दल विभाजनका लागि सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेपछि एमाले नेता माधवकुमार नेपाल समूहले नयाँ पार्टी खोल्ने गरी तयारी थालेको छ। आफू निकट जनवर्गीय संगठनको भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले अब नयाँ अभ्यासमा जाने उद्घोष गरिसकेका छन्।

उनले एजेण्डा मिल्नेहरूसँग एकताको ढोका भने सधैं खुल्ला राख्ने उल्लेख गरेका थिए। उनले चुनावमा सिटको तालमेल गरेर जान सकिने र चुनाव पछि पनि भेट हुने सम्भावना भने रहेको उल्लेख गरेका छन्। एमाले विभाजनको संघारमा पुगेका बेला सुदूरपश्चिमबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरु कुन समूहमा जान्छन् भन्ने चाँसो बढेको छ। 

नेकपा एमालेले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गरेको छ। १४ मध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशका २ जना सासंद मात्रै परेका छन्।  सुदूरपश्चिम प्रदेशका निरादेवी जैरु र लक्ष्मीकुमारी चौधरीलाई मात्रै कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको हो। विगमा माधव समूहमै रहेका एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल, उनी निटका झपट रावल, दीपकप्रकास भट्ट, देउवालाई विश्वासको मत दिएका प्रेम आले, विना बुढाथोकी लगायतलाई भने कारबाही सिफारिस भएको छैन।

प्रतिनिधिसभामा सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एमालेका १६ सांसद छन्। जसमध्ये विगतमा रुपमा ओली पक्षमा ९ जना र माधव नेपाल पक्षमा ६ जना खुलेका थिए। कैलालीकी लक्ष्मी चौधरी र डडेल्धुराकी निरादेवी जैरुबाहेक अछामका भीम रावल,, डोटीका प्रेम आले, कैलालीका झपट रावल र कञ्चनपुरका दीपक प्रकाश भट्ट नेपाल पक्षमा थिए। तर अहिले उनीहरु नयाँ पार्टी खोल्न पर्ने पक्षमा देखिएका छैनन्। रावलले भने, ‘अन्तिम समयसम्म पनि एमाले एकजुट हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। तर ओलीले ढोका नै बन्द गरेपछि मात्र विद्रोह गर्नुपर्छ।’

कैलालीबाट निर्वाचित नारदमुनि राना, बझाङका भैरवबहादुर सिंह, कञ्चनपुरका नरबहादुर धामी, बाजुराका लालबहादुर थापा, बैतडीका दामोदर भण्डारी, दार्चुलाका गणेश ठगुन्ना र अछामका यज्ञ बोगटी ओली पक्षमा छन्। यस्तै समानुपातिक तर्फका कञ्चनपुरकी निरु पाल र बझाङकी आशा विक ओली पक्षमा छन्। माधव नेपाल दल विभाजनको पक्षमा देखिएका बेला नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले दल विभाजनसम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधानको मर्म र जनताको आकांक्षा विपरीत निहीत स्वार्थका लागि ल्याइएको आरोप लगाएका छन्। 

मंगलबार साँझ सामाजिक सञ्जालमार्फत रावलले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर देशलाई अस्थिर तुल्याउने खेल भइरहेको बताएका हुन्। उनले अघिल्लो सरकारले दल विभाजन अध्यादेश ल्याउँदा अलोकतान्त्रिक भन्दै चर्को विरोध गर्नेहरू त्यही बाटोमा हिँड्न खोजेको बताएका छन्। 

‘दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश संविधानको मर्म र जनताको आकांक्षा विपरीत निहीत स्वार्थको लागि देशलाई अस्थिर तुल्याउने खेल हो । विगतमा यस्तै अध्यादेशलाई अलोकतान्त्रिक भन्दै चर्को विरोध गर्नेहरू आज त्यही बाटोमा किन,’ उनले प्रश्न गरेका छन्।

उपाध्यक्ष रावलले २०५४ सालमा एमाले फुटाउँदा देशमा द्वन्द्व चर्किएको हेक्का किन नरहेको होला भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन्। ‘२०५४ सालमा एमाले फुटाउँदा देशमा द्वन्द्व चर्किएको हेक्का नरहेको किन?,’ उनले भने। रावलको पछिल्लो धारणाले उनी पक्ष ओली पक्षमै रहने सम्भावना देखिएको छ।