• धर्मराज जोशी

नेपालमा भूमि तथा कृषि सुधारको लागि गरिब, धनी र राज्य सत्ताको त्रि–पक्षिय संघर्षका कथाहरु मध्ये एक प्रेरणादायि संघर्षको अमर कथा भिमदत्त पन्तको हो। कृषि सुधार, भूमि अधिकार, सामाजिक सुधार र छुवाछुत रहित समाज निर्माणको सम्झौताहिन यात्रामा आफ्नो जीवन आहुति दिने भिमदत्त पन्तको अठोट र सपनाले आजको भूमि सुधार तथा सामाजिक अभियन्ताहरुमा नौलो उर्जा सन्चार गरेको अनुभूति हुन्छ। 

नेपालमा जातिय सामाजिक संरचना र भाग्यवादी सामाजिक सोचाई नै तत्कालिन शासकहरुको लागि सामन्तवादी राज्य व्यवस्था मजबुद गर्न प्रयोग गरिने अचुक अस्त्र थिए। अक्षर चिन्नु तथा शिक्षा दिक्षा प्राप्त गर्नु सर्वसाधारणका लागि वर्जित प्रायः थियो भने राणशासनको जगजगी रहेको बेला खेतियोग्य जग्गा जमिनमा अधिकार खोज्नु त झन् जीउँदो सिंह सँग उसकै छालाको लागि मोलमोलाई गर्नु सरह थियो।

यस्तो कठिन परिवेशमा सुदूरपश्चिमको डडेल्धुरा जिल्लाबाट भिमदत्त पन्त उदाए। ब्राह्रमण परिवारमा जन्मिएकोले तत्कालिन समयमा शिक्षा दिक्षा लिने तुलनात्मक लाभ उनले प्राप्त गरे। शिक्षा लिने क्रममा भारतमा उनी अंग्रेज विरुद्धको भारत छोडो आन्दोलनमा सहभागि भए। 

राजनीतिक रुपले सचेत भिमदत्त िव.सं. २००६ सालमा नेपाली कांग्रेसको सदस्य बनेर राणाशासन विरोधि राजनैतिक मोर्चामा सहभागि भए। नेपालको स्वतन्त्रताको लडाईका विषयमा २००७ सालतिर राजा, राणा र भारत विच भएको त्रिपक्षिय सम्झौताले राष्ट्रिय हितगर्दैन भन्ने गहिरो बुझाईका कारण उनले त्यसको विरोध गरे। राष्ट्रिय राजनीतिका समस्या जस्तै स्थानिय गरिब किसानहरु विशेषतः कैलालीका थारु, जोगबुडा क्षेत्रका मगरहरु र डडेलधुरा क्षेत्रका दलित समुदायले भोगि रहेका सामाजिक आर्थिक समस्याले पनि उनको ध्यानआकर्षित ग¥यो। साुरुवाति चरणमा उहाँले शिक्षाको लागि जनचेतना जगाउँदै गाउँगाउँ चहारे।

जहाँ उनले राणाहरुका स्थानीय प्रतिनिधिहरुको रबैया बुझे। नुन, तेल र खाद्यान्नको कृत्रिम अभाब खडागरी गरीबहरु मझ महंगोमा विक्रि वितरण गरी चरम आर्थिक शोषण र खेतवारीमा बर्षैभरी काम गर्न लगाई उत्पादन आफै राखी चरम श्रम शोषण भई रहेको आँखै अगाडि देखे। यस्तो गलत कार्य नगर्न चेतावनी दिंदा पनि नमाने पछि यि कुराहरु सहन नसकि केहि युवाहरुको नेतुत्व गर्दै उनले स्थानिय ठालुहरुका गोदाम फोरेर नुन, तेल तथाअन्य दैनिक उपभोग्य वस्तु गाउले माझ वितरण गर्नुका साथै स्थानीय साहु महाजनका जालित मसुकहरु समेत कब्जा गर्ने र जलाउने काम गरे। 

