एजेन्सी । चीन र भारतबीचको सम्बन्ध केही समयदेखि अत्यन्तै तनावग्रस्त अवस्थामा छ जहाँ अघिल्लो हप्ता सीमाक्षेत्रमा दुई देशका सेनाहरुबीच झडप हुँदा दुवैतर्फ जीवनको क्षति भयो ।  तर कूटनीतिक विवाद चलिरहे पनि दुवै मुलुक आर्थिक सम्बन्धलाई जोखिममा पार्ने अवस्थामा छैनन् । विशेषगरी प्रविधिको क्षेत्रमा भारत र चीन दुवैलाई एकअर्काको अधिक आवश्यकता छ । 

जस्तै कि भारतले अन्य मुलुकहरुको तुलनामा चीनबाट सबैभन्दा धेरै वस्तु आयात गर्ने गरेको छ र पछिल्लो दशक चीन र भारतले एकअर्काको सहायता मार्फत नै प्रविधिमा केही उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छन् । ठुल्ठुला चिनियाँ प्राविधिक कम्पनीहरुले भारतमा अरबौँ डलर लगानी गरेका छन् भने भारतीय बजारमा चिनियाँ स्मार्टफोन र चिनियाँ एप, टिकटक नै हावी छ । 

यसरी केही समयदेखि चलिरहेका गम्भीर विवादले भारत र चीनको आर्थिक सम्बन्धलाई जोखिममा पारिरहेकाबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।  भारतीयहरुमा चीनविरुद्धको भावना बलियो हुँदै जाँदा उपभोक्ताहरुले चिनियाँ उत्पादन बहिस्कार गर्न सक्ने डर पनि छ । त्यस्तै विदेशी लगानी सम्बन्धी, ‘फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट’, एफडीआइको नयाँ नीति नियमले पनि भारतीय इन्टरनेट बजारमा लगानी गर्ने चीनको क्षमता सीमित पारिदिन सक्छ । 

विगत पाँचवर्षमा चीनले भारतको प्राविधिक क्षेत्रमा आफ्ना लागि उल्लेखनीय स्थान निर्माण गरेको छ जसकारण पनि सम्बन्ध खराब हुनुले दुवै पक्षलाई ठूलो क्षति गराउनेछ । यसमा चीनले आफ्नो अति महत्वाकांक्षी परियोजना, बेल्ट एण्ड रोड मा सहभागी हुन भारतलाई राजि गराउन नसकेपछि नै भारतीय बजार भित्रिन, सिआओमी र ओप्पो जस्ता ब्रान्डका सस्ता स्मार्टफोनहरु ठूलो सङ्ख्यामा निर्यात गर्दै भारतीय स्टार्टअप कम्पनीमा अरबौँ खर्च गर्न सुरु गरेको हो । गेटवे हाउसको अनुमानमा चिनियाँ लगानीकर्ताहरुले २०१५ पछिदेखि सुरुवाती भारतीय प्राविधिक कम्पनीहरुमा ४ अर्ब डलर खर्च गरिसकेको छ । 

उदाहरणका लागि अलिबाबाले मात्र भारतीय इ–कमर्स कम्पनी ‘स्न्यापडिल’, ‘डिजिटल वालेट, पेटिएम’ र खाना डेलिभरि गर्ने ‘जोमेटो’ मा धेरै ठूलो लगानी गरेको छ ।  यता चीनकै टेन्सेन्टले म्यासेजिङ कम्पनी ‘हाइक एण्ड राइड’ लाई आर्थिक रुपमा समर्थन गरिरहेको छ ।  गेटवे हाउसले गरेको अध्ययनका अनुसार भारतका ३० युनिकर्न, अर्थात १ अर्ब बराबरका निजी फर्ममा आधा भन्दा बढी चिनियाँ लगानीकर्ता रहेका छन् । 

त्यस्तै अमेरिकाले यसलाई बहिस्कार गर्न निरन्तर दबाब दिइरहे पनि फाइभ–जी प्रविधि निर्माणमा हुवावेले भारतमा स्थान पाउन अनेकौँ प्रयासमा लागि परेको छ । इन्टरनेट बजारमा सबैभन्दा व्याप्त खेलाडी हुने चीनको लक्ष्य रहँदै आएकाले पनि भारतलाई यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण माध्यम मानिएको छ । विश्वव्यापी रुपमा प्राविधिक क्षेत्रलाई नेतृत्व गर्न चीनलाई सबैभन्दा धेरै भारतकै आवश्यकता छ र यसमा भारत र चीन दुवै पक्षलाई उत्तिकै फाइदा हुनेछ । 

