काठमाडौं– एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दोस्रो तहको अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले अस्वीकार गरेको छ। ओलीले नेपाललाई दोस्रो अध्यक्षको प्रस्ताव गरेपछि नेपाल पक्षले कि त ओलीले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने वा वरिष्ठ नेता नेपाललाई समान हैसियत दिनुपर्ने सर्त अघि सारेको हो। 

केन्द्रीय कमिटीको जारी बैठकमा बुधबार सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष बनाउन आफू तयार रहेको बताएका थिए। ‘हामी एकताका लागि हदैसम्म लचक छौं। अन्तिमसम्ममा पनि एकताका लागि प्रयास जारी छ,’ बैठकमा ओलीले भनेका थिए, ‘१० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न म प्रतिबद्ध छु। एकता भएमा सबै संरचना ०७५ जेठ २ कै अवस्थाबाट क्रियाशील हुनेछन्।’

ओलीको यस्तो प्रस्तावमा आश्वस्त हुन नसकेको नेपाल समूहले पार्टी एकता बचाउने हो भने ओलीले अध्यक्ष पद छाड्नुपर्ने सर्त अघि सारेको छ। यद्यपि महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष ओली पदबाट हटिहाल्न त्यति सहज छैन।

‘ओली आफैं असफल भइसकेकाले अर्का व्यक्तिलाई दोस्रो अध्यक्ष दिन्छु भन्नु भन्दा उहाँले नै अध्यक्ष छाड्नुपर्छ।’ 

आफ्नो समूहभित्रै विवाद साम्य पार्न सकस व्यहोरिरहेका वरिष्ठ नेता नेपालले ओलीको प्रस्तावबारे औपचारिक धारणा त सार्वजनिक गरेका छैनन्। तर प्रस्तावबारे आन्तरिक छलफल भने थालेका छन्। उनले आफू निकटका नेताहरूसँग एमाले एकताबद्व बनाउने हो भने ओलीले पद छाड्नुपर्ने या समान हैसियत हुनुपर्ने बताएका छन्। 

एमाले पोलिटब्युरो सदस्य एवम् नेपाल निकट नेता जगन्नाथ खतिवडा अध्यक्ष असफल भइसकेकाले उसले नै दोस्रो अध्यक्ष बनाउँछु भन्ने अधिकार नरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘ओली आफैं असफल भइसकेकाले अर्का व्यक्तिलाई दोस्रो अध्यक्ष दिन्छु भन्नु भन्दा उहाँले नै अध्यक्ष छाड्नुपर्छ।’ 

ओली पक्षको बुझाइ भने वरिष्ठ नेता नेपालले दोस्रो अध्यक्ष बन्न चाहेकाले अध्यक्षबाट यस्तो प्रस्ताव आएको हुन सक्ने बताउँछन्। तर नेपाल पक्षले भने यस्तो कुनै प्रस्ताव नगरेको उनी निकट नेताहरुको भनाइ छ।

एमाले विवाद एकअर्काविरुद्ध सडक प्रदर्शन हुने र पुतला दहन गर्नेसम्मको परिस्थितिमा पुगेको छ। विवाद साम्य पार्न दोस्रो तहका नेताको मात्रै होइन तेस्रो तहसम्मका नेता पनि सक्रिय छन्। यद्यपि समाधानको विन्दुु फेला पर्न सकेको छैन। दुवै पक्षका नेताहरू छट्टाछुट्टै गतिविधि गर्दै आइरहेका छन्।

एमालेको असन्तुष्ट पक्षले समान हैसियतमा मात्रै पार्टी एकता हुने बताउँदै आएको छ। कार्यदलले वार्ता गरिरहेका बेला नेता नेपालले समान हैसियतमा दोस्रो अध्यक्षमा दाबी गरेको विषय पनि बाहिर आएको थियो। तर, सहमतिमा त्यो कुरा उल्लेख भएन। 

एमालेको असन्तुष्ट पक्षले समान हैसियतमा मात्रै पार्टी एकता हुने बताउँदै आएको छ। कार्यदलले वार्ता गरिरहेका बेला नेता नेपालले समान हैसियतमा दोस्रो अध्यक्षमा दाबी गरेको विषय पनि बाहिर आएको थियो। तर, सहमतिमा त्यो कुरा उल्लेख भएन। 

‘दुई अध्यक्षको कुरा नपरेकाले १० बुँदे अस्वीकार गरेको पनि होइन। माधव नेपाल पक्षबाट यो भनिएको छैन,’ पोलिटब्युरो सदस्य खतिवडा भन्छन्, ‘हामीले समान हैसियतको एकता भनेका हौं। त्यो भनेको दुई अध्यक्ष भनेको होइन।’ हस्ताक्षर गर्ने र निर्णय लिने लगायतका कुरामा सामूहिकतामा जानुपर्छ भन्ने आफूहरुको सर्त रहेको उनी बताउँछन्। 

‘उहाँ (ओली) ले सरकार ढलिसकेपछि गरेका हर्कत, बाँदरे जुलुस, पुतला दहन र अभिव्यक्तिमा माफी माग्नुपर्यो,’ खतिवडा भन्छन्, ‘माधव नेपाललाई केपी ओलीले खोज्ने हो नि। दुईजनाको संवाद हुनुपर्यो। माधव नेपालले त १० बुँदे अस्वीकार गरिसक्नुभयो। पार्टीमा दुई अध्यक्ष हुनुपर्छ भनेर त हामी कसैले पनि भनेका छैनौं।’ 

नेपाल निकट अर्का नेता बेदुराम भुसाल पनि ओलीले बैठकमा बोलेको कुराले कुनै अर्थ नराख्ने बताउँछन्। ‘दुई नेताबीच औपचारिक कुराकानी भए मात्रै सार्थक हुन्छ। उधारो कुरो गर्ने ओलीको आचरण छ। त्यसले केही हुने वाला छैन,’उनले भने। 

