काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले भारतीय सीमामा रोकिएका नेपाली नागरिकलाई देशभित्र ल्याउन भइरहेको तयारीबारे तत्काल जवाफ दिन सरकारलाई आदेश दिएको छ।

देशभित्र छिर्न पाउने नागरिकको अधिकार भएको भन्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले बिहीबार लिखित जवाफसहित अदालतमा उपस्थित हुन सरकारका नाममा आदेश दिएको हो।

अधिवक्ता मनीषकुमार श्रेष्ठ, रामदत्त ओझा, मनीराम उपाध्याय, देवीकुमारी जोशी, दीपकराज जोशी र कीर्तिनाथ शर्माले सीमामा रहेका नेपालीलाई प्रवेश दिनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले लिखित जवाफसहित संघीय सरकार र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई बोलाएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौं, गृहमन्त्री, गृह, रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय कैलाली, उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित कोरोना भाइरस रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई विपक्षी बनाइएको छ।

नेपालभित्र आउन नपाउने गरी विपक्षीले गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी नेपाली जनतालाई देशका वभिन्न सीमा नाकाबाट नेपाल प्रवेशमा कुनै किसिमको रोक नलगाउनु भनी परमादेश जारी गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गरिएको थियो। यस्तै प्रकृतिको अर्को रिटमा २४ गतेका लागि सुनुवाइ तोकिएको छ।