काठमाडौं– एमसीसी सम्झौता संशोधन नगरी जस्ताको तस्तै पारित नगर्न साझा पार्टीले आग्रह गरेको छ। एमसीसीका कतिपय बुँदा राष्ट्रिय स्वाभिमान र हितको बर्खिलापमा रहेकाले सम्झौता संशोधनविना पास नगर्न साझाले आग्रह गरेको हो।

एमसीसी सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि हुने, नेपालको समेत १३ करोड डलर लगानी रहने, आयोजनाको लेखापरीक्षणमा महालेखा परिक्षकको संलग्नता नहुनेलगायत बुँदा आपत्तिजनक रहेको साझाको ठहर छ।

त्यस्तै, नेपालको प्रसारण लाइनका लागि तेस्रो देश भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने, नेपाल सरकारको गठन आदेशबाट स्थापित आयोजना कार्यान्वयन इकाई (एमसीए)को निर्णय प्रकृयामा एमसीसी हावी रहने, आयोजनामा रोजगारीका लागि नागरिकताको कुनै बन्देज नहुने, केही दफा आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि पनि क्रियाशील रहनेलगायत बुँदा संशोधन हुनुपर्ने साझाको भनाइ छ।

विवादास्पद बुँदाको समीक्षा र सुझावका लागि साझा पार्टीले स्वतन्त्र विज्ञहरूसहितको कार्यदलको माग पनि गरेको छ। एमसीसी जसरी पनि संसदबाट पारित गराउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि साझा पार्टीले जनाएको छ।

सरकारका गलत सोच र निर्णयमाथि खबरदारी गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस एमसीसी सम्झौताको पक्षमा उभिनु विडम्बनापूर्ण भएको उसको भनाइ छ। सत्ताधारी दल नेकपाभित्रको एउटा खेमा र आम नागरिकबाट समेत एमसीसी सम्झौता विनासंसोधन पारित हुन नहुने आवाज बलियो बन्दै गएको छ।