काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड–१९ सङ्क्रमणका सक्रिय सङ्क्रमित २०० बढी भएका जिल्ला र काठमाडौँ उपत्यकाका सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, बैंक, सहकारी, लघुवित्त एव वित्तीय सङ्घ–संस्थालगायतका जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही सेवा प्रवाह गर्ने सबै कार्यालय, निकाय एवं सङ्घ–संस्थाले विद्युतीय माध्यमबाट समेत सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।

ती निकायको कार्यसम्पादन एवं सेवा प्रवाहका लागि बढीमा ५० प्रतिशत कर्मचारी कार्यालयमा आलोपालो गरी उपस्थित हुने र अन्य कर्मचारीलाई सुरक्षितरूपमा घरबाटै सम्पादन गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले मिलाउने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए।

अनलाइन, भर्चुअल वा विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्न सम्भव नहुने र बढी जनसम्पर्क हुने कार्य अर्का निर्णय नभएसम्मका लागि स्थगित गर्ने, सेवा प्रवाह र जनशक्ति व्यवस्थापनको जिम्मेवारी जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको समन्वयमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको हुने निर्णय गरेको मन्त्री डा खतिवडाले जानकारी दिए।