• शितल रावल

निजामती सेवालाई अंग्रेजीमा Civil Service भन्ने गरिन्छ । Civil Service अथवा नागरिक सेवा भनेको सरकार एवं राज्यको तर्फबाट आम नागरीकलाई प्रदान गरिने सेवा तथा सुविधा हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ । यसर्थ निजामती सेवा कुनैपनि देशको सरकारले नागरिक सेवा एवं सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने उदेश्यले कानुनका आधारमा गठन गरेको हुन्छ । यो सरकारको एक गैर सैनिक प्रकृतिको प्रशासनिक संयन्त्र हो । निजामति प्रशासनलाई राज्यको स्थायी सरकार पनि भन्ने गरिन्छ जुन योग्यता प्रणालीका माध्यामद्धारा छनोट भएका कर्मचारीहरुको एक स्थायी प्रकृतिको संरचना पनि हो । कुनै पनि मुलुकको निजामती कर्मचारी प्रशासनलाई कर्मचारीतन्त्रको एक मुख्य आयामको रुपमा लिने गरिन्छ ।

निजामती प्रशासन विना कुनै पनि मुलुकलेको सरकारले राखेका लक्ष्य एवं उदेश्यहरु पुरा हुन नसक्ने भएकोले यसलाइ राज्यको Machinery भन्ने गरिन्छ । त्यसैले मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गरी जनताको हितमा लगाउनकोलागि सो सम्बन्धी ऐन नियम तथा अन्य प्रशासकिय कार्यविधिहरु तर्जुमा गरिएका हुन्छन । नेपालमा पनि निजामती सेवाको गठन,संचालन तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्था गर्न निजामति सेवा ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५० हाल सम्म क्रियाशिल रहेका छन् ।

हाम्रो देशको निजामती प्रशासनको ईतीहासलाइ हेर्ने हो भने वि.सं. २०१३ सालमा पहिलो पटक निजामती सेवा ऐन तर्जुमा भई व्यवस्थित रुपमा निजामती सेवको जग बसेको पाईन्छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा वनेको उच्चस्तरिय प्रशासन पुनर्गठन योजना आयोगको सिफारिसमा पहिलो पटक २०१३ साल भाद्र २२ गते निजामती सेवा ऐन जारी भएको थियो जुन दिनलाई हालसम्म पनि निजामती दिवस भनेर मनाइदै आइरहेको अवस्था छ ।

खासगरी नेपालमा व्यवस्थित रुपमा कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी अवधारणाको शुरुवात वि.स.२००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्ती पछी भएको पाईन्छ । २००८ सालमा लोकसेवा आयोगको गठन भयो, प्रशासन सुधारकोलागि वि.स.२००९ सालमा भारतिय नागरिक एम एन बुचको संयोजकत्वमा पहिलो पटक प्रशासकिय पुनर्गठन कमिटि गठन भयो जसलाई बुच कमिशन पनि भनिन्छ । बुच कमिशन वास्तवमा निजामती कर्मचारी प्रशासनको इतिहाँसमा प्रशासन सुधारको पहिलो प्रयास थियो ।

नेपालको इतिहाँसमा वि.स. २००७ साल देखी हालसाल सम्म करिव ७० वर्षको अवधिमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तनहरु भए, मुलुको शासन व्यवस्था तथा शासकिय स्वरुपहरु परिवर्तन भए । २०६२/६३ को संयुक्त जनआन्दोलन पश्चात केन्द्रिकृत एवं एकात्मक राज्यव्यवस्थाको अन्त्य भई नेपाल एक संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको मुलकमा रुपान्तरित भएको छ । यसरी मुलुकको शासन व्यवस्था परीवर्तन भए संगै प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि समयानुकुल थुप्रै सुधारका प्रयासहरु भएका छन ।

नेपालको निजामती प्रशासनको सुधार एवं समयसापेक्ष रुपान्तरण गर्ने उदेश्यले २००९ सालमा बुच कमिशन, वि.स २०१३ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा प्रशासन पुनर्गठन योजना आयोग, वि.स २०२५ सालमा बेदानन्द झाको अध्यक्षतामा प्रशासन सुधार सुझाव आयोग, वि.स २०३२ मा भेषबहादुर थापाको अध्यक्षतामा प्रशासन सुधार आयोग र वि.स २०४८ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षामा उच्च स्तरिय प्रशासन सुधार आयोग त्यसै गरी २०६५ सालमा प्रशासन पुनर्संरचना समिति लगायत विभन्न समितिहरु गठन भएका देखिन्छ ।

