“एक वर्षमा पौने दुई किलोमिटर सडक कालोपत्रे”

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये डोल्पा र हुम्ला प्रदेशको राजधानीसँग जोडिएका छैनन्। राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा नजोडिएको हुम्लाका लागि हवाई सेवा नै यातायातको एक मात्र साधन हो। गत वर्ष मात्रै ट्रयाक खोलिएको डोल्पा प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरसँग जोडिएको छैन।

सडक पुगेका जिल्लाहरु जुम्ला, मुगु, कालिकोट र जाजरकोटका अधिकांश स्थानीय तह सडक सञ्जालमा जोडिन सकेका छैनन्। यस्तै, दैलेख, सुर्खेत र सल्यानका धेरै बस्तीमा पनि सडक पुग्न सकेको छैन। जसका कारण गाउँमा सडक पुग्नु नै कर्णालीवासीका लागि ठूलो विकास हो।

तर, कर्णाली प्रदेश सरकारको पछिल्लो एक वर्षको वार्षिक प्रगति हेर्दा सडक पूर्वाधारको विकास कछुवा भएको देखिन्छ। गत वर्षमा प्रदेशभर पौने दुई किलोमिटर मात्रै सडकको कालोपत्रे गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सुर्खेतमा ७२० मिटर र रुकुम पश्चिममा ११ सय मिटर गरि पौने दुई किलोमिटर अर्थात एक हजार ८२० मिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ। वर्षदिनसम्म सुर्खेत र रुकुम पश्चिमबाहेक अन्य जिल्लामा सडक कालोपत्रे भएको छैन। त्यसैगरी, प्रदेशभर ४९ किलोमिटर सडक ग्राभेल, १५६ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिएको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार सुर्खेतमा १२, जुम्लामा साढे एक, दैलेखमा साढे दुई, सल्यानमा सात किलोमिटर र रुकुम पश्चिममा २६ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको हो। त्यस्तै, सुर्खेतमा ११०, जाजरकोट र मुगुमा तीन किलोमिटर, जुम्लामा ६ किलोमिटर, कालिकोटमा २९ किलोमिटर र सल्यानमा पाँच किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिएको छ।

यद्यपि, सडकको ट्रयाक खोल्ने काम भने केही सन्तोषजनक छ। कर्णाली प्रदेशमा एक वर्षमा ३८१ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण भएको छ। प्रदेशभर दैलेख र रुकुमपश्चिममा सबैभन्दा बढी ७३/७३ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोलिएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपाल शर्माले सल्यान र जाजरकोटमा ५०/५० किलोमिटर, हुम्लामा साढे १४ किलोमिटर, कालिकोटमा १४ किलोमिटर, दैलेखमा साढे दुई किलोमिटर, जुम्लामा ४५ किलोमिटर र सुर्खेतमा २५ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खुलेको जानकारी दिए।

गत आर्थिक वर्षमा एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रम, जनता सडक कार्यक्रम, प्रदेश राजधानीबाट जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने रणनीतिक सडकको निर्माण र स्तरोन्नति गरिएको हो। तर, अन्य प्रदेशसँग जोड्नका रणनीतिक सडकहरु सुर्खेत–तेलपानी–भुरीगाउँ सुरुङ मार्ग, लैफु–रूपसा–रामारोशन अछाम, बाजुरा–कवाडी–ताजाकोट–अदानचुली–सर्केगाड–खार्पुनाथ–खगालगाउँ नाम्खा, रुकुम–कालिमाटी–कोहलपुर, रानीघाट–कर्णाली चिसापानी लगायतका सकडको सम्भाव्यता अध्ययन भने भएको छैन।

सडक पूर्वाधारबिना कर्णालीको समृद्धि सम्भव नभएको निष्कर्ष निकाल्दै चालु आर्थिक वर्ष पनि प्रदेशले सडक र यातायाततर्फ कुल पाँच अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। जसमध्ये गत वर्षको ‘जनता जनता सडक’ कार्यक्रममा निर्माणाधीन आयोजना काम सम्पन्न गर्न चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

कोरोना महामारीबीच पनि स्थानीय तहको केन्द्रदेखि जिल्ला सदरमुकामसम्म र सदरमुकामदेखि प्रदेश राजधानी जोड्ने रणनीतिक सडकहरु योजना प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा छन्। गत आर्थिक वर्षमा ४३ बजेट कार्यान्वयन गरेको मन्त्रालयको भौतिक प्रगति भौतिक प्रगति ५२.७५ प्रतिशत र वितीय प्रगति ४५.८५ प्रतिशत छ। – नेपालसमय