काठमाडौँ– निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक निकायमा गरेका सबै नियुक्ति खारेज गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच सहमति भएको छ। मंगलबार साँझ प्रचण्ड निवास खुमलटारमा भएको दुई नेताबीचको छलफलले उक्त विषयमा सहमति जुटाएको हो।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै अध्यादेशका भरमा संवैधानिक परिषद्मा नियुक्ति गर्दै आएका थिए। संसद् विघटन भएको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्मा गरिएका नियुक्तिको संसदीय सुनुवाइ पनि भएको थिएन। अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा गरेका नियुक्ति खारेज गर्ने विषयमा सहमति भएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ।
यसअघि नै प्रधानमन्त्री देउवाको अध्यक्षतामा साउन २ गते बसेको बैठकले ओलीले ल्याएको उक्त अध्यादेश खारेज गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश सोही दिन खारेज गरेकी छन्।
‘ओली सरकारले गरेका असंवैधानिक नियुक्ति सच्याउने सहमति बनेको छ,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भनेको छ, ‘अबको प्रक्रियाका विषयमा सरकारले वैधानिक बाटो खोज्नेछ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्त गर्नका लागि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर व्यापक हेरफेर गरेका थिए। संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गर्नका लागि विपक्षी दलको सहभागिता अनिवार्य हुने र विपक्षी दलको समेत सहमतिमा निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई व्यापक संशोधन गर्दै उनले ल्याएको अध्यादेशमा विपक्षी दलको नेताको सहभागिता बिना नै निर्णय गर्ने सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको थियो। जम्मा तीन जनाको संवैधानिक परिषद्ले नै निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको थियो।
यसअघि नै प्रधानमन्त्री देउवाको अध्यक्षतामा साउन २ गते बसेको बैठकले ओलीले ल्याएको उक्त अध्यादेश खारेज गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश सोही दिन खारेज गरेकी छन्।
अध्यादेशप्रति कांग्रेसले आपत्ति जनाएको थियो भने सभामुख अग्नि सापकोटा निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट लिएर पुगेका थिए।
मंसिर ३० गते राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेशमा हस्ताक्षर गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले परिषद्को बैठक बोलाएका थिए। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र ओलीको उपस्थितिमा उक्त बैठकले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ३८ जना पदाधिकारी नियुक्तका लागि सिफारिस गरेका थिए। तर ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकाले ४५ दिनपछि सबैले संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्ति लिएका थिए।
अध्यादेशप्रति कांग्रेसले आपत्ति जनाएको थियो भने सभामुख अग्नि सापकोटा निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट लिएर पुगेका थिए।
प्रतिक्रिया