यसरी विभिन्न अवधीमा गठन भएका प्रशासन सुधार आयोग तथा समितिहरुले दिएका सुझावहरुका आधारमा नेपाल सरकारले निजामति कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी नीति, नियम तथा ऐन कानुनहरु समयानुकुल तर्जुमा गर्नुका साथै साविकका ऐन नियमहरुमा संशोधन समेत गर्दै आएको देखिन्छ । यसै सिलसिलामा वि.स. २०४९ मा नयाँ निजामती सेवा ऐन २०४९ तथा नियमानवली २०५० जारी गरी कर्मचारीहरुका सेवा सुविधा तथा सेवाको शर्त सम्बन्धी व्यवस्था गरेको विदितै छ ।

राज्य व्यवस्थाको परिवर्तनसंगै मुलुकको प्रशासनिक परिपाटीमा समेत आमुल परिवर्तन गर्नु पर्ने आवश्यकता महुसुस भई निजामती प्रशासनलाई संघिय शासन प्रणाली अनुरुप रुपान्तरण गर्न मौजुदा निजामती सेवालाई संवैधानिक व्यवस्था तथा प्रशासनिक संघियताको अवधारणा अनुरुप संघ, प्रदेश तथा स्थानिय तह गरी तीन तहमा विभाजन तथा समायोजन गर्ने प्रयोजनको लागी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ जारी भयो । उक्त समायोजन ऐन अनुरुप साविकका निजामती सेवाका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु हाल राज्यका तिनै तहमा समायोजन भई सेवारत छन ।

हाल आएर नयाँ परिस्थितिमा समग्र निजामती कर्मचारी प्रशासनको गठन, संचालन र सेवाका शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी बन्ने ऐनको मस्यौदामा गहन छलफल तथ वहसहरु चलिरहेका छन । संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिततमा विगत कारिव २ वर्षदेखी सो विध्येयक माथि दर्जनौ पटकका बैठकमा छलफल गर्दा पनि सदस्यहरु विच नै समहति जुट्न सकेन त्यसका वावजुत पनि धेरै सदस्यहरुको असहमति हुँदा हुँदै पनि वहुमतका आधारमा वल्लतल्ल संघिय निजामति सेवा ऐन राज्य व्यवस्था समिति तथा सुशासन समितवाट स्वीकृत भएको छ । यसरी समयमै संघिय निजामती सेव ऐन नबन्दा प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानिय सेवा संचालन सम्बन्धी सेन नियम वनाउने प्रकृय समेत अवरुद्ध भएको छ।

नेपालको प्रशासनिक तथा राजनीतिक बृत्तमा संघिय निजामती सेवा ऐन मुख्य चासो र चर्चाको विषय बनिहरेको अवस्थामा विशेषगरी कर्मचारी वर्गबाट आफुले खाइपाइ आएको सेवा सुविधा तथा वृत्ति विकासका अवसरहरु बन्चित हुने हुनकी भन्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ । प्रस्तावित संघिय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा भएका केही अन्यायपुर्ण एवं विभेदकारी व्यवस्थाको विरुद्ध सिंगो कर्मचारी वर्गले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुका साथै सम्बन्धित ठाँउमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, उच्च तहको राजनैतिक नेतृत्व तहसम्म भेटघाट लगायत विभिन्न खालका विरोधका स्वरहरु उठन थालेका छन । निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड यूनियनले त चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोरणा समेत गरिसकेको छ ।

संघिय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितका बैठकहरुमा प्रस्तावित ऐनको मस्यौदा माथि विभिन्न चरणमा भएका छलफलका श्रृंखलाहरु हेर्दा कर्मचारी प्रशासन प्रति राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरु सकारात्मक रहेको देखिदैन । जसरी भए पनि कर्मचारीहरुले विगत देखि नै प्राप्त गर्दै आइरहेका सेवा सुविधाहरु कटौति गर्ने तथा वृत्ति विकासलाई समेत गम्भिर असर पर्ने प्रकारका वहसहरु पनि सुन्नमा आईरहेका छन । कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिको अभिष्ट पुरा गर्ने स्थायी संयन्त्र वा स्थायी सरकार भनिए तापनि वर्तमान राजनीतिक दल तथा तिनका केही नेताहरु कर्मचारीहरुको उत्प्रेरणा एवं मनोवल कमजोर गर्ने गरी बहस तथा बक्तव्यवाजी गर्न उद्धत भएका देखिन्छन र विशेष गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको साविकको व्यवस्था हटाई प्रस्तावित संघिय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था नै नराखी योग्यतम तथा क्षमतावान सेवारत कर्मचारीको वृत्ति विकासको ढोका बन्द भएको देखिएकोले त्यसले सिंगो कर्ममचारी प्रशासन प्रतिको आकर्षण कम भएर जाने र दिर्धकालिन रुपमा अपेक्षा गरे अनुरुप निजामती कर्मचारी प्रशासन नरहने देखिन्छ ।

