डोटी : सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले कोरोना भाइरस भित्रिन नदिन जिल्लाका सबै स्थानीयतहले एकजुट भएर लाग्नुपर्ने आग्रह गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री भट्टले बुधबार डोटीका स्थानीय तहका प्रमुखसँग भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत छलफल गर्दै सो आग्रह गरेका हुन। सुदूरपश्चिम प्रदेशको छिमेकी जिल्ला बाँकेमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेका कारण सुदूरपश्चिममा पनि कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा उच्च सतर्कता अपनाउँदै डोटीका नौवटै पालिकाले कोरोना नियन्त्रण अभियानमा एकजुट भएर काम गर्नुपर्ने उनले बताएका हुन्। भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत छलफल गर्दै मुख्यमन्त्री भट्टले पालिका प्रमुखलाई भने “कोरोना निणन्त्रणका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले उच्च सतर्कता अपनाएको छ, तपाईहरु पनि एकजुट भएर नियन्त्रण अभियानमा लाग्नुस्।”
सोही कार्यक्रममार्फत मुख्यमन्त्री भट्टले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा डोटीमा १५ श्ययाको अस्पताल निर्माणको काम शुरु गर्ने प्रस्ताव पनि स्थानीयतहका प्रमुखसँग गरेको उनका प्रमुख स्वकीय सचिव सिंहवसिंह ओलीले जानकारी दिए। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय तहले समेट्नुपर्ने विषय, कोरोना भाइरसको रोकथाम, उपचार र राहत वितरणलगायतका विषयमा समीक्षा र आगामी वर्षको बजेटसम्बन्धी छलफल गर्नका लागि मुख्यमन्त्री र स्थानीय तहका प्रमुखसँगको भिडियो कन्फ्रेन्स गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
बजेटको तयारीमा जुटेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकाले सुझाव सङ्कलन गर्नका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुखसँग क्रमिकरुपमा भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत छलफल गर्ने कार्य अगाडि बढाएको छ। एक स्थानीय तहमा १५ श्ययाको अस्पताल निर्माण गर्नका लागि मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव राम्रो भएको पूर्वीचौकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीर्घराज बोगटीले बताए। उनले भने, “ प्रदेश सरकारले वित्तीय समानिकरणको रकम ५० प्रतिशतलाई बढाएर प्रदेश सरकारको ७० र स्थानीय तहको ३० प्रतिशत गर्ने हो भने सुदूरपश्चिमका ८८ स्थानीय तहले यो कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षभित्रै अघि बढाउन सक्छन।”
बेरोजगारीको सङ्ख्या बढ्दै गएका कारण कृषिकै माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको सायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर डुम्रेलले बताए। सोही कार्यक्रममा डोटीका नौवटै स्थानीय तहका प्रमुखले भारतमा अलपत्र अवस्थामा रहेका नेपालीलाई नेपाल ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। भारतमा राशनकार्ड नभएका नेपालीलाई राहत पाउन असहज भएका कारण पनि भारतमा काम गर्ने व्यक्तिलाई नेपाल ल्याउने व्यवस्था गर्नका लागि सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गर्न मुख्यमन्त्री भट्टलाई आग्रह गरेका छन्।
स्थानीयतहका प्रमुखको मागका बारेमा मुख्यमन्त्री भट्टले भारतबाट ल्याउने अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धको कुरा भएको र प्रदेश सरकारले मात्रै चाहेर पनि ल्याउन नसक्ने भएको हुँदा सङ्घीय सरकारसँग आह्वान गरेर अलपत्र नेपालीलाई चाँडै नेपाल ल्याउने बताएका थिए। -रासस
प्रतिक्रिया