स्थानीय तहबाट सामन्तबादी तथा शोषणक सत्ताको समुल नष्ट नगरे सम्म जनताले सुख प्राप्त गर्न सजिलो नहुने अड्कल गरेका उनले राणा शासकका स्थानीय भारेटाकुरेहरुका किसान विरोधी गतिविधी र जातिय छुवाछुत विरुद्ध निर्मम ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने विचार राख्न थाले। केहि विषयमा भिमदत्तको तत्कालिन कांग्रेस पार्टीसँग मतभेद भयो र उनले २००९ सालमा उक्त पार्टी त्याग गरी सुदूरपश्चिममा आफ्नै ढंगले संघर्ष अगाडि बढाए। छोटो समयमा उनले स्थानीय युवाहरु तथा उत्पिडनमा परेका समुदायलाई युद्धमोर्चामा गोलबद्ध गरे र सामन्तहरुको विरुद्ध तथा किसान र उत्पिडित वर्गको पक्षमा सशस्त्र युद्ध गर्ने निर्णय गरे।

करिब दुईतीन वर्षको छोटो अवधिमा उनले आफ्नै छुट्टै सेना खडा गरेर किसान राज स्थापनार्थ राण–शाहि सत्ता विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष छेडे। गाउँले किसानहरुको सहज पहुँच हुन सक्ने उत्पादन तथा आम्दानिको साधन जमिन मात्रै थियो। जसमा उनीहरुको स्वामित्व, तथा खेतिपातिको अधिकार थिएन। जग्गाजमिन राख्नेहरु या सामन्तहरुको नजिकको हुनु पथ्र्यो या त महंगो कुततिर्नु पथ्यो। यो अवस्था सुदूरपचिममा मात्रै नभएर देशका विभिन्न भूभागमा उस्तै थियो। त्यसैले कृषि सुधार संघ स्थापना गरी पदमबहादुर बुढाथोकी, तुल्सीलाल आमात्य, शम्भू श्रेष्ठ र बासु पासाहरु पनि काठमाण्डौं उपत्यकामा (विशेषगरी भक्तपुरमा) आन्दोलनरत थिए।   

नेपाली समाजमा व्याप्त असमानता, अविकास र असन्तुष्ठिको मूलकारण भूमिश्रोत माथिको असमान पहुँच र यसको असमान वितरण नै हो भन्ने चेतको विजारोपण देशव्यपिभई सकेको थियो। पश्चिम नेपालमा भिमदत्त पन्तले नेतृत्व गरेको सशस्त्र किसान आन्दोलन सरकारको टाउको दुखाईको विषय बनेको थियो। वी.पी. कोइरालाले पनि विर्ता जग्गा व्यवस्थापनको मुद्दा उठाईरहेका थिए भने बाह्य परिस्थिति पनि परिवर्तन अनुकुल हुदै गए पछि शासन सत्ताविरोधी आवाजलाई मत्थर वनाउन भूमि तथा कृषिको क्षेत्रमा केहि न केहि सुधार गर्नु पर्ने दवाब राज्यले महसुस गरीरहेको थियो। यहि समयमा एशियाका ईन्डोनेसिया, भियतनाम, जापान, ताईवान आदि देशमा चीनियाँ कम्युनिजमप्रतिको आकर्षण बढ्दै थियो। नेपालमा पनि यसको बाछिटा पर्ने नै भए। यसवाट चिन्तित अमेरीका कम्युनिष्ट विचारधारा प्रतिको मोह भंग गर्न भूमि सुधारको कार्यक्रम लागु गर्न सहयोग गरीरहेको थियो।

सन् १९५२ (वि.सं. २००८) को फेब्रुअरीमा भारत र नेपालका लागि अमेरीकी राजदुत चेस्टर बोवल नेपालमा भूमि सुधारको कार्यक्रम लागु गर्ने सुझाव सहित तत्कालिन राजा त्रिभुवनलाई भेट्न नेपाल आएका थिए। उनि नेपाली समाजको अन्तरविरोध प्रतिखासै जानकार त थिएनन् तर वी.पी. कोईरालाले राखेको विर्ताउन्मुलनको माग, ठुला जमिनदारहरुले एक चौथाई खेति योग्य जमिन ओगटेको सम्बन्धी तत्कालिन संयूक्त राष्ट्रसंघको प्रतिबेदनले उल्लेख गरेको सुचना र किसान वर्गमा विस्तार हुदै गरेको भूमि सुधारप्रतिको आकर्षणका आधारमा उनले राजा त्रिभुवनलाई भूमिसुधार कार्यक्रम गंभिर ढंगले कार्यान्वयन नगरीए सत्ता राजनीति नै उलटपुलटहुन सक्ने सम्भावना बताउदै राजालाई विर्ताको रुपमा बाँडिएको जमिनमा कर ठोक्न र भूमि सुधारको कार्यक्रम लागु गर्न सुझावदिए। भोलि पल्ट राजा त्रिभुवनले राजदुतको कुरामा सहमत भएको र नेपालम ाभूमि सुधारको कार्यक्रम लागु गर्न सकारात्मक रहेको जनाए।

