काठमाडौँ – जवाफदेहीता निगरानी समितिले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संधोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। समितिका संयोजक चरण प्रसाईंले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा यही असार ७ गते प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपाली पुरुष नागरिकसँग विवाह गरेका महिलालाई अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न कम्तीमा सात वर्ष कुर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। 

नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेमा उक्त व्यवस्था लागू नहुने भन्ने प्रस्ताव बहुमतद्वारा पारित गरी उक्त विधेयकलाई संसद्मा पेश गर्ने भनी गरिएको निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण जनाएको हो। 

उक्त व्यवस्थाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषउपर भेदभाव हुन जाने र नेपालको संविधान र अन्तरराष्ट्रिय सन्धि अनुकूल नभएको उल्लेख छ। उपरोक्त व्यवस्था आफँमा नेपाली छोरा र छोरी नागरिकबीच गरिएको विभेदले असमानताको खाडल अझ गहिरिएर जाने, संविधान प्रद्धत्त समानतासम्बन्धी हकको भावना र मर्मविपरीत हुनेहुँदा यस्तो विभेदकारी व्यवस्थाले ती महिला र परिवारमाथि थप मानसिक तनाव सिर्जना गरेको उल्लेख छ।

पारिवारिक विभेद, घरेलु हिंसा, सामाजिक भेदभाव तथा विदेशी भएर बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुका साथै त्यसबाट आई पर्नसक्ने प्रशासनिक झन्झट खेप्नुपर्ने तथा भइरहेको अधिकार खोसिने अवस्था भएकाप्रति संवेदनशील भई महिला र पुरुषलाई समान हुने गरी सो विधेयकमा संशोधन गर्न संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीजिक दल र सांसदलाई समितिले आग्रह गरेको छ।