• शिवराज खत्री

सरकारले स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था नगर्दा विदेशीएका लाखौँ युवाहरु यति बेला आफ्नै देश फर्कन पनि निकै सकस व्यहोरी रहेका छन्। विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ ले गर्दा रोजगारी गुमाएका युवाहरु सहजै स्वेदश फर्किन पाइरहेका छैन।

सरकारले पछिल्लो समय विदेशमा अलपत्र नागरिकलाई चार्टड बिमानबाट स्वदेश ल्याउने प्रक्रिया थालेपनि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च स्वयम्ले व्यहोर्नु पर्ने निर्णयले कोभिड–१९ बाट पीडित नागरिकले थप पीडा भोग्नु परेको छ। स्वदेश फर्किदा लाग्ने महंगो टिकट शुल्क र एक हप्ता अनिवार्य काठमाडौंका होटलमा बस्दाको शुल्क तिर्न कतिपयलाई ऋण काढ्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ।

कोभिडको कारण रोजगारी गुम्दा लामो समय बेरोजगार बसेका अधिकांश युवाहरुसँग घर सम्म पुग्ने पैसा छैन। विदेशमा अधिकांश नेपालीहरु न्यून तलबमा काम गर्छन। कोही जागिर गएर तीन चार महिना देखि बरोजगार बसिरहेका छन् भने कतिपयलाई काम गरेको अवधिकोसमेत तलब नदिएर निकालिएको छ।

आफूसँग भएको पैसा बेरोजगार बस्दा खाएर सकेको र त्यसैमा महंगो हवाई भाडा र होटल खर्च तिर्न ऋण काढ्नुको विकल्प नरहेको भन्दै विदेशबाट सामाजिक संजालहरुमा युवाहरु विलौना पोखिरहेका छन्। तर, सरकार ति युवाहरुको बिलौना सुन्ने पक्षमा छैन।

विदेशमा बास्तवमै समस्यामा परेका नागरिकलाई राज्यले खर्च व्यहोरेर स्वदेश ल्याउनुपर्नेमा उल्टै महंगो हवाई भाडा र होटल खर्चका नाममा बढीभन्दा बढी रकम अशुल गर्ने काम सरकारले गर्दैछ।
कोही लामो समय विदेश बसेर राम्रो पैसा कमाएका पनि होलान्। जसलाई सरकारले तोकेको हवाई भाडा र तारे होटलको खर्च तिर्न खासै गाह्रो नपर्ला। तर, सबैको अवस्था त्यस्तो पक्कै छैन।

केही प्रतिनिधिमुलक युवाहरुको कथा यहा प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ। डेढ वर्ष अघि रोजगारीका लागि युएई पुगेकी धरानकी सावित्रा लिम्बू २ महिना देखि स्वदेश फर्कन चार्टर उडानको प्रतीक्षामा छिन्। सामाजिक संजाल फेसबुकमा उनले लेखेकी छिन्, ‘चार्टर उडानका लागि ४७ हजार तिरेर टिकट लिएकी छु । १७ महिना कमाएको पैसा स्वदेश फर्किदाँ सकिने भयो। सरकारले उद्धारका नाममा श्रमिकलाई आर्थिक शोषण ग¥यो।’

‘कोरोनाका कारण बेरोजगार हुँदा यता एक छाक खान समस्या छ, सरकारले भने उद्धारका नाममा व्यापारीको जसरी बिमान चार्टर गरिरहेको छ’ उनले अगाडी लेखेकी छिन्, सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारलाई आफ्ना नागरिक नठान्दा अलपत्र परेर ५ महिना युएईमै बस्नु परेको छ।’

कोभिडका कारण रोजगारी गुमेर स्वदेश फर्कन कुवेतमा चार्टर उडान पर्खिरहेका सिन्धुलीका विकास मगरको समस्या पनि उस्तै छ। कुवेतमा २ वर्ष बसेर स्वदेश फर्किदा चार्टर उडानका लागि टिकट काट्न परिवारसँग पैसा मगाएको उनले लेखेका छन्। ३ महिनादेखि बेरोजगार बसेका उनले टिकटका लागि कुवेतस्थित नेपाली दूतावासलाई ४४ हजार तिरेका छन्।

ऋण काढेर बिदेश गएको केही महिना नवित्दै कोभिडले बेरोजगार बनाएका युवाहरुको संख्या पनि धेरै छ। जसले विदेश जाँदा लागेको ऋण तिर्न नपाउँदै स्वदेश फर्किदा लाग्ने थप ऋण टाउकोमा थोपर्नु पर्ने छ। निजी आर्थिक उपार्जनका लागि मात्र युवाहरु विदेश पक्कै गएका होइनन्। अर्काको देशमा रगत र पसिना बगाएर आफ्नो देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान उनीहरुले पु¥याएका छन्। यो कुरा सरकारले कहिलै बुझेन।

