस्तरमा क्षयरोगीको पहिचान सरकारको लागि अर्को चुनौती बनेको छ ।

राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रले सूक्ष्म योजना तर्जुमा गरी स्थानीय तहहरुलाई क्षयरोगमुक्त घोषणा गर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने भएको हो ।   नेपालमा वर्सेनि क्षयरोगका २७ हजार ७४५ जना नयाँ बिरामी देखिने गरेको केन्द्रले जनाएको छ । ४१ हजार रोगी भने अझै पनि उपचारको दायरामा नआएको केन्द्रको तथ्यांक छ ।

बजेट छ, जनशक्ति छैन 

चालु आर्थिक वर्षमा क्षयरोग नियन्त्रणका विभिन्न कार्यक्रमको लागि सरकारले ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । केन्द्रका निर्देशक डा. अनुज भट्टचनका अनुसार क्षयरोग नियन्त्रणका लागि बजेट अभाव छैन ।

जनशक्ति पनि पर्याप्त छैन । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै जिल्ला र पालिकास्तरमा क्षयरोगका लागि फोकल पर्सन छैनन् । जनशक्तिको अभावमा पछिल्लो वर्ष क्षयरोगीको उपचार र औषधि वितरण कार्यक्रमसमेत प्रभावित भएको डा. भट्टचन बताउँछन् ।

औषधि व्यवस्थापन र वितरणमा बजेट र जनशक्ति धेरै खर्च हुन्छ । तर, जनशक्तिको अभावमा अहिले लक्ष्यानुरुपको काम गर्न सकिएको छैन । यसले क्षयरोगमुक्त स्थानीय तह घोषणा अभियानमा चुनौती थपेको छ ।