काठमाडौं । देश चलाउने खर्च धान्नै मुस्किल भएपछि सरकार विदेशी सहायता धमाधम स्वीकार गर्न थालेको छ । असार २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार १२ अर्ब रुपैयाँ (१० करोड अमेरिकी डलर) बरारबको बजेटरी सपोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (एआईडी) बाट प्राप्त हुनेछ । यो रकम सरकारले आफूखुसी खर्च गर्न पाउनेछ ।

विश्व बैंक समूहको भगिनी संस्थाले सहुलियतपूर्ण ऋणका रुपमा उपलब्ध गराउने यो रकम नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन तथा कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्न खर्च गर्ने प्रस्ताव संस्थाले गरेको थियो । यसैगरी स्विटजरल्यान्ड सरकारबाट २ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको आयोजना आधारित अनुदान सहायता पनि सरकारले स्वीकारेको छ ।

यो रकम साना सिँचाइ आयोजना दोस्रो चरण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि खर्च हुनेछ । पछिल्लो समय अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकारलाई खर्च धान्नै मुस्किल परेको जानकारी प्रतिनिधि सभामा गराएका थिए ।

जेठ मसान्तसम्म सरकारले वैदेशिक अनुदान र ऋण संशोधित अनुमानको आधा पनि प्राप्त भएको छैन । यसअवधिमा दुवै गरी कुल ६७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ मात्र परिचालन भएको छ ।

चालु आवमा वैदेशिक सहायता परिचालनतर्फ अनुदान ३२ अर्ब र ऋण १ खर्ब २१ अर्ब गरी कुल १ खर्ब ५३ अर्ब हुने संशोधित अनुमान छ । बाँकी समयमा सरकारले ७२ अर्ब वैदेशिक ऋण/अनुदान परिचालन सक्नेछ । – बारह्खरी