• शिवराज खत्री

सरकारले पश्चिमी सीमा कालापानी क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी खटाउने भएपछि नागरिकस्तरबाट सकरात्मक प्रतिक्रियाकासाथै केही पेचिला प्रश्नहरु पनि उठ्न थालेका छन् । सरकारले बुधबारबाट दार्चुलाको छारुङमा सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) स्थापना गरेपछि त्यस कार्यको स्वागतसँगै नागरिकहरुले केही स्वभाविक लाग्ने पेचिला प्रश्न उठाइरहेका छन्।

त्यस मध्येको एउटा पेचिलो प्रश्न हो, प्रचण्डको सुरक्षामा ४८, कालापानी जोगाउन ३४ मात्रै? वास्तवमै यो अतिनै सान्दर्भिक र राज्यका लागि पेचिलो प्रश्न हो।

बर्षै देखि छिमेकी मुलुक भारतीबाट सीमा मिचिँदै आएको दार्चुलाको कालापानी क्षेत्रको सुरक्षाका लागि भनेर सरकारले ३४ जना सुरक्षाकर्मी पठाइरहँदा त्यो क्षेत्रका लागि सुरक्षाकर्मीको संख्या ज्यादै न्यून भएको प्रतिक्रियाहरु सार्वजनिक भैरहेका छन्। जुन स्वभाविक पनि हो । एउटै नागरिकको सुरक्षाकालागि भनेर सरकारले ४८ जना सम्म सुरक्षाकर्मी खटाउने तर, देशको सीमा रक्षाका लागि ३४ जना सुरक्षाकर्मी मात्र खटाउनु भनेको झारो टार्ने काम मात्र हो ।

अति बिशिष्ट व्यक्तीको सुरक्षाका लागि भनेर थुप्रै नेताहरुलाईले सयौँको संख्यामा सुरक्षाकर्मी प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्। जसमा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अग्र स्थानमा छन्। उनको सुरक्षाको लागि भनेर ४८ जना सुरक्षाकर्मी परिचालित छन्। यसमा नागरिकस्तरबाट आवाज उठ्नु स्वभाविकनै हो।

पछिल्लो सयम पश्चिमोत्तर सीमाना कालापानीमा भारतीय पक्षले नेपाली भूमिमै सडक निर्माण गरेपछि पुनः एक पटक सीमानाको बिषयले देश तातेको छ। सडक देखि सदन सम्म सीमानाको बिषयले प्रवेश पाएको छ। छिमेकी मुलुक भारतले कालापानीमा सीमा मिचेको बिषय नयाँ भने पक्कै होईन्। महाकाली नदि बग्ने स्थान नै पविर्तन गरेर भारतले नेपाली भूमिमा ८० किलो मिटर लामो सडक निर्माण सम्पन्न गरेपछि देशभरका सडका दिनहुँ प्रदर्शन भैरहेको छ भने सदनमा पनि त्यहि बिषयले निकै प्राथमिकता पाएको छ।

आफ्नै भूमि हुँदै भारतले चीन जोड्ने ८० किलोमिटर लामो सडक निर्माण भैसक्दा पनि थाहा नपाउने नेपाल सरकारले पछिल्लो पटक चौतर्फी आलोचना र दबाब बढेपछि दार्चुलाको छाङरुमा बुधबारबाट सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) स्थापना गरेको छ। ठूलो भूभाग रहेको सो क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिती नरहेको अवस्थामा बिओपी स्थापना गरिनु केही हद सम्म राम्रै हो। तर, बिओपी राख्दैमा बिवादित सीमा समस्याको समाधान नै भैहाल्ने भने देखिदैन।

बिओपीको काम भनेको खासगरी सीमा स्तम्भको रेखदेख र सीमा वारपार हुने अपराध तथा अवैध क्रियाकलापको नियन्त्रण गर्नु हो। सीमा क्षेत्रमा दुई देशका नागरिकबीच विवाद भएमा दुवै देशका सीमा सुरक्षा बलले छलफल गरि विवाद समाधान गरिन्छ। सीमा बिवाद भनेको नितान्त राजनीतिक बिषय हो। यसको समाधान सीमामा सुरक्षाकर्मी राख्दैमा हुने हैन। फेरि दार्चुलामा अहिले स्थापना गरिएको बिओपी छारुङमा हो। जुन क्षेत्र सीमा समस्याको प्रमुख स्थान कालापानी भन्दा करिव ११ किलोमिटर वरै पर्दछ।

