सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि विधेयक संसदले पारित गर्‍यो भने तपाईंले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै कारण सरकारले जतिबेला चाह्यो, जन्मकैदको फैसला सुनाउन सक्छ।

यो विधेयक शीरदेखि पुछारसम्म सबै गलत छ। संविधानसँग बाझिएको छ। मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतासँग बाझिएको छ।

यो विधेयकका केही खतरनाक प्रावधानहरुका बारेमा म तपाईंहरुलाई भन्छु।

विधेयकले मिडिया, लेखक, सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता सबैलाई ‘टार्गेट’ बनाएको छ। उत्पादन गर्ने व्यक्ति मात्र होइन, सम्प्रेषण गर्नेलाई पनि यो विधेयकले तारो बनाएको छ।

यसमा पहिलो आपत्तिजनक कुरा त यो विधेयक संविधानले ग्यारेन्टी गरेको नागरिकको स्वतन्त्रताको वर्खिलाप छ। विधेयकले संविधानले दिएको नागरिकका स्वतन्त्रतासम्बन्धी अधिकारलाई निलम्बन गर्न खोजेको छ।

विधेयकको दोस्रो खतरनाक कुरा, विधेयकको दफा ११५ ले एउटा सूचना प्रविधि अदालत गठनको प्रस्ताव अगाडि सारेको छ। यो अदालतमा तीन जना व्यक्तिहरू हुन्छन्– एक जना कानुन पढेको, एक जना सूचना प्रविधिको जानकार र तेस्रो वाणिज्य विषयको जानकार। यो सूचना प्रविधि अदालतको परिकल्पना नै अति खतरनाक छ।

संविधानले यस प्रकारको ‘कंगारु कोर्ट’ (कसूर पुष्टि गर्न प्रमाण नचाहिने, विरोधीलाई सिध्याउन गठन गरिने निकाय) गठन गर्नसक्ने कुनै ठाउँ दिएको छैन। कुनै व्यक्तिलाई फौजदारी कसुरमा दण्ड दिनु छ भने त्यसका लागि न्यायिक निकायमै जानुपर्छ। अहिलेको संविधानको धारा २० को उपधारा ९ मा न्यायसम्बन्धी अधिकार प्रदान गरिएको छ– स्वतन्त्र र निष्पक्ष वा न्यायिक निकाय भनिएको छ। संविधान अनुसार यो निकायबाहेक कसैलाई पनि एक रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने अधिकार छैन।

तर, यो विधेयकमा सूचना प्रविधि अदालतले जन्मकैदसम्म गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। कानुनको ज्ञान नै नभएको व्यक्ति संलग्न अदालतले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई जन्मकैदसम्म गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोे विधेयक संसदीय समितिले पारित गर्नु भनेको लज्जास्पद हो।
सरकार संसदप्रति जवाफदेही हुन्छ। संसद् जनताप्रति जवाफदेही हुन्छ। जनता सार्वभौम हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, यस विधेयकमा संसदले आफ्नो जवाफदेहिता सरकारलाई बुझाएको छ।

दफा ११५ अनुसार यो ‘कंगारु कोर्ट’लाई सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर गठन गर्छ। कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा अदालतको गठन सरकारको आदेशबाट हुँदैन। त्यसमा पनि जन्मकैदसम्मको सजाय दिनसक्ने अधिकार भएको अदालत सरकारले गठन गर्ने काम कतै हुँदैन।

संविधानमा एक वर्षभन्दा माथिको कैद सजाय गर्नुपर्‍यो भने त्यो न्यायिक निकायबाट मात्र गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, कानुनको ज्ञान नै नभएको व्यक्तिबाट अदालत गठन गर्ने प्रावधान यो विधेयकमा छ। यो विधेयक पारित भयो भने कुनै पनि व्यक्तिको वाक स्वतन्त्रता रहने छैन।

अदालतका तीन व्यक्ति नियुक्त गर्न कसैको परामर्श पनि चाहिँदैन। सरकारले जसलाई मन लाग्यो, त्यसलाई पाँच वर्षका लागि नियुक्त गर्न सक्छ।
तपाईंले कहिले सुन्नुभएको छ फौजदारी कसुरमा सजाय गर्ने अदालत अस्थायी प्रकृतिको हुन्छ? यसका न्यायाधीशहरू अस्थायी प्रकृतिका हुन्छन्? ती न्यायाधीश जनताप्रति जफादेही हुन्छन् कि सरकारप्रति?