नेता माधवकुमार नेपाल पनि अब सम्मानजनक रूपमा मात्रै पार्टी एकता चाहन्छन्। बिहीबार ४३ औं पुष्पलाल स्मृति दिवसको कार्यक्रममा पनि उनले यस्तो संकेत गरेका छन्। ‘सुध्रिन चाहनेले आफ्नो कमीकमजोरी सुधार गर्न सक्नुपर्छ, त्यो आँट र साहस चाहिन्छ।  पार्टीभित्र घाउखटिरा छन् भने तिनले पीडा दिन्छन्। तिनलाई औषधिले निको बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आफूले बनाएको घर त्यसै कसैले छाड्न चाहन्न तर अपमान  सहेर कोही बस्दैन। नयाँ विचार दृष्टिकोण बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ।’

माधव पक्षले ओलीले अहिलेसम्म भएका कमीकमजोरीमा आत्मालोचित हुनुपर्ने बताइरहँदा ओली पक्ष भने माधव नेपालले गल्तीकमजोरी सच्चाएर पार्टीमा फर्किनुपर्ने भन्दै आएको छ। ओली पक्षीय नेताहरू आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्न र पार्टीका अहित हुने काम नेपाल पक्षबाट भएको भन्दै माफी माग्नुपर्ने बताउँछन। 

‘हामीले त गल्तीकमजोरी भयो पार्टीमा फर्किए दोस्रो अध्यक्षसमेत दिन तयार छौं भनेर हदैसम्म लचकता देखाएका हौं,’ ओली निकट एक नेता भन्छन्, ‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको अध्यक्षलाई बिदा हुनुस् भनेर भन्न मिल्छ?’

‘हामीले त गल्तीकमजोरी भयो पार्टीमा फर्किए दोस्रो अध्यक्षसमेत दिन तयार छौं भनेर हदैसम्म लचकता देखाएका हौं,’ ओली निकट एक नेता भन्छन्, ‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको अध्यक्षलाई बिदा हुनुस् भनेर भन्न मिल्छ?’ उनले पार्टीको दसौं महाधिवेशनबाट नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने अध्यक्ष ओलीले घोषणा गरिसकेको भन्दै अहिले नै अध्यक्ष छाड्नुपर्छ भन्ने सर्त पार्टी एकताविरोधी भएको बताए। पार्टी कमिटीका निर्णय, हस्ताक्षरलगायतमा अध्यक्षभन्दा अर्को व्यक्तिको पनि हस्ताक्षर राख्नुपर्ने सर्त उचित नभएको उनको भनाइ छ। 

एकताका लागि दोस्रो पछि तेस्रो तह सक्रिय

अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीचको अन्तरद्वन्द्वको असर सिंगो एमालेमा परेको छ। उमेरले नेटो काट्न लागेका यी नेताहरूको लडाइँमा सिंगो भविष्य जोडिएका नेताहरू पिल्सिएका छन्। एमालेलाई एकताबद्व बनाउन दुवैतर्फका दोस्रो तहका नेताहरूको लामो कसरतपछि १० बुँदे सहमति त भयो तर, त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन। शीर्ष तहबाट नै सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेपछि एकताबद्व एमाले बनाउन दुवैतर्फका तेस्रो तहका नेता सक्रिय छन्। 

एमाले वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद झपट रावल पार्टी एकताका लागि दबाब दिन आफूहरुले सक्रियता बढाएको बताउँछन्। ‘नेतृत्वकै कारणले गर्दा पार्टीमा समस्या आएको हो। उहाँहरु सुध्रिनुभयो भने भयो। होइन भने पार्टीलाई ध्वस्त बनाउने अधिकार कसैलाई छैन,’ उनले भने, ‘हामी कार्यदलका सदस्य र दुई शीर्ष नेताहरुसँग पनि छलफल गर्छौं। एकताका पक्षमा रहेका सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरुमाथि पनि हामी दबाब दिन्छौं।’

‘केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मका नेताकार्यकर्ता एकताबद्व एमालेका पक्षमा छन,’ तेस्रो तहका अर्का एक सांसद भन्छन्, ‘ओली र नेपालको झगडामा सबै पिल्सिनुपरेको छ। त्यसलाई मलजल गरेर एकताबद्व हुन नदिन दुवै तर्फका केही नेताहरू पनि सक्रिय छन्।’ 

तेस्रो तहका नेताहरूले १० बुँदे सहमति र यसको कार्यान्वयन के कति कारणले रोकियो भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर नेताहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति बनाएर जान लागेका हुन्। ‘केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मका नेताकार्यकर्ता एकताबद्व एमालेका पक्षमा छन,’ तेस्रो तहका अर्का एक सांसद भन्छन्, ‘ओली र नेपालको झगडामा सबै पिल्सिनुपरेको छ। त्यसलाई मलजल गरेर एकताबद्व हुन नदिन दुवै तर्फका केही नेताहरू पनि सक्रिय छन्।’ 

२०७७ फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् रुपमा फर्काउने फैसला गरेयता एमालेको विवाद साम्य हुन सकेको छैन। आन्तरिक विवादकै घेरामा फसेको एमालेले यही कारण आफ्नो नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरन वाध्य भयो। असार २७ गते विवाद समाधान गर्न दुवै पक्षका नेता सम्मिलित कार्यदलले १० बुँदे सहमति त गर्‍यो तर, त्यो सहमतिले पनि विवाद समाधानको साटो झनै सतहसम्मै चर्काउने काम गरेको छ। यद्यपि एकताका लागि प्रयास भने जारी छ।