पुस ८ मा स्थानीय तह, पुस ११ मा प्रदेशसभा र पुस १३ गते प्रतिनिधिसभाको एक निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन गरिने

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्ने गरी तल्लो तहको कार्यतालिका परिमार्जन गरेको छ ।  मंगलबार पार्टी कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले कोरोना महामारीका कारण प्रभावित महाधिवेशन कार्यतालिका परिमार्जन गरेको हो ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार फागुन १५ भित्र सक्ने भनिएको अन्तरिम संरचनाको समायोजन असार मसान्तमा सक्ने निर्णय भएको छ । साउन मसान्तमा सभापतिबाट प्रमाणित क्रियाशिल सदस्यहरुको अन्तिम नामावली केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा बुझाउने र पुस ७ गते देशभरीका सात हजार वडाको अधिवेशन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

बैठकले सात सय ५१ वटा स्थानीय तहमा पुस ८ गते, प्रदेशसभाको पुस ११ गते र प्रतिनिधिसभाको एक निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन पुस १३ गते गरिसक्ने निर्णय गरेको छ । एक भन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा पुस १६ गते, प्रदेशहरुमा माघ ६ गते अधिवेशन गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।

पार्टीको महाधिवेशन भने पूर्वनिर्धारित मिति फागुन ७ बाट १० गतेसम्म हुने प्रवक्ता शर्माले बताए । गत माघ १३ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पार्टीको आगामी महाधिवेशन २०७७ फागुन ७–१० काठमाडौंमा गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो ।

त्यसअघि सभापति शेरबहादुर देउवाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहको बहिस्कारकाबीच गत पुस ११ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट बहुमतका आधारमा केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद एक वर्ष थप गर्दै २०७७ फागुनको ७ देखि १० गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

सभापति देउवाले बहुमतका आधारमा महाधिवेशनको मिति तय गरेपछि वरिष्ठ नेता पौडेलको समूह र तेस्रो धारको नेतृत्व गर्दै आएका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको समूह केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बहिष्कार गर्दै आएका थिए ।

पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधानकालागि गत माघ १० गते बूढानीलकण्ठमा बसेको बैठकमा सभापति देउवाले महाधिवेशनको मिति यथावत राखेर अन्य विषय सच्याउन आफू तयार रहेको बताएपछि असन्तुष्ट समूह माघ १३ गतेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा उपस्थित भएको थियो । सोही बैठकले महाधिवेशनको तिथि सर्वसम्मतपारित गरेको थियो ।

उक्त बैठकले बैठकले पार्टीको अन्तरिम संरचना समायोजन गरी सक्ने अवधि २०७६ माघमसान्तभित्रनिर्धारण गरेको थियो । त्यस्तै २०७६ फागुनदेखि २०७६ चैतमसान्तसम्म विधानले तोकेको कार्यविधि बमोजिम प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण र जिल्ला कार्यसमितिले क्रियाशील सदस्यता नविकरण गर्ने कार्य सम्पन्न गरि सक्ने निर्णय भएको थियो ।

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको निर्णयअनुसार प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले वितरण गरेको नयाँ क्रियाशील सदस्यता र जिल्ला कार्यसमितिले नविकरण गरेको क्रियाशील सदस्यताको सूची प्रकाशन र केन्द्रमापठाउने अवधि २०७७ वैशाखमसान्त भित्र तय भएको थियो ।

नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण सम्बन्धमा जिल्ला स्तरीय क्रियाशील सदस्यता प्रारम्भिक छानविन समितिमा उजुरी र नविकरणउपर क्रियाशील सदस्यता केन्द्रीय छानविन समितिमा उजुरी दिने अन्तिमअवधि २०७७ जेठ १५ गतेभित्र निर्धारण गरिएको थियो ।

यस्तो थियो पूर्वनिर्धारित अधिवेशनको कार्यतालिका :
(क) गाउँ/नगर वडाअधिवेशन– २०७७ कात्तिक १६ गते ।
(ख) गाउँ/नगरपालिकाअधिवेशन– २०७७ कात्तिक १८ गते
(ग) प्रदेशसभा क्षेत्रीयअधिवेशन– २०७७ कात्तिक २१ गते
(घ) प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीयअधिवेशन (एक मात्रप्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला)– २०७७ कात्तिक २३ गते
(ङ) एक भन्दाबढीप्रतिनिधिसभानिर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाअधिवेशन– २०७७ कात्तिक २५ गते
(च) प्रदेशअधिवेशन– २०७७ मंसिर २९ गते
(छ) केन्द्रीय महाधिवेशन–  २०७७फागुन ७, ८, ९ र १० गते

ओलीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले प्रधानमन्त्री  केपी शर्मा ओलीले सरकार परिवर्तनका लागि भारतले षड्यन्त्र गरिरहेको भनेर दिएको अभिव्यक्ति प्रति कडा आपत्ति जनाएको छ ।  केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको अभिव्यक्तिको विषयमा पनि छलफल भएको प्रवक्ता शर्माले बताए ।

संसद र संसदीय समितिमा आफ्नै पार्टीको बहुमत हुँदा पनि यस्तो गैरराजनीतिक अभिव्यक्ति आउनु आपत्तिजनक भएको उनको भनाइ थियो । “नक्साको विषयलाई आफुले दिएको अटोग्राफजस्तो सोचेर पारित भएपछि मलाई हटाउन तर्फ अमुख देश लाग्यो भन्ने अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार, कुटनीतिक मूल्य मन्यता भन्दा बाहिरको अभिव्यक्ति छ । नक्सा पारित गरेको विषय एक प्रधानमन्त्रीको विषय होइन् । सिगो देश एक भएर संसदले पारित गरेको नक्सा हो । सबैको साझा स्वामित्व छ,’’ शर्माले भने ।

साझा संकल्पका साथ नक्सा पारित गर्दा देश एक ठाउँमा उभिएको बेला दिल्लीसँग दिलको कुरा दृढतासँग गर्न पनि आग्रह गरिएको उहाँले बताए । नक्सा प्रकाशित भएपछि भूमि फिर्ताका लागि पहल गर्न आग्रह गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले विषयान्तर गर्न खोजेको उनले बताए ।

संविधानले बहुमतबाट सरकार बनाउने र हटाउने अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता शर्माले प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सहपाटी वा अन्य कुनैसँग सम्बन्धित भएर दिएको अभिव्यक्ति गैर राजनीतिक भएको बताए । सरकारले दुई तिहाइको सुविधा हुँदापनि अनुकुल परिस्थितिलाई प्रतिकुलतातर्फ बदल्दै गएको उनको भनाइ थियो । – बाह्रखरी