अब विधेयकले गरेको सजायको व्यवस्थाबारे चर्चा गरौं। विधेयकको दफा ९६ को उपदफा २८ र उपदफा ३० मा ध्यान दिउँ। यो दफामा ‘प्रचलित कानुनबमोजिम राज्य विरुद्धको अपराधमा सजाय हुने’ भनिएको छ।

पहिलो कुरा, फौजदारी कानुन बनाउँदा सजायको व्यवस्था त्यही कानुनमा गरिएको हुन्छ। न्यायाधीशहरूलाई खेल्ने मौका दिनु हुँदैन। यो विधेयकको दुई ठाउँमा के भनियो भने ‘प्रचलित कानुनबमोजिम राज्य विरुद्धको अपराधमा हुने सजाय हुनेछ’ भनिएको छ।

विधेयकको दफा ८८ मा चारवटा कसुरबारे उल्लेख छ।

पहिलो सार्वभौमसत्ता, दुईमा जातीय भेदभाव, तीनमा मानव बेचविखन र चारमा विज्ञापन राखिएको छ। यो चारवटा कसुरमध्ये पछिल्ला तीनवटा कसुरमा पाँच वर्ष कैद तोकिएको छ। तर, पहिलो कसुरमा कैद उल्लेख गरिएको छैन। त्यसका लागि ‘राज्य विरुद्धको अपराधमा हुने सजाय हुनेछ’ भनिएको छ।

अब राज्य विरुद्धको अपराधको कानुन हेरौं। नयाँ मुलुकी अपराध संहितामा राज्य विरुद्धको कसुर गरेमा पाँच वर्षदेखि जन्मकैदसम्मको सजाय हुने उल्लेख छ।

तर, यो विधेयकमा विद्युतीय माध्यमबाट सार्वभौमसत्तामा खतरा हुने कार्य गर्‍यो भने जन्मकैदको व्यवस्था गरिएको छ। राज्य विरुद्धको अपराध फेसबुकबाट गर्नु र अरु ठाउँबाट गर्नुमा फरक हुन्छ? अपराध त जहाँबाट गरे पनि उही हो।

उसो भए राज्य विरुद्धको कसुरका लागि मुलुकी अपराधसंहिता हुँदाहुँदै नयाँ कानुन किन चाहियो?

किनभने मिडियालाई नियन्त्रणमा राख्न ल्याइयो। सरकारका आलोचक, नागरिक समाज र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई नियन्त्रणमा राख्नका लागि यो विधेयक ल्याइयो।

राज्यमाथि आफ्नो आक्रोश पोख्ने, आफ्नो विचार राख्ने नागरिक हकमाथि बन्देज लगाउन यो कानुन बनाइँदै छ।

अब नेपालमा एउटै किसिमको कसुरका लागि दुई खालका अदालत हुने भए। तपाईंले उस्तै कसुर एउटा ठाउँबाट गर्नु भयो भने सामान्य अदालतमा ट्रायलको मौका पाउन सक्नुहुन्छ। तर, त्यही अपराध विद्युतीय माध्यमबाट गर्नु भयो भने यो विधेयकले तपाईंलाई ‘कंगारु कोर्ट’मा पुर्‍याउँछ।

अर्को खतरनाक कुरा, यो विधेयक अनुसार कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार नेपाल सरकारले आफूमा राखेको छ। संसदले बनाएको कानुन सर्वोच्च हुन्छ, संविधानपछि। त्यसको अन्तिम ब्याख्या अदालतले गर्छ।

तर, यो विधेयकको दफा १२९ अनुसार ऐन बनेपछि कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अडकाउ आयो भने त्यसलाई फुकाउने अधिकार नेपाल सरकारको हुने भनिएको छ।

पृथ्वीको कुनै पनि ठाउँमा संसदले बनाएको कानुनको ब्याख्या सरकारले गरेको सुन्नु भएको छ तपाईंले? निरंकुशतन्त्रमा चाहिँ हुन्छ यस्तो । संवैधानिक सर्वोच्चता भएको देशमा संसदले बनाएको कानुनको व्याख्या सरकारले गर्नै सक्दैन/पाउँदैन।

सरकार अदालत पनि आफैं हुने, सजाय पनि आफैं दिने र त्यो कानुनको व्याख्या पनि आफै गर्ने देशमा सरकारको आलोचना गर्ने वा भिन्न मत राख्ने व्यक्ति सुरक्षित रहला?

निरंकुश राज्यमा पनि वाक स्वतन्त्रताको अधिकार हुन्छ तर, त्यो भजन गाउनका लागि हुन्छ। लोकतान्त्रिक मुलुकमा वाकस्वतन्त्रता फरक मत राख्नकै लागि हुन्छ।

अन्तिममा यो विधेयक संसदबाट पारित नहोस् भन्न चाहन्छु।

संविधानविद् आचार्यले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित ‘विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका चुनौती’ विषयक संवाद कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको विचारको सम्पादित अंश