सीमामा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिती बलियो बनाउन स्रोत साधन र भौतिक पुर्वाधारको उचित व्यवस्था गरेर कालापानी क्षेत्रमै सशस्त्र प्रहरीको गुल्म नै स्थापना गर्न सके राम्रो सीमाको रेखदेख अवश्य प्रभावकारी हुने थियो। अहिले खटिने सशस्त्र प्रहरीको २५ जना र नेपाल प्रहरीको १२ जना सुरक्षाकर्मीको टोलीले सीमामा उपस्थिती जनाउनुवाहेक खासै ठूलो काम होला जस्तो लाग्दैन। सीमा सुरक्षाकै लागि भनेर स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरीलाई सीमानै नभएका जिल्लामा राख्नुको साटो सीमामा बलियो उपस्थिती गराउन सके सीमामा रहेका आफ्नो देशका नागरिकले केही राहतको महसुस अवश्य गर्ने थिए।

सीमा समस्या समाधानको बिषय दुवै देशका पुराना नक्सा र दस्तावेज राखेर कुटनीतिक र राजनीति तहबाट समाधान गर्नुपर्छ। नेपालको सार्वोभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डतामा आँच नआउने गरी यसको समाधान गरिनुपर्छ। २०३० सालमा गृह मन्त्रालयका अधिकारी पुरुषोत्तम रेग्मी संयोजकत्वको समितिले गरेको स्थलगत प्रतिवेदनमा लिम्पियाधुरा नेपालको सीमा भएको उल्लेख छ। त्यस्तै २०३८ सालको दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्वारीकानाथ ढुङ्गेल र २०४५ सालमा प्रजिअ डिल्लीराज जोशीको प्रतिवेदनमा पनि लिम्पियाधुरा नेपालमै रहेको प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो।

कालापानी क्षेत्र गायव पारिएको नक्कली नक्सा सरकारले प्रयोग गर्दै आएको छ। यसले नेपालको आकारलाई करिब ३ सय १० वर्ग किलोमिटर खुम्च्याएको छ। भारतले नै बनाएका पुराना नक्सामा पनि लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि रहेको प्रस्ट देखिन्छ। उक्त इलाका भारतले ओगट्ने क्रम बढेपछि नेपालले छोड्दै गएको पाइन्छ । नेपालको पूर्व–पश्चिम सीमाना मेची–महाकाली नदी हुन्। सुगौली सन्धिमा पनि त्यही छ तर, पश्चिममा महाकाली वारिको ठूलो भू–भागमा भारतको हस्तक्षेप नेपाली अधिकारीहरूले रोक्न सकेका छैनन्।

लिम्पियाधुरा कालापानी–लिपुलेकभन्दा ३० किलोमिटर पश्चिमको भूभाग हो। लिम्पियाधुरा इलाका सरक्क छाडिदिएको नेपाल सरकारले यतिबेला कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रसमेत छाडेर बनाएको नक्सा प्रयोगमा ल्याइरहेको छ। उक्त भूमि पनि भारतले कब्जामा लिइरहेको छ । नापी बिभागका अनुसार कित्ता नापीमा कालापानी र लिपुलेक नेपालतिर नै छ । तर लिम्पियाधुरा भने जानी–जानी छुटाइएको देखिन्छ ।

सुगौलीसन्धि अघि र पछि तत्कालीन इष्ट इण्डिया कम्पनी र सर्भे अफ इण्डियाले प्रकाशित गरेका नक्सामा महाकालीको उदगमस्थल प्रस्ट रूपमा लिम्पियाधुरा उल्लेख छ। सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा उद्गमस्थल कालीपूर्वका कुटी, नाभी, गुञ्जी, तिंकर र छांगरुलगायत गाउँ नेपालका भएको स्पस्ट छ।
पछि भारतले महाकालीको शिरमाथि अतिक्रमण सुरु गरेर लिम्पियाधुरा उद्गमस्थल काली नदीको ठाउँमा लिपुलेकबाट आउने लिपु खोलालाई काली भन्न थालेको देखिन्छ। जबकी लिम्पियाधुरा लिपुलेकबाट करिव ३० किलोमिटर पश्चिम छ। सीमा समस्या समानधानका लागि सरकारले ढिलो गरी कुटनीतिक पहल चाल्नुपर्दछ । अब समय निकै ढिलो भैसकेको छ।