लन्डन । हङकङमा चीनले नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागु गरेसँगै हङकङले त्यसको चर्को विरोध गरेको छ । बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले हङकङका ३० लाख बासिन्दालाई ब्रिटेनमा बसोबास गर्न र अन्तत: नागरिकताका निम्ति आवदेनको अधिकार लिन पाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।
बेलायतले आफ्नो पुरानो उपनिवेशका बासिन्दालाईको स्वतन्त्रता उल्लंघन भएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट प्रभावित हुने बासिन्दालाई त्यहाँबाट निस्किने बाटो खुला गरिदिने बताएका हुन् ।
करिब ३ लाख ५० हजार बेलायतको राहदानी भएका र अन्य २६ लाख मानिस पाँच वर्षका निम्ति बेलायत जाने बाटो खुला गरिएको छ । त्यसको एक वर्षपछि नागरिकताका लागि आवेदन दिन पाउने छन् । हङकङका बेलायतको राहदानी भएकाहरूलाई सन् १९८० को दशकमा विशेष हैसियत प्रदान गरिएको थियो ।
तर, अहिले उनीहरूको त्यो अधिकारमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ र प्रवेशाज्ञा नलिएरै छ महिनाका निम्ति बेलायत प्रवेश गर्न पाउने सुविधामा सीमित पारिएको छ ।
सरकारको नयाँ योजना अनुसार बेलायती राहदानीबाहक र उनीहरुमा निर्भर रहेका परिवारका सदस्यलाई पाँच वर्षका निम्ति बेलायतमा बस्न, काम गर्न र पढ्न दिइने भएको छ । त्यसका निम्ति अहिले आवेदन दिनु पर्नेछ र त्यसको एक वर्षपछि नागरिकताका निम्ति आवेदन दिन योग्य हुनेछन् ।
प्रधानमन्त्री जोनसनले नयाँ कानुनले वैधानिक सम्झौताको रूपमा स्थापित सन् १९८५ को संयुक्त घोषणाको ‘स्पष्ट र गम्भीर उल्लंघन’ गरेको बताए । जसमा बेलायते हङकङ सन् १९९७ मा चीनलाई हस्तान्तरण गरेपछि ५० वर्षसम्मका निम्ति केही निश्चित अधिकार सुनिश्चित गरिएको थियो ।
हङकङका नागरिकले चीनले लागु गरेको नयाँ कानुन अवज्ञा गरेमा आजीवन जेल सजाय समेत भोग्नुपर्ने प्रवधान नयाँ सुरक्षा कानुनमा गरिएको छ । उक्त अधिकारको प्रयोग गर्दै बुधबार धेरै मानिसहरुलाई पक्राउ गरिएको छ । – बिबिसी
प्रतिक्रिया