काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले असार ७ गतेभित्र कर बुझाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

कर बुझाउने मितिविरुद्ध परेको रिटमा बुधबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

मंगलबार अदालतले विपक्षीहरु आन्तरिक राजस्व कार्यालय लाजिम्पाट, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई १५ दिनभित्र जवाफ दिन आदेश जारी गरेको थियो।

निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र अधिवक्ताद्वय थानेश्वर काफ्ले र हरिबहादुर खड्काले बहस गरेका थिए । रिटमा लकडाउन पूर्णरुपमा खुला गरिएको तीन महिनाभित्र मात्रै कर बुझाउन पाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

दुवै पक्षको बहसपछि असार ७ गतेसम्म कर तिर्नु भन्दै सरकारले गरेको सूचना खारेज गर्न अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। 

सरकारले आगामी असार ७ गते कर बुझाउन भनेको थियो । तर लकडाउनका कारण कुनै उद्योग कलकारखाना र व्यवसाय नचलेको र उद्योगी व्यवसायीसँग कर तिर्ने पैसा नभएकोले सो अवधि लम्व्याउनुपर्ने माग करदाताहरुले राख्दै आएका थिए ।