आजभन्दा ४० महिनाअघि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाए । मन्त्री खतिवडाले श्वेतपत्र जारी गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्र टाट पल्टिएको विश्लेषण गरे । अर्थात्, पूर्ववर्ती देउवा सरकारले देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टाएर सिंहदरबारको साँचो जिम्मा लगाएको ओली सरकारको विश्लेषण थियो ।

त्यस्तो श्वेतपत्र निकालेकोमा आर्थिक क्षेत्रबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको चर्को विरोधसमेत भएको थियो । इतिहासको चक्र अहिले फेरि एक फन्को घुमेको छ । केपी ओलीलाई सर्वोच्च अदालतले अपदस्थ गरेपछि उनको ठाउँमा शेरबहादुर देउवा पुनः प्रधानमन्त्री बन्न आइपुगेका छन् ।

राजनीतिको यो चक्रसँगै नयाँ प्रश्न उब्जेको छ, आखिर केपी ओलीले ४० महिनामा देशको अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा पुर्‍याएर देउवालाई जिम्मा लगाएका छन् ?यो पनि

अर्थविदहरु ओलीको कार्यकालमा कुनै ठुलो उपलब्धि नभएको बताउँछन् । देशमा ऋणको भार झन् बढेको र आर्थिक वृद्धि कमजोर बनेको आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूको विश्लेषण छ ।

हुन त विगत डेढ वर्षदेखि कोरोना महामारीका कारण देशको समग्र क्षेत्र प्रभावित बनेको छ । यसले ओली सरकारलाई बहाना बनाउन मद्दत पुगेको छ । तर, यससँगै लकडाउनबारे सरकारले लिएको अनुपयुक्त नीतिका कारण  कोरोना नियन्त्रण हुन नसकेको, अर्थतन्त्र धराशायी बनेको र सरकारले कोरोना पीडित जनतालाई राहत उपलब्ध गराउन नसकेको हुनाले मुलुकको अर्थतन्त्र थप बिग्रिएको आरोप पनि ओली सरकारमाथि लाग्दै आयो ।

के भन्छन् अर्थविद् ?

अर्थविद् केशव आचार्य ओली सरकारले सुरुमा प्रतिकुल सूचक मात्र देखाएर अर्थतन्त्र टाट पल्टेको बताएको र आफूले पनि कुनै उपलब्धिमूलक कार्य गर्न नसकेको बताउँछन् ।

आचार्य भन्छन्, ‘अहिले बेरोजगारको दर झन् बढेको छ, आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिएको छ, कोरोनाको खोप अझै न्यून छ । अर्थतन्त्र झनै कमजोर बनेको छ ।’

अर्का अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी पनि ओली सरकारले गुणात्मक परिवर्तन गर्न नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचक कमजोर र केही सहायक सूचक बलियो देखिएका छन् । तर, यी टिकाउ नभएको उनको विश्लेषण छ ।

ओलीले सार्वजनिक भाषणमा विगतका सरकारहरूले मुलुकलाई खोक्रो बनाएको र त्यसलाई सुधार्न समय लगेको बताउने गरेका थिए । आफ्नो सरकारले विकासका धेरै कामहरू गरेको उनले दाबी गर्दै सरकारबाट बिदा लिएका छन् ।

तर, ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा बोकेको ओली सरकारले यो साढे तीन वर्षको अवधिमा वास्तवमै मुलुकको विकासका लागि कुनै नौलो काम गर्न नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

केपी ओली आउनुअघि  र पछिको अर्थतन्त्रका सूचक

देशको अर्थतन्त्रको अवस्था बुझ्न यसका केही सूचकहरू हेर्नु जरुरी  छ । केपी शर्मा ओली २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना बाँकी थियो ।

तीन वर्षयताका आर्थिक सूचकहरू हेर्दाखेरि केहीमा सामान्य प्रगति देखिन्छ भने केही सूचकहरू चाहिँ ओरालो लागेको देखिन्छ ।  

आर्थिक वृद्धिदर :

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ७.४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भएको राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्याङ्क छ । तर, ओली सरकार आएपछि गत वर्ष (२०७६/०७७) मा दुई दशकयताकै कमजोर आर्थिक वृद्धिदर अर्थात् २.१२ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ । चालु वर्ष ४.०१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने सरकारी अनुमान सरकारले नै चुनौतीपूर्ण ठानेको छ । कोरोना महामारीका कारण आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिएको उसको भनाइ छ ।

मूल्यवृद्धि  :

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ४.६४ प्रतिशत थियो । ओली सरकारकै पालामा गत वर्ष मूल्य वृद्धिदर औसत (२०७६/०७७)  ६.१५ प्रतिशत भएको तथ्याङ्क छ । चालु वर्षको १० महिना हेर्ने हो भने ३.६५ प्रतिशत मूल्य वृद्धि देखिन्छ ।

ऋणको भार दोब्बर :

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६ खर्ब ९७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको राष्ट्रिय ऋण चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्त सम्ममा पुग्दा १५ खर्ब बढी छ । यसमा ओली सरकारले राष्ट्रिय ऋण घटाउन नसक्दा प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भार झन् झन् बढेको छ ।

लगानीको वातावरण :

नेपालमा लगानीको वातावरण छ भन्ने विषय डुइङ बिजनेसको प्रतिवेदनले पनि देखाउँछ । डा. खतिवडाले ल्याएको श्वेतपत्रमा नेपाल डुइङ बिजनेसमा १०५ औँ स्थानमा रहेको देखाएको थियो । तर, उनकै पालामा डुइङ बिजनेस ११० स्थानसम्म पुगेको थियो । सन् २०२० मा भने यसमा केही सुधार भएको देखिन्छ । यस बेला नेपाल ९४ औँ स्थानमा रहेको देखिन्छ ।

प्रतिव्यक्ति आम्दानी :

नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ८६६ अमेरिकी डलर थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ११२९ अमेरिकी डलर बराबर पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय ११९६ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानी भने बढ्दै गएको छ ।

वैदेशिक व्यापार :

देशको वैदेशिक व्यापार घाटा झन् बढेर गएको छ । वैदेशिक व्यापार घाटा देशको वार्षिक बजेट बराबर नै पुग्ने गरेको छ । ओली आउनुअघि वार्षिक ९ खर्बसम्मको आयात हुने गरेको गत वर्ष मात्र १२ खर्ब बढीको आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । तर, ओली सरकारका पालामा निर्यातमा भने ऐतिहासिक रेकर्डलाई देखिएको छ उनका पालामा चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १ खर्ब बढीको निर्यात हुन सकेको छ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चित :

अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चित बढेर देशको वार्षिक बजेट बराबर नै पुग्न लागेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क छ । ओली सरकारकै पालामा १४ खर्बसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चित भएको देखिन्छ । जबकि उनी आउनुअघि आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ सम्म  १० खर्ब ८९ अर्ब  विदेशी विनिमय सञ्चित छ ।

भ्रष्टाचारमा नेपाल :

केपी ओलीकै पालामा भ्रष्टाचार व्यापक बढेको तथ्याङ्क ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको थियो । भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालय अगाडी रहेको उसको प्रतिवेदन थियो । आम जनताले पनि ओली सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

नेपाल भ्रष्टाचारमा १२२ औँ स्थानमा रहेको देखाउँदै तत्कालीन अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र जारी गरेका थिए । तर, पछिल्लो तथ्याङ्कले नेपाल भ्रष्टाचारमा ११७ औँ स्थानमा रहेको देखाएको छ ।