त्यसैगरी खुला प्रतियोगितामा बाहलवाला कर्मचारीहरुलाइ समेत उमेरको हद लगाईएको छ । यसरी खुला प्रतियोगितामा उमेरको हद लगाइने र आन्तरिक प्रतिसस्पर्धामा समेत निषेध गर्ने कार्यले त झन निजामति कर्मचारीहरुलाई हतोत्तसाहित मात्र होइन निराश समेत बनाएको देखिन्छ जुन व्यवस्था सिंगो कर्मचारी प्रशासनलाई राजनैतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताको दास बनाउने नव सामन्तवादी सोच र मानसिक्ताको उपज हो भन्न सकिन्छ । यसरी क्षमतावान सेवारत कर्मचारीहरुलाई खुला तथा आन्तरिक दुवै प्रतिस्पर्धाबाट बन्चित गर्ने गरी ल्याइने व्यवस्थाले समग्र कर्मचारी प्रशासनको दक्षता, कार्यक्षामता तथा प्रभावकारीतामा गम्भिर असर पर्ने देखिन्छ ।

स्थानिय तहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको पद सम्बन्धित स्थानिय तहको र प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरुको पद प्रदेश निजामती सेवको हुने व्यवस्थाले संघिय सरकार र प्रदेश सरकार विच तथा संघिय सरकार र स्थानिय सरकार विचको अन्तर सम्बन्ध विच्छेद हुने जसले गर्दा संघिय सरकार र प्रदेश सरकार तथा संघिय सरकार र स्थानिय तह विच समन्वय र संचारको GAP हुन गई प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा असर पर्ने देखिन्छ । त्यतिमात्र नभइ प्रमुख प्रशासकिय अधकृत संबन्धित स्थानिय तहको हुँदा सवै स्थनिय तहहरु स्वच्छाचारी हुन सक्ने सम्भावना प्रवल देखिन्छ ।

त्यसै गरी यस ऐनले कर्मचारीहरुको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार पनि हनन गरेको देखिन्छ । यसमा वहालवाला निजामति कर्मचारीहरुले मात्र नभइ सेवा निवृत्त निजामति कर्मचारीहरुले समेत राज्य विरुद्ध साजिक संजाल तथा अन्य संचार माध्यमामा अभिव्यक्ति दिन नपाइने यदि त्यसो गरेमा सेवा निवृत्त कर्मचारीसमेतको पेन्सन समेत कट्टा गर्ने व्यवस्था गरेकोले देखिन्छ । यस्तो व्यवस्था लोकतन्त्रको मुल्य मान्यता विपरित हो भन्नेमा कसैको विमति रहन्न । त्यतिमात्र होइन साविकको निजामती सेवा ऐन २०४९ मा भएको ट्रेड यूनियनको अधिकारलाइ कुन्ठित गरी समग्र निजामती कर्मचारीहरुको पिर मर्का बुझ्ने आधिकारीक ट्रेड यूनियनको भूमिकालाई साघुरो बनाई एक सानो कल्वको रुपमा स्थापित गर्न खोजिएको छ । जसले गर्दा समग्र कर्मचारीहरुको पेशागत हक हितको सम्बन्धमा सामुहिक सौदावाजी गर्न पाउने अघिकार समेतलाई वन्चित गर्न खोजिएको देखिन्छ ।

अन्त्यमा, अहिले देश संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा गैसकेको र संघिय शासन व्यवस्थाको शुरुवाती अभ्यासको चरणमा छ । सरकारले “समृद्ध नेपाल सुखि नेपाली” भन्ने दिर्घकालिन लक्ष्य राखेको अवस्था छ । यसरी राज्य एवं सरकारले घोषणा गरेको समृद्धिको नारालाई सफलिभुत बनाउन राज्यको स्थायी मेशिनरीको रुपमा रहेको कर्मचारी प्रशासनको प्रभावकारी परिचालन, संचालन र व्यवस्थापन गर्नु एकदमै जरुरी छ र त्यसको लागी कर्मचारीहरुको योग्यत क्षमता तथा दक्षताको अभिबृद्धि गरी वृत्ति विकासको अवसरको समेत सुनिश्चित गर्दै उनिहरुलाई उच्च मनोवलका साथ काम गर्ने वातावरण तयार पार्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

राज्यले कर्मचारीहरुलाई निरुत्साहित गरेर होइन प्रोत्साहित गरेर, मनोवल कमजोर पारेर होइन मनोवल उच्च बनाएर आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्न सक्दछ । तसर्थ आगामी बन्ने संघिय निजामती सेवा ऐन संघ, प्रदेश तथा स्थानिय तहमा कार्यरत समग्र निजामती कर्मचारीहरुको साझा दस्तावेज बनोस हार्दिक शुभकामना ।

अछाम जिल्लाको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएका रावल हाल अध्यागमन अधिकृतका रुपमा कार्यरत छन्।