तर यसै वर्षको सुरुवातदेखि भारतले बढ्दो चिनियाँ प्रभावलाई कम गर्ने संकेत दिएको हो ।  गत अप्रिलमा भारत सरकारले आफ्नो देशसँग सिमाना जोडएका राष्ट्रहरुबाट हुने सीधा विदेशी लगानी (एफडीए) छानबीनको विषय बन्न सक्ने घोषणा गरेको हो ।  सरकारले भारतीय कम्पनीहरुलाई पछि पार्ने खोज्ने विदेशका अवसरवादी फर्महरुलाई निरुत्साहित गर्नका लागि यस्तो नीति ल्याएको बताएको छ र धेरै हद्सम्म यो चीनप्रति नै लक्षित भएको बताइएको छ । 

किनकि भारतको दुश्मन पाकिस्तानले त्यहाँ कुनै अर्थपूर्ण लगानी गर्ने छैन र त्यसबाहेक सिमाना जोडिएका अन्य मुलुकहरु आर्थिक रुपमा भारतभन्दा साना छन् जसले ठुलो लगानी गर्ने गरेका छैनन् ।  त्यसकारण यो नयाँ नीति चिनियाँ कम्पनीहरुका लागि सन्देश बराबर थियो जसमा उनीहरुले भारतलाई सफ्टवेयर र हार्डवेयर निर्यात गर्न सक्ने तर भारतीय बजारमा हावी हुन भने नदिइने स्पष्ट पारिएको छ । 

तर यो नयाँ नीतिलाई भारतको प्राविधिक क्षेत्रका विज्ञहरुले समेत आलोचना गरेका छन् भने चीनले पनि यसको नकारात्मक पक्षबारे अधिक चर्चा गरिरहेको छ ।  जस्तै राष्ट्रद्वारा सञ्चालित ग्लोबल टाइम्सले यस सम्बन्धी प्रकाशित गरेको अघिल्लो महिनाको लेखमा, ‘भारतले एफडीआइ नीतिमा कडाइ गर्नुको अर्थ स्थानीयको चीन विरुद्ध भावना सरकारमा पनि हावी भइसकेको देखाउँछ’ भनि उल्लेख गरिएको थियो । 

तर चिनियाँ कम्पनीहरु भारतमा दीर्घकालीन स्थान हासिल गर्ने प्रयासमा रहँदै आएको हुँदा तत्कालै चीनमाथिको सम्पूर्ण निर्भरता अन्त्य गर्न सम्भव हुने छैन ।  किनकि भारत सबै कुरामा चीनमै भर पर्छ– जस्तै भारी मेसिनहरुदेखि टेलिकम र ऊर्जाका सम्पूर्ण उपकरणहरुमा, जसमार्फत नै यसले औषधि उद्योग सञ्चालन गरिरहेको छ । 

२०१८–१९ मा यी दुई देशबीच ८७ अर्ब डलर भन्दा धेरैको कारोबार भएको थियो ।  यसरी चीन अमेरिकापछि भारतको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार बन्न पुगेको हो ।  तर यस्तो किसिमको आर्थिक सम्बन्ध एकतर्फी मात्र छ जहाँ भारतले चीनलाई भन्दा चीनले भारतलाई अधिक निर्यात गर्ने गरेको छ ।  जसकारण पनि भारतले चिनियाँ उत्पादनबाट सजिलै छुटकारा पाउन नसक्ने बताइएको छ । 

यता चिनियाँ स्मार्टफोन कम्पनीहरुले भारतमा निर्माण गरेको उद्योगले भारतीय नागरिकहरुका लागि अधिक रोजगारी सिर्जना गरेको छ ।  गतवर्ष भारतमा सर्वाधिक बिक्री भएका शीर्ष पाँच स्र्माटफोनहरुमा चीनका सिआओमी, भिभो, ओप्पो र रेडमी रहेका थिए ।  दक्षिण कोरियाको सामसुङ मात्र दोस्रो स्थानमा आउन सफल चीन बाहेकको विदेशी कम्पनी रहेको थियो । 

यिनै ब्रान्ड मार्फत चीनले २०१९ मा मात्र १६ अर्ब भन्दा धेरैको स्मार्टफोन बिक्री गर्न सफल भएको हो ।  त्यसैले चीनसँगको सबै सम्बन्ध अन्त्य गर्नुले भारतमा स्थापित चिनियाँ उद्योगहरुमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । यसले विशेषगरी रोजगार प्रभावित हुनेछ ।  र, भारतीय नागरिकहरुले चिनियाँ उत्पादन बहिस्कार गर्न जतिसुकै अभियान चलाएपनि उनीहरुसँग अर्को उचित विकल्प नभएको हुँदा अहिलेकै अवस्था जारी राख्नैपर्ने हुन्छ । – सीएनएन