सरकारले देशभर लागू भएको लकडाउन १० दिन थप्ने लगायत विभिन्न निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना भाइरस जोखिम कम गर्न जारी लकडाउन आगामी जेठ ५ गतेसम्म थप्ने निर्णय गरेको हो।

कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले मंगलबार कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न लकडाउन प्रभावकारी बनिरहेको निष्कर्ष निकाल्दै अवधि थप गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।

सरकारले कोरोना नफैलियोस् भनेर सुरुमा ११ चैतमा एक साताका लागि लकडाउन घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि पटकपटक थप गर्दै लकडाउन अवधि २५ वैशाखसम्म पुर्‍याएको थियो।

त्यसैगरी सरकारले लकडाउनको समयमा पनि पाठ्यपुस्तक बिक्री गर्ने पसललाई सीमित रुपमा सञ्चालन गर्न दिने भएको छ। बैठकले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रद्वारा मुद्रित पुस्तक बिक्री गर्ने पुस्तक पसललाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो।

साथै, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रद्वारा अनुमति प्राप्त पुस्तक ढुवानी गर्ने सवारी साधनलाई समेत लकडाउनमा सञ्चालनको अनुमति दिइने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले अन्तराष्ट्रिय हवाई उडान र सीमा नाकामा आवागमनमा लगाएको रोकलाई जेठ १८ गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ। साथै बिहीबार २५ गते बुद्धजयन्तीको अवसरमा साँझ ७ बजे दीप प्रज्ज्वलन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न खटिएका स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीको सम्मानमा दीप प्रज्ववलन गर्न आह्वान गरिएको हो।

सरकारले लकडाउनको समय थपे पनि सर्तसहित केही क्षेत्रमा खुकुलो बनाउने पनि निर्णय गरेको छ। औषधिजन्य वस्तुको उत्पादन, विक्रीवितरण, दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन र विक्रीवितरण, निर्माणजन्य सामग्रीको ढुवानी, बैंकिङ सेवा सञ्चालन, कृषिजन्य वस्तु उत्पादन र विक्रीवितरण गर्न पाउने निर्णय सरकारले गरेको छ।

सम्बन्धित स्थानीय तहमो गठन भएको कोरोना रोकथाम समितिबाट अनुमति लिएर कृषि तथा पशुपक्षीसम्बन्धी, खाद्यवस्तु र अन्य बाली लगाउने र भित्र्याउने काम गर्न पनि पाइने भएको छ।

यसैगरी फलफूल र दुग्धजन्य वस्तुको उत्पादन र विक्रीवितरण गर्न पाउने, स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रहरु, भेटेनरी सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ।

उद्योग प्रतिष्ठान, विकास निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री ढुवानी गर्न पाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।

यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु सञ्चालन गर्ने, जलविद्युत, खानेपानी, विमानस्थल निर्माणका काम सुचारु गर्न दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। त्यसका लागि सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले दैनिक रुपमा श्रमिकरको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने, एकै ठाउँमा बास बस्ने व्यवस्था मिलाउने सर्त राखिएको छ।

गिट्टी बालुवा उत्पादन गर्न पाइने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बढीमा एक तिहाइ कर्मचारीबाट सेवा प्रदान गर्न सक्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।

सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रहरुमा एक चौथाइ सवारीसाधनलाई मात्र पास उपलब्ध गराउने, सञ्चालनमा आउने उद्योग प्रतिष्ठानहरुले श्रमिकलाई छुट्टै स्थानमा बस्ने व्यवस्था मिलाएर काम गर्ने, स्थानीयसँग सम्पर्क नहुनेगरी खाजाको व्यवस्था गर्ने र त्यसको खर्च उद्योगहरुले व्यहोर्ने तथा कार्यस्थललाई नियमित स्यानिटाइजेसन गरी काम सुचारु गर्न दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।

यस्तै इन्टरनेट, सवारीसाधन वर्कशपलगायतका क्षेत्रहरुमा बढीमा ५ जना कामदार रहनेगरी सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय पनि सरकरले गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाहरु जेठ १८ गतेसम्म बन्द रहनेछन्। यद्यपि, खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक सामग्री बोकेका सवारी भने सञ्चालन हुनेछन्।

शैक्षिक संस्थाहरु, गैर खाद्यवस्तु विक्री गर्ने व्यावसायिक मल, सिनेमा घर, धार्मिक स्थल, होटल बार तथा रेष्टुरेण्ट, सैलुन लगायत अन्य मानिसको बढी भिड हुने क्षेत्रहरु अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बन्द नै राख्ने निर्णय पनि गरेको नेपाल समयमा खबर छ।