राजाको मौखिक सहमतिलाई नेपालमा रहेको अमेरीकी मिसनले विकास सम्बन्धी प्रतिबद्धताकै हिसाबमा िलयो र काठमाण्डौंमा बसेर विकास सम्बन्धी रणनीति तयार गर्न थाल्यो जसमा खाद्यउत्पादन वृद्धि, सडक विस्तार सँगै भूमि सुधारको कार्यक्रम पनि प्रथमिकतामा परे। ति कुराहरु तत्कालिन सरकारको ग्रामिण विकास कार्यक्रममा समेत समेटिए । भूमि सम्बन्धी तथ्यगत पर्याप्त सूचना र दक्ष जनशक्तिको अभावमा अपेक्षा अनुरुपभूमि सुधारमा प्रगति हासिल गर्न सम्भव थिएन। अमेरिकी सहयोग नियोगले भूमि सुधार, भूमि सम्बन्धी ऋण र भूमि प्रशासन सुधारका लागि विभिन्न सहयोगको प्रस्ताव गरे पनि ठुला जमिनदार र राज्यको उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुको असहयोगका कारण भूमि सुधार सम्बन्धीकाम सुरुवाति चरण देखिनै निकै चुनौतिपूर्ण रहदै आयो । 

तर उता भिमदत्तपन्तले ‘कित जोत हलो, कित छोड थलो, हैन भने छैन भलो’ भन्ने नारा घन्काउदै स्थानीय सामन्तहरु विरोधि आन्दोलन चर्काए र शोषक, सामन्त र जमिनदारहरुको सफाया गर्न थाले। राज्यले अनेक प्रलोभन देखाए पनि उनी किसानको अधिकार स्थापना र जातिय विभेदको अन्त्य नभए सम्म कुनै पनि सम्झौता नगर्ने अडानमा थिए। उनको हत्या गर्न जस्तोसुकै षड्यन्त्र गरे पनि राज्य सफल हुन सकिरहेको थिएन। केहि सिप नलागेर वि.स. २०१० सालमा नेपाल सरकारले उनको हत्या गर्न भारतीय सेनालाई गुहा¥यो। यसरी किसान आन्दोलको सच्चा सीपाही भिमदत्त पन्तको २७ बर्षको कलिलै उमेरमा भारतीय सेनाको संलग्नतामा अत्यन्तै क्रुरढंगले हत्या गरीयो। ज्मिनमा किसानको अधिकार स्थापित गरी ग्रामिण तहबाटै शक्ति सम्बन्ध तथा सामाजिक आर्थिक संरचनामै आमुल परिवर्तन गर्ने उनको सपना अधुरो रह्यो। 

उनको हत्यापछि जमिनदार तथा प्रतिक्रियाबादीहरु केहि हद सम्म बलिया भए र भूमि सुधारको कार्य जनमुखी ढंगले अगाडि बढ्न सकेन तर भूमि सुधारको सवाल भने राष्ट्रव्यापी बन्यो। देशका विभिन्न स्थानमा भूमि तथा कृषि सुधारका टुक्रे परियोजना सुरु भए। तिनले एकिकृत हुुन खोजिरहेको भूमि तथा कृषि आन्दोलनलाई केहि हद सम्म विकेन्द्रित ग¥यो। २०११ सालमा राजा त्रिभूवनको मृत्यु पश्चात महेन्द्र राजा भए। २०१३ सालमा तत्कालिन सरकारले केही सुधारमुखी नीतिगत व्यवस्था ग¥यो तर सरकारमा भएको फेरबदलले तत्काल लागु हुन सकेनन्। राप्ती उपत्यका विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ११,५०० हेक्टर जमिनमा नमुना भूमि सुधार र कृषि विकास कार्यक्रम गर्न सुरु गरीयो तर ग्रामिण तहबाटै शक्ति संरचनामा आधारभुत परिवर्तनमा ध्यान दिन नसक्दा त्यस कार्यक्रमले पनि भूमिपतिहरुलाई नै फाईदा पु¥यायो।

