काठमाडौं । सोमबार मध्याह्नबाट मन्त्रिपरिषद्को बैठक सुरु भयो । बालुवाटारको पूर्वपट्टि रहेको हलमा । गत फागुन २१ गते मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हलसम्म हिँडेर आएका थिए ।

बैठक सुरु भएको केहीबेरमा प्रधानमन्त्री ओलीले दुईवटा अध्यादेश बैठकमा पेस गरे ।

पहिलो केही समयअघि नै ल्याउने भनेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश थियो । अर्को, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन–२०७३ संशोधन अध्यादेश ।

कोरोनाको कहरसँग जुध्नुपर्ने बेलामा दल विभाजन गर्न सजिलो हुनेगरी अध्यादेश ल्याएपछि प्रदीप ज्ञवालीले विरोध जनाए ।

“अहिले यो अध्यादेशसम्बन्धी निर्णय नगरौं, गर्नै पर्ने भए पनि पछि गरौँला,” परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका ज्ञवालीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भनेको कुरा स्रोतले उद्धृत गर्‍यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल फुटाउन सजिलो हुनेगरी अध्यादेशको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउँदैछन् भनेर पूर्वमाओवादी केन्द्रलाई सूचना पुगिसकेको थियो । आइतबारै प्रचण्डले आफूनिकटका नेताहरू र मन्त्रीहरूलाई भनिसकेका थिए । उनीहरूले यसको प्रतिवाद गर्ने नै भयो ।

ज्ञवालीपछि कृषि तथा पशुपंक्षीमन्त्री घनश्याम भुसालले पनि असहमति जनाएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रस्तावको बचाउ गरे, “ढुक्क हुनूस् यो अध्यादेश नेकपालाई लागु हुँदैन ।”

तर, पनि पूर्वमाओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूमा संशय कायमै थियो ।  प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशबारे थप प्रष्ट्याउँदै भने, “लोकतन्त्रको रक्षा, संसदीय मूल्य–मान्यताको थप स्तरोन्नतिका लागि ल्याइएको हो । हामीलाई लागु हुँदैन ।”

प्रधानमन्त्रीले आश्वस्त तुल्याएपछि दुवै अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको थियो । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशमार्फत् नेकपा नभई अरू कुनै दल विभाजन हुने सङ्केत गरेका छन् ।