काठमाडौं– काठमाडौं उपत्यकामा गुड्ने सवारीसाधनले दैनिक सात करोड रुपैयाँभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ खपत गर्ने गरेको पाइएको छ। उपत्यकामा विद्युतीय सवारीसाधन मात्र चलाउने हो भने पेट्रोलका लागि हुने खर्च जोगिने विज्ञहरू बताउँछन्। 

नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्याय देशभर खपत हुने पेट्रोल तथा डिजेलको एक चौथाइ हिस्सा काठमाडौं उपत्यकामा उपभोग हुने बताउँछन्। उनका अनुसार विकास निर्माणबाहेक राजधानीमा गुड्ने सवारीसाधनमा मात्रै खपत हुने पेट्रोल डिजेलको हिस्सा करिब २५ प्रतिशत हाराहारीमा छ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा नेपालमा पाँच लाख ९१ हजार ४५८ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको छ। यति पेट्रोल ल्याउँदा ३२ अर्ब ४४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ। त्यस्तै डिजेल १७ लाख १३ हजार ७४५ किलोलिटर आयात भएको छ। यसका लागि मुलुकको ९१ अर्ब ९४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ। 

निगमको आंकलनअनुसार काठमाडौंमा गुड्ने सवारीसाधनमा पेट्रोल र डिजेलका लागि देशभरको कुल रकमको एक चौथाइ अर्थात् २५ प्रतिशत खर्च हुन्छ। यसरी हेर्दा उपत्यकामा डिजेलका लागि वार्षिक १८ अर्ब ३८ करोड ९६ लाख २० हजार रुपैयाँ, मासिक १ अर्ब ५३ करोड २४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ र दैनिक ५ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ। 

काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन गर्न सकेमा दैनिक पेट्रोलमा खर्च हुने एक करोड ८० लाख २४ हजार रुपैयाँ र डिजेलमा खर्च हुने पाँच करोड १० लाख रुपैयाँ जोगिनेछ।

त्यस्तै पेट्रोलमा वार्षिक ३२ अर्ब ४४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बाहिरिन्छ। त्यसको २० प्रतिशत काठमाडौं उपत्यकामा खपत हुन्छ। यसरी हेर्दा उपत्यकामा वार्षिक ६ अर्ब ४८ करोड ८६ लाख ६० हजार रुपैयाँको पेट्रोल खपत हुन्छ। यस्तै मासिक ५४ करोड ७ लाख २१ हजार रुपैयाँ र दैनिक एक करोड ८० लाख २४ हजार रुपैयाँ हाराहारीको पेट्रोल खपत हुने निगमको अनुमान छ।

काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन गर्न सकेमा दैनिक पेट्रोलमा खर्च हुने एक करोड ८० लाख २४ हजार रुपैयाँ र डिजेलमा खर्च हुने पाँच करोड १० लाख रुपैयाँ जोगिनेछ।

ऊर्जाविद् एवम् त्रिवि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक जगन्नाथ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘निजी सवारीसाधन मात्रै पनि बिजुलीबाट चल्ने व्यवस्था हुने हो भने वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ जोगिनेछ।’ 

श्रेष्ठले गरेको एउटा सर्वेक्षणअनुसार उपत्यकामा निजी कार चढ्न सक्ने स्तरको पक्की घरको संख्या ६ लाख ५० हजार छ। तीमध्ये कम्तीमा एक लाख घरधनी त हुनेखाने छन्। उनी भन्छन्, ‘सरकारले बिजुलीका साधनलाई सहुलियत दिने हो भने उनीहरुले ५०–६० लाखको सवारीसाधनको सट्टा ३०–४० लाखको विद्युतीय सवारी किन्नेछन्।’ विद्युतीय सवारी किनेर पेट्रोल नकिन्ने हो भने एक परिवारले मासिक औसत चारदेखि पाँच हजार रुपैयाँ बचाउँछ। यसरी बिजुलीबाट चल्ने कार किन्ने एक लाख व्यक्तिले मासिक पाँच हजार रुपैयाँ बचाउने हो भने ५० करोड रुपैयाँ बचत हुन्छ। श्रेष्ठ भन्छन्, ‘वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ पेट्रोलका लागि बाहिर जानु रोकियो भने धेरै सहुलियत हुन्छ।’

इलेक्ट्रिक भेहकिल एसोसिएसनका अध्यक्ष विजयमान शेरचन पेट्रोलियम सवारी सञ्चालनमा १५ रुपैयाँ खर्च हुने गरेकोमा विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा आए चार रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने बताउँछन्।

‘विद्युतीय सवारीमा प्रतिकिलोमिटर चार रुपैयाँ खर्च हुन्छ। पेट्रोलियम सवारी चढ्दा प्रतिकिलोमिटर १५ रुपैयाँ खर्च हुन्छ।’

विगत ६ वर्षदेखि विद्युतीय सवारी नै चढिरहेका शेरचन पेट्रोलियम सवारी र विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा हुने खर्चमा निकै अन्तर रहेको बताउँछन्। ‘विद्युतीय सवारीमा प्रतिकिलोमिटर चार रुपैयाँ खर्च हुन्छ’, शेरचन भन्छन्, ‘पेट्रोलियम सवारी चढ्दा प्रतिकिलोमिटर १५ रुपैयाँ खर्च हुन्छ।’ विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्नु वातावरणीय दृष्टिकोणले समेत उपयुक्त रहेको उनी बताउँछन्। 

सफा टेम्पोका अभियन्ता किरणराज जोशी पेट्रोलियम र विद्युतीय सवारी सञ्चालन खर्च तुलना गर्नै नमिल्ने दाबी गर्छन्। इलेक्ट्रिक इन्जिनियरसमेत रहेका जोशीले पेट्रोलियम सवारी सञ्चालनमा हुने खर्च र विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा हुने खर्च तुलना गर्न नमिल्ने बताए। जोशीले भने, ‘खर्चका हिसाबले विद्युतीय सवारी र पेट्रोलियम सवारीलाई तुलनै गर्न मिल्दैन।’

सफा टेम्पोकै अर्का अभियन्ता एलआर तामाङका अनुसार एउटा सफा टेम्पो फुल चार्ज गर्न १६ युनिट बिजुली खपत हुन्छ। फुल चार्ज गरिएको टेम्पो कम्तीमा ७५ देखि ८० किलोमिटर गुड्न सक्छ। ‘टेम्पो चार्ज गर्न १६ युनिट बिजुलीबापत डेढ देखि २०० रुपैयाँ खर्च हुन्छ’, तामाङ भन्छन्, ‘डिजेलवाला सार्वजनिक गाडीले काठमाडौंको हकमा बढीमा १६ किलोमिटर दिने हो।’

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन आगामी आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका विभिन्न स्थानमा पाँच सय चार्जिङ स्टेसन, टर्मिनल भव लगायत अन्य पूवार्धार निर्माण गरिने उल्लेख छ। देशका प्रमुख सहरी क्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा ठूला क्षमताको बिजुली बस सञ्चालन गरेमा थप प्रोत्साहन दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ। यस्तै साझा यातायातमार्फत चालू आवमा काठमाडौंमा न्यूनतम एक सय वटा बिजुली बस सञ्चालन गर्न गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।