काठमाडौं– संघीय संसद्को दुवै सदनमा नेपाली भाषा मात्रै बोल्न आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। अधिवक्ताद्वय केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले सरकारी कामकाजको भाषा मात्रै सदनमा बोल्न माग गर्दै रिट दर्ता गराएका हुन्।

अधिवक्ता ओलीका अनुसार संविधानको धारा ७ (१) मा सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपीमा लेखिने नेपाली भाषा हुनेछ भनिएको छ। त्यस्तै संविधानको धारा १ (२) र धारा ४८ (ख) मा संविधान र कानुनको पालना गर्नु नागरिकको कर्तव्य हुनेछ भनिएको छ।

“विधायकहरु संघीय संसद्का दुवै सदनमा बोल्ने सरकारी कामकाज कै लागि हो। जो इतिहाससम्म अभिलेख हुन्छ,” ओलीले भने, “अतः दुवै सदनमा नेपाली भाषा मात्र बोल्न माग गरिएको हो।”रिटमा यसअघि सांसद् सरिता गिरी र अमृता अग्रहरीले बोलेको हिन्दी भाषा संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग पनि गरिएको छ।

रिटमा संविधानको धारा १३३ (२) (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश हिन्दी भाषामा बोलिएको सामग्री हटाइ र बदर गरी नेपाली मात्र बोल्नु/बोलाउनु भनी संघीय संसद्का दुवै सदनका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।

यसअघि मुख्य रजिस्ट्रारले गरेको दरपीठ न्यायाधीश टङ्कबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले बदर गरिदिएपछि आज रिट निवेदन दर्ता भएको हो। –