काठमाडौं- सरकारले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएको छ। अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भएका हुन्।

संसार नै कोरोना भाइरसको महामारीमा रहेका बेला जनताको जीवनमा केही सहज हुने कार्यक्रम ल्याउनको साटो सत्ता टिकाउन मात्र अध्यादेश जारी गरेको भन्दै विरोध भएको थियो।

कांग्रेसलगायत विपक्षी दलले अध्यादेश संसदीय शासन प्रणालीविरुद्ध रहेकाले यसले लोकतन्त्र नै धरापमा पार्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेर विरोधका कार्यक्रम ल्याउने चेतावनी दिएका थिए।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, राप्रपा, समाजवादीलगायतले संयुक्त बैठक बसेर औपचारिक रुपमा विरोध जनाए भने ती पार्टीले सरकारको यो कदमविरुद्ध रणनीति तय गर्न केन्द्रीय समिति बैठक डाकिसकेका छन्। कांग्रेसका भ्रातृ संगठनले त लकडाउनकै बीचमा सडकमा विरोध प्रदर्शन गर्न थालिसकेका छन्।

झन्डै दुई तिहाइ बहुमतमा रहेका विपक्षीका विरोधले के छुन सक्थ्यो र? अध्यादेश ल्याउनुको औचित्य आफ्नै दलभित्र पुष्टि गर्न नसकेपछि ओली असमञ्जसमा परे।

नेकपाभित्रै जताततै विरोध

सत्तारुढ दलका नेता भीम रावलले अध्यादेशले राजनीतिक मूल्य नै समाप्त पार्न खेल सुरु हुन थालेको भन्दै यसको कडा विरोध गर्दै प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरे। यस्तै नेकपा स्थायी समितिका झन्डै दुई दर्जन सदस्यले बैठक बोलाउन नेतृत्वसँग माग गरिसकेका छन्।

अर्को कुरा नेकपा स्थापना दिवसमा नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली, नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपालकाे फरकफरक वक्तव्य आए। यसले पनि अध्यादेश जारी भएपछि शीर्ष नेताहरुबीच नै मतभेद रहेको आशंका कार्यकर्ता पंक्तिमा थप बलियो बनाइदियो।

दाहाल र नेपालबाट जारी वक्तव्यमा पार्टी एकतालाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने, व्यक्ति विशेषमा मात्र चल्न नहुने जस्ता अभिव्यक्ति आएका थिए। ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई सामूहिक भेट गरी अध्यादेश ल्याउनुको औचित्यबारे प्रस्टीकरण नदिएका होइनन्।

कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण संसद् बैठक बस्ने दिन सुनिश्चित नहुँदा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र संसदीय प्रणालीलाई थप बलियो बनाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको दाबी प्रधानमन्त्रीको थियो। तर प्रधानमन्त्रीको भनाइमा शीर्ष नेताहरुले नै खुलेर समर्थन नगरेपछि उनी अप्ठ्यारोमा परेको बताइएको छ।

यसबीचमा अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल, प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच पटकपटक सामूहिक र भिन्नाभिन्नै छलफल भए। सबै छलफलमा ओलीले नेताहरुलाई आश्वस्त पार्न सकेनन्।

अध्यादेशविरुद्ध चौतर्फी रुपमा आवाज उठ्दा पनि नेकपा अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपालले यसबारे कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गरेनन्।

अध्यादेश जारी भएपछि प्रधानमन्त्री ओली, अर्का अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपालले आआफ्नो समूहमा परामर्श पनि नगरेका होइनन्। परन्तु त्यस्ता परामर्शमा न ओली पक्षलाई खुलेर समर्थन गर्नेको बहुमत देखियो न त दाहाल र नेपाल पक्षमा सशक्त विरोध गर्नेको बहुमत। उल्टै धेरै नेताहरुले अध्यादेशको औचित्य नरहेको प्रतिक्रिया र सुझाव दिएपछि ओली झन् अप्ठ्यारोमा परे।

शीर्ष तहमा पनि अध्यादेशबारे एकमत नरहेको प्रस्ट त बिहीबार उपाध्यक्ष वामदेव गौतम निवासको भेलाले गरिदियो। सरकारमा नरहेका नेकपा सचिवालयका ६ सदस्यबीच गौतम निवासमा अनौपचारिक छलफल भएको थियो। अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय नेपाल र झलनाथ खनाल, गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र विष्णु पौडेल सहभागी उक्त बैठकले अध्यादेशको औचित्य नरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशका पक्षमा समर्थन जुटाउन धेरै प्रयास नगरेका होइनन्। संघीय संसद्का सांसदहरूसँग प्रदेशगत रुपमा छलफल गरी अध्यादेशको बचाउमा सम्बोधन गरेका थिए।

छलफलमा रहेका दाहालले अध्यादेशबारे केही नबोलेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णाली, गण्डकी, प्रदेश २ र प्रदेश ५ का पार्टीका सांसदसँग छलफल स्थगित गरिदिए।

सबैतिरबाट विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू निकटका केही कानुन व्यवसायीसँग पनि परामर्श गरे। कानुन व्यवसायीले पनि उनलाई अघि नबढ्न सुझाव दिएपछि ओलीको सामुन्ने निर्णय फिर्ता लिनुको विकल्प रहेन।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेर अध्यादेश फिर्ता गर्ने विषयमा परामर्श गरे। शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवै अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गर्यो।

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा आफ्नो पक्ष बलियो छ भन्ने देखाउन र अन्तरपार्टी संघर्षमा रहेका नेताहरुलाई धम्की दिन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको धेरैको बुझाइ छ।

संसार नै अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ। यसबाट धेरै नेपालीको जनजीवन प्रभावित छ। यस्तो बेलामा अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिपक्षी दलहरुको मात्र होइन, सत्तारुढ दलभित्रकै शीर्ष नेताहरुलाई भयभीत बनाइदिए। उनले अध्यादेश ल्याउनुको औचित्य कतै पनि पुष्टि गर्न नसकेपछि फिर्ता लिन बाध्य भए।

यो प्रकरणले प्रधानमन्त्री ओली पार्टीमा कमजोर रहेको पुष्टि भएको छ भने अध्यादेश ल्याउने उनको निर्णय पनि अदूरदर्शी र असान्दर्भिक रहेको स्पष्ट छ। – nepalmsaya