मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

‘तीनै तहका सरकार नीतिगत रुपमै प्रेस स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्दैछन्’

‘तीनै तहका सरकार नीतिगत रुपमै प्रेस स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्दैछन्’

सुदूर आज

आज मे ३ अर्थात् विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस। सन् १९९३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाले घोषणा गरेपछि युनेस्कोको आह्वानमा हरेक वर्ष मे ३ का दिन विश्वभर विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदै आइएको छ । यस वर्षको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको नारा ‘भय र पक्षधरतामुक्त पत्रकारिता’ तय गरिएको छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम हुने गर्छन्। नेपालमा पनि बिहानैदेखि औपचारिक कार्यक्रम हुन्थे। यस वर्ष भने कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारण सरोकारवाला संस्थाले कुनै कार्यक्रम राखेका छैनन्। यद्यपि, पत्रकार महासंघले डिजिटल संवाद कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माको प्रमुख आतिथ्यतामा ‘प्रेस स्वतन्त्रता र भय तथा पक्षधरतामुक्त पत्रकारिता’ शीर्षकमा आज दिउँसो १ बजे डिजिटल संवाद कार्यक्रम आयोजना गरिएको महासंघले जनाएको छ। आज नै दक्षिण एशियामा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आइएफजे) को अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदैछ।

प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा सन्देश जारी गर्दै महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले २०७४ सालमा तीन वटै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएर बनेका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले बनाएका प्रेस सम्वन्धी कानुन र नीतिमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने प्रयासहरु जारी नै रहेको बताएका छन् ।

यस वर्ष पनि अघिल्लो वर्ष जत्ति नै प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटनाहरु हुन पुगेको उनको भनाइ छ। ‘यस वर्ष प्रेस स्वतन्त्रतामाथि खतरा आउन सक्ने नीतिगत वातावरण बनेको छ । विभिन्न तहहरूमा कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहँदा कतिपय ऐन र प्रस्तावित मस्यौदाहरूमा प्रेस स्वतन्त्रता ग्यारेण्टी गर्ने संविधानका धाराहरू विपरीत हुने खालका प्रावधानहरू राखिएको छ,’ महासंघले भनेको छ।

अनलाइन सञ्चारमाध्यममा समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई साइबर अपराध सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गर्ने तथा अदालतले रिहा गरेका पत्रकार अदालतको गेटवाटै पुनः पक्राउ पर्ने क्रम बढ्नुले नेपाली पत्रकारितामा नयाँ चुनौती थपिएको महासंघको ठहर छ ।

पत्रकार महासंघ सञ्चार अनुगमन इकाईका अनुसार २०७६ सालमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ६० वटा घटना अभिलेख भएका छन् । यसवाट ९४ पत्रकार तथा ३ संचार संस्था गरी ९७ पीडित बनेका छन् । पत्रकार गिरफ्तारका ८ वटा घटना भएका छन् ।

त्यस्तै स्वतन्त्र पत्रकारितामा अवरोध तथा कब्जाका ३ वटा घटना भएका छन् । पत्रकारमाथि आक्रमणका १३ वटा घटना भएका छन भने दुर्व्यवहार तथा धम्कीका ३२ वटा घटना भएका छन् । पत्रकार पेशाबाट विस्थापनको १ र पेशागत असुरक्षाका ३ वटा घटना भएका छन् ।

गत बर्ष पनि प्रेस स्वतन्तत्रा हननका ६० वटा घटना भएका थिए । यी ६० घटनामा ७७ जना पत्रकार र ५ सञ्चार संस्था पीडित भए । तर यस वर्ष पीडित हुने पत्रकारको संख्या गत वर्षभन्दा १७ जना बढी छन् ।

गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि राज्यबाट भएका प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटनामा पत्रकारहरुलाई गिरफ्तार गर्ने घटनाहरु बढी देखिए । गत वर्ष निर्वाचनका बेला पत्रकारहरुलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा गिरफ्तार गरेका घटनाहरु बढी भएका थिए भने यस वर्ष समाचार लेखेको वा समाचार सम्प्रेषण गरेकै आधारमा गिरफ्तार गर्ने घटनाहरु भए । विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत पत्रकारहरुलाई गिरफ्तार गर्ने घटनाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचनमा पार्ने काम धेरै भए ।

रिपोर्टर विदआउट बोर्डर (आरएसएफ) ले प्रकाशित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता इन्डेक्स २०२० मा नेपालको स्थान गत वर्षको तुलनामा ६ स्थान खस्किएर १८० राष्ट्रहरुमध्ये ११२ औं स्थानमा रहेको छ । आरएसएफले पनि सञ्चारसम्बन्धी प्रस्तावित कानुनहरु र सरकारका प्रतिनिधिहरुले प्रेसका बारेमा गर्ने टिप्पणीहरुलाई नै आधार मानी यस वर्ष नेपालको स्थान खस्किएको जनाएको छ ।

साथै कोरोना सक्रमणले उत्पन्न गराएको अहिलेको संकटपूर्ण अवस्थामा केही सञ्चारगृहमा श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई दवावपूर्ण वेतलबी विदामा राख्ने, हटाउने तथा समयमै पारिश्रमिक उपलब्ध नगराउने जस्ता समस्या देखिएकाले त्यसलाई तत्काल रोकी श्रमजीवी पत्रकारहरुका समस्या सम्वोधन गर्न सम्वन्धित संचार प्रतिष्ठान र सरकारको महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ।

यसैगरी कोरोना सक्रमण विरुद्ध अग्रभागमा रहेर महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका संचारकर्मीहरुका लागि संचार साधनमा छुटसहित आवश्यक सहुलियतको व्यवस्था गर्न तथा संचार माध्यमहरुका लागि यस वर्षको रोयल्टी र नवीकरण शुल्कमा पूरै छुट गर्न, विभिन्न करमा छुट गर्न तथा विद्युत, टेलिफोन, इन्टरनेट महशुल छुट तथा कागजसहितका अन्य प्रेस सामग्री खरिदमा कर छुटसहितको राहत प्याकेज घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। – nepalsamaya