यति बेला विदेशबाट युवाहरुलाई उद्धार गरेर सरकार स्वदेश ल्याउँदै छ। ढिलै भएपनि उद्धार गर्ने सरकारी निर्णय स्वागतयोग्य छ। तर, घर पुग्दा सम्म लाग्ने सम्पूर्ण खर्च स्वयम्ले व्यहोर्नुपर्दा ढाड नै सेकिने अवस्था छ।

जुन कार्य सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित पनि छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्धय आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले गत असार १ गते नै विदेशमा अप्ठेरोमा परेका कामदारलाई सरकारी कोषबाटै उद्धार गर्न आदेश दिएको थियो। वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा श्रमिकहरुको ठूलो योगदान रहेकाले कार्यविधि बनाइ सोही कोषको रकम खर्च गर्न सकिने उपाय समेत सर्वोच्चले सरकारलाई दिएको थियो।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका करारको अवधि नपुगी फर्किनुपर्ने, गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट हवाई टिकट नपाउने, आफ्नो खर्चमा स्वदेश फर्किन नसक्ने भइ अलपत्र परेका र कुटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीबाट उद्धार गर्नुपर्ने भनी प्रमाणित भएका कामदारलाई नेपाल ल्याउनु राज्यको दायित्व भएको सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा छ।

सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेश विपरित सरकारले विदेशबाट आउने नागरिकलाई हवाई भाडा र क्वारन्टिन बस्दाको लागत तिराइरहेको छ। जुन कार्य अदालतको अवहेलना हो। सर्वोच्च अदालतको आदेश नै पालन गर्न जरुरी नठान्ने सरकारले पत्नी र बालबच्चाको नांगो शरिर ढाक्न एक जोर लुगा, शिक्षादिक्षा र औषधोपचारकै लागि विदेशीएका निमुखा युवाहरुको पीडा के सुन्थ्यो र।

कम्पनीले टिकट काटिदिने बाहेकका श्रमिकले आफ्नै पैसाले टिकट मात्र काट्नु परेको छैन काठमाडौंमा आएर १४ दिन होटलमा बस्दाको शुल्क पनि तिर्नु परेको छ। विदेशमा भोक भोकै परेका नागरिकलाई उनीहरुकै खर्चमा उद्धार गरेर सरकारले अदालतको अवहेलना गरेको छ।
यति सम्मकी टिकको पैसाँ पनि उतै तिर्नु पर्ने र यता होटलमा बस्दा लाग्ने खर्च सबै तिर्ने लिखित प्रतिवद्धता जनाएपछि मात्र स्वदेश फर्किनका लागि अनुमति पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ।

होम क्वारेन्टाइनमा नबस्ने आउन पाउने छैनन्। जहाजको टिकट खर्च विदेशमा नै तिर्नुपर्ने र सात दिनसम्म होटलमा बसेको खर्च, घरसम्म पुग्दा लाग्ने खर्च र होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने विषयमा लिखित प्रतिवद्धता जनाउन नसक्नेहरु पनि नेपाल आउन पाउने छैनन्। सरकारको यही नियम हेर्दा स्पस्ट हुन्छ कि विदेशबाट फर्किने कामदारलाई जसरी पनि लुट्नुपर्छ भन्ने उसको मान्यता छ। मानौ विदेशमा पाईलो टेक्नेवित्तिकै पैसाँको रुख छ र सकेजती टिप्न पाईन्छ त्यसैले जति सकिन्छ लुट्नुपर्छ भन्ने सोच सरकारको छ।

विदेशमा न्यून तलबमा कडा काम गर्नुपर्ने बाध्यता, कोभिडले गर्दा लामो समय बेरोजगार बस्नुपर्दाको पीडा र खाली हात घरफर्किदा त्यसले आफू र परिवारमा पर्ने असरका बारेमा सरकारलाई के मतलब। परराष्ट्र मन्त्रालयले कोरोना भाइरसका कारण विदेशमा समस्यामा परेका करिब ५ लाख नेपालीको उद्धार गर्नुपर्ने जनाएको छ।

यस्तै, वैदेशिक रोजगार बोर्डले पनि ४ लाख ८० हजार नेपाली कोरोनाका कारण विदेशमा समस्यामा परेका र उनीहरूलाई फर्काउनुपर्ने सुझाव श्रम मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार ३२ जेठयता करिब ५२ हजार नेपाली नागरिक उद्धार गरेर स्वदेश ल्याइएको छ।

नेपाल समयमा कार्यरत पत्रकार खत्री नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश सदस्य हुन्