२०१९ सालमा एग्रिकल्चर रिअर्गनाईजेसन एक्ट मार्फत भूमि तथा मोहीयानी सुधार कार्यक्रम लागु गर्न खोजियो। फोर्ड फाउण्डेसनको सहयोगमा २०२१ मा अमेरीकी भूमि नीति विज्ञ वल्फ लेड्जिन्स्की नेतृत्वको टोलीले भूमितथा मोहीयानी सुधार रणनीति तयार गरे। तराई, भित्री मधेश र पहाडी क्षेत्रमा भूमि सुधारको कार्यक्रम परिक्षणका रुपमा गर्न थालियो। यसले कार्यान्वयनको दौरान भूमि स्वामित्वको रेकर्ड नभेटिने, जग्गा प्रशासनमा दक्ष जनशक्तिको अभाव, जोतकमोदको अधिकार स्पष्ट नभएको, भूमिको पूनर्वितरणको प्रयोजनका लागि कुन जमिनमा कति उत्पादन हुन्छ भन्ने सुचनाको अभाव, मोहीको भूमि अधिकार र कुतको दरमा एक रुपता कायम नहुनु जस्ता गंभिर चुनौतिहरु ब्यहोर्नु प¥यो। त्यति बेला अमेरीकी नियोगको बुझाई कृषि सुधारमा प्रगति देखाउन नसक्दा भूमि सुधार हुन नसकेको होला भन्ने विचार जबरजस्त थियो। त्यसैले पछि उनिहरुले भूमि सुधारलाई भन्दा कृषि विकासलाई प्रथमिकता दिए। 

तर कालान्तरमा भूमिको असमान वितरण, सामन्तबादी भूमि व्यवस्थापन र राज्य तथा सामाजिक संरचनासँगको भूमिको सम्बन्ध नै भूमि सुधारको तगारो रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित हुँदै छ। भूमिको पुनःवितरण मार्फत सामाजिक शक्ति सम्बन्धमा फेरबदल गरी सामाजिक न्याय स्थापना गर्न सकिन्छ त्यसले आम गरिब किसानहरुको जीवन पद्धतिमा सुधार ल्याउन सक्छ भन्ने भिमदत्त पन्तको बुझाई आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। आज नेपालको भू–बनोट तथा सांस्कृतिक विविधताका कारण नेपालमा भूमि सम्बन्धी बुझाईमा एक रुपता ल्याउन सकिएको छैन्। जसले गर्दा ‘भूमि सुधार’को नेपाली मोडल कुन होला भन्ने कुरामा सरकार तथा अन्य सरोकारवालाहरु अलमल्ल छन्।

नेपालका राजनीतिक दल र सामाजिक आन्दोलन समेतले भूमि सुधारको कुरालाई स्पष्ट सँग व्याख्या गर्न सकेका छैनन्, त्यसैले होला नेपालको संविधानमै ‘बैज्ञानिक भूमिसुधार’ लागु गर्ने भन्ने कुरा लिपीबद्धभएपनित्यसको स्पष्ट खाकाअझै सरकारले अगाडि सार्न सकेको छैन्। यसरी भूमि सुधारको प्रक्रिया र विचार धारात्मक प्रष्टता नहुँदा राजनैतिक तथा सामाजिक आन्दोलनले हासील गरेका उपलव्धिहरु संस्थागत गरी जोगाउन सकिएको छैन्। त्यसैले भिमदत्तले देखे जस्तै समग्र भूमिको पुनर्वितरण गरी जनमुखी भूमि सुधार मार्फत किसान वर्गको भूमि अधिकार स्थापित गर्न ईमान्दारीताका साथ आ–आफ्नो स्थानवाट योगदान दिनु नै किसान सहिद भिमदत्त पन्तप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने छ। जय भूमि, जय किसान।

(लेखक भूमिअधिकारकर्मी हुन्) [email protected]