काठमाडौं ।

सरकारले सोमबार राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन साझा पार्टीले माग गरेको छ । उक्त अध्यादेशबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अधिनायकवादको डरलाग्दो आकांक्षा प्रकट भएको साझा पार्टीले ठहर गरेको छ ।

संयोजक रवीन्द्र मिश्रले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी झण्डै दुई तिहाइ जनमतसहित शासन गरेको दुई वर्षमा जनविश्वास गुमाएपछि सत्तामा कायम रहिरहन प्रधानमन्त्रीको निरंकुश र व्यक्तिवादी सोच हाबी भएको बताएका छन् ।

‘देश कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण कठिन र अनिश्चयको परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको बेला थोरैमात्र मानवीय विवेक र राजकीय जिम्मेवारीको बोध भएको नेताले गर्नै नसक्ने काम प्रधानमन्त्रीबाट भएको छ’ मिश्रले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।

संसदमा बलियो जनमत हुँदाहुँदै संसदबाट नभई पार्टी फुट र जुटको घृणित राजनीति तथा संवैधानिक निकायमाथिको पूर्ण नियन्त्रणबाट शासन चलाउन खोज्नु नेपालको दशकौं‌को लोकतान्त्रिक संघर्षकै उपहास भएको साझा पार्टीले बताएको छ । सरकारको कदमले लोकतान्त्रिक पद्धतिको आत्मा मानिने शक्ति पृथकीकरणको मान्यतामाथिको नाङ्गो आक्रमण गरेको साझा पार्टीको ठहर छ ।

अध्यादेशले नेपालको लोकतन्त्रलाई नै संकटतर्फ उन्मुख गर्न सक्ने भन्दै साझा पार्टीले आफ्नो असक्षमता र अकर्मण्यता छोप्न स्थापित संस्था तथा लोकतन्त्रका मूल्य-मान्यतामाथि प्रहार गर्ने पुरानै नेपाली राजनीतिको शैली फेरि पुनरावृत्ति भएको बताएको छ । साझा पार्टीेले सबै राजनीतिकर्मी तथा आमनेपालीलाई आ-आफ्ना राजनीतिक मतभेद छोडेर एक जुट हुन अपिल गरेको छ । – onlinekhabar