काठमाण्डाै – ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम परिचालन गरेर सञ्चालित केही आयोजनामा काम सन्तोषजनक रहे पनि केही आयोजना सुस्त रहेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार कोषको रकम परिचालन गरेर सुरु गरिएका कुनै पनि आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न भएका छैनन् र  लक्ष्यअनुसार सम्पन्न हुने सम्भावना पनि कम हुँदै गएको छ ।

प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम परिचालन गरेर अहिले देशैभरिका पालिका, वडा, स्वास्थ्य संस्था, शैक्षिक संस्थालगायतका स्थानमा गुणस्तरीय ब्रोड ब्याण्ड इन्टरनेट पुर्‍याउने र मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने गरी दुई वटा ठूला परियोजनाको काम गरिरहेको छ । पालिका र विभिन्न सङ्घ संस्थामा ब्रोड ब्याण्ड इन्टरनेट जडानको काम केही सन्तोषजनक भए पनि मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम भने अलपत्र परेको छ ।   

ब्रोड ब्याण्ड इन्टरनेट सेवा परियोजना : ४१ जिल्लाका वडा वडामा इन्टरनेट

देशभरिका नगरपालिका, गाउँपालिका, सबै वडा, स्वास्थ्य संस्था, शैक्षिक संस्थालगायत स्थानमा ब्रोड ब्याण्ड इन्टरनेट पुर्‍याउन प्राधिकरणले विभिन्न प्याकेजमार्फत काम गरिरहेको छ । देशभरका १६ हजार ६ सय एक स्थानमा इन्टरनेट जडान गर्ने यस परियोजनाको लक्ष्य रहेको छ । अहिले नौ हजार आठ सय ३३ स्थानमा इन्टरनेट जडान भइसकेको छ ।

यो काम पूरा गर्नको लागि १८ वटा प्याकेज छुट्याइएको छ । अहिलेसम्म ११ वटा प्याकेजको काम सम्पन्न भइसकेको, ६ वटा प्याकेजको सम्झौता भइसकेको र यसमध्ये दुई वटा प्याकेजको काम ५० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ११ वटा प्याकेजको काम अन्तर्गत ४१ जिल्लाका वडा वडामा इन्टरनेट पुगेको प्राधिकरणले दाबी गरेको छ । १७ वटा प्याकेजको लागि पाँच अर्ब २६ करोड ९७ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको छ । अहिलेसम्म दुई अर्ब ३८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । 

प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म ४१ जिल्लाका चार सय ४७ पालिकामा इन्टरनेट जडान भइसकेको छ, दुई सय १७ वटा बाँकी रहेका छन् । तीन हजार सात सय ३८ वटा वडामा इन्टरनेट जडान भइसकेको छ भने एक हजार आठ सय ९७ वटामा जडान गर्न बाँकी छ ।

तीन हजार ४८ वटा माध्यमिक विद्यालयमा जडान सम्पन्न भएको छ, दुई हजार १५ वटामा जडान हुन बाँकी छ । यस्तै दुई हजार ६ सय स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट जडान भइसकेको छ भने एक हजार चार सय ८० वटामा जडान गन बाँकी रहेको छ । यस्तै दुई वटा प्याकेज अन्तर्गत नौ वटा जिल्लाका पालिका, वडा, स्वास्थ्य संस्था र शैक्षिक संस्थामा इन्टरनेट जडानको काम ५० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ । 

चार वटा प्याकेजमार्फत २० वटा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ब्रोड ब्याण्ड इन्टरनेट जडानको लागि सेवाप्रदायकको छनोट भइरहेको छ । गएको असारमा मात्रै चितवन, नवलपुर, नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लामा इन्टरनेट जडानको लागि सुबिसु केबल नेट प्रालीसँग सम्झौता भएको छ । 

कुन जिल्लामा कुन कम्पनीले पूरा गरे काम ?

४१ जिल्लाका नौ हजार आठ सय ३३ वटा स्थानमा ब्रोड ब्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । जसमध्ये विभिन्न कम्पनीले निम्न जिल्लामा जडान गरेका छन् । 

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड : काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट । मर्कन्टायल कम्युनिकेशन प्राली : दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, ओखलढुङ्गा, ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, सङ्खुवासभा, अछाम, बझाङ, बाजुरा । सुविसु केबल नेट प्राली: गोरखा, धादिङ, मकवानपुर,बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, धनुषा, सप्तरी,सिरहा, महोत्तरी । वल्र्डलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड : जाजरकोट, कालीकोट, रोल्पा, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, मुगु । भायानेट कम्युनिकेशन प्राली : बैतडी, डडेल्धुरा, दार्चुला, डोटी । टेक माइन्ड्स नेटवर्क प्राली : दैलेख, सुर्खेत, सल्यान । 

मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर जडान : चार वटा प्रदेशमा कामै सुरु भएन

पाँचथरको चियोभञ्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्मको मध्यपहाडी लोकमार्गमा सूचना महामार्ग अर्थात् अप्टिल फाइबर बिछ्याउनको लागि ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम परिचालन भएको छ । कुल नौ अर्ब ८९ करोड १७ लाख रुपैयाँको यो परियोजनाको काम सुरुको लक्ष्यअनुसार अहिले सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो तर अहिलेसम्म तीन वटा प्रदेशमा मात्रै काम सुरु भएको छ । चार वटा प्रदेशमा काम नै सुरु भएको छैन । 

प्याकेज एक अन्तर्गत प्रदेश एक, दुई र वाग्मती प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कामको जिम्मेवारी नेपाल टेलिकमले पाएको छ । यो प्याकेज अन्तर्गत पाँचथरको चियोभञ्ज्याङदेखि गोरखाको आरुघाटसम्म दुई हजार एक सय ७९ किलोमिटर क्षेत्र पर्दछ । दुई वर्षमा काम सक्ने गरी २०७३ सालमा टेलिकमसँग सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म टेलिकमले जम्मा दुई सय ७३ किलोमिटर क्षेत्रमा मात्रै अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सम्पन्न भएको छ ।

प्याकेज दुई अन्तर्गत गण्डकी र प्रदेश पाँचको दुई हजार एक सय ६० किलोमिटर क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा यूटीएलले पाएको थियो । यूटीएलले तोकिएको समयमा काम नगरेपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले सम्झौता र गरेको थियो । तर प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध यूटीएल सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । अहिले प्याकेज दुई अन्तर्गतको गण्डकी प्रदेश र प्रदेश पाँचमा अप्टिकल फाइबरको काम सुरु नै भएको छैन  । 

यस्तै प्याकेज तीन अन्तर्गत कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक हजार नौ सय ९२ किलोमिटर क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम पनि सुरु भएको छैन । यो क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा सुरुमा स्मार्ट टेलिकमले पाएको थियो । तर उसले काम नै सुरु गर्न नसकेपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले सम्झौता तोडेर नेपाल टेलिकमलाई दिने निर्णय गरेको थियो । टेलिकमसँग सम्झौता पनि भइसकेको छ तर कोरोना महामारीका कारण ठेक्का आह्वान गरेर थप प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

सम्झौता भइसकेका परियोजनाको काम छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको र अनुगमन भइरहेको प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो । – उज्यालो