अछाम – १९औं पटक आमरण अनसनमा बसेका डा. गोविन्द केसीको ६ बुँँदे मागको पाँचौ बुँदा भनिएको छ, ‘बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी निःशुल्क दिगो सेवा सुनिश्चित गरियोस् ।’ बयलपाटा सुदूरपश्चिमको ठूला अस्पतालमध्ये एक हो । जहाँ बिरामीले टिकट काट्न पैसा तिर्नुपर्दैन । औषधि किन्न निजी औषधि पसलमा धाइरहनुपर्दैन । अस्पतालकै फार्मेसीमा सम्पूर्ण औषधि निःशुल्क उपलब्ध हुन्छ ।

१९ वटा भवनमा सञ्चालित अस्पतालमा ५० शैय्या छ, दुईजना हाडजोर्नी र प्रसूति विशेषज्ञ डाक्टर छन् । चारजना एमबीबीएस र एकजना दाँतका डाक्टर छन्, १४ जना हेल्थ असिस्टेन्ट, १२ अहेब, २० स्टाफ नर्सले सेवा दिइरहेको छन् । अस्पतालको एक्सरेमा दुई र फार्मेसीमा तीनजना कर्मचारी कार्यरत छन् ।

यो सबै सेवाका लागि अनुदान दिइरहेको गैरसरकारी संस्था न्याय हेल्थ नेपालले हात झिक्न थालेपछि पछिल्लो दुई वर्षदेखि अस्पताल थला पर्न लागेको छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत अस्पताललाई हम्मेहम्मे पर्न थालेको छ । यसले अछाम, बाजुरा, डोटीका जनताले पाइरहेको स्वास्थ्य सेवासमेत कटौती हुनेछ ।

‘यहाँ मुगु, हुम्ला, कालीकोट र दैलेखबाट समेत बिरामी आउनुहुन्छ’, अहिलेसम्म साढे आठ लाख बिरामीलाई सेवा दिइएको अस्पतालका स्वास्थ्य सेवा निर्देशक डा. विकास गौचन भन्छन्, ‘हामीले ६९ सालमा अप्रेसन सेवा सुरु गर्नुअघि डेलिभरी गर्न जनता डडेल्धुरा, वीरेन्द्रनगर पुग्नुपर्थ्यो । यसले मातृ मृत्युदरसमेत उच्च हुन्थ्यो ।’

आन्दोलनको बलमा अस्पताल

बयलपाटा अस्पतालको इतिहास तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहाबाट सुरु हुन्छ । ०३४ अघि अछामको क्षत्र नं. २ स्थित मंगलसेनमा ७५ वटा गाविसलाई समेट्ने गरी स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना भयो । तर क्षेत्र नं. १ का स्थानीयले आफूहरुलाई पनि अस्पताल चाहिने भन्दै ०३४ मा आन्दोलन सुरु गरे ।

तत्कानील गाउँ पञ्चायतको नेतृत्वमा आन्दोलनको राँको बलेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गोली चलाउने आदेश दिए । ‘आन्दोलनका क्रममा चार जनाको ज्यान गयो, २३ जना घाइते हुनुभएको भए’, डा. गौचनले स्थानीयलाई उदृढ गर्दै बताउँछन्, ‘नौ जना आन्दोलनकारी त जेल नै चलान भए ।’

सोही वर्ष तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको भ्रमण भने अछामबासीको लागि वरदान सावित भयो । डा. गौचनले भने ‘०३४ सालमा राजाको भ्रमण भएपछि उहाँको हुकुम प्रमांगीबाट अस्पताल सञ्चालनको लागि निर्देशन दिनुभएको रहेछ ।’

अस्पताल भौतिक संरचना निर्माण ०४१ सालबाट प्रारम्भ भयो । ‘जग्गा र ठाउँको विवादले लामो समय लियो’, डा. गौचनले थपे, ‘त्यतिबेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले १५ घर परिवारलाई विस्थापित गरेर भवन निर्माणको टेन्डर सुरु गरेको थियो ।’

भवन भत्किए, अस्पताल सुरु भएन

अस्पतालका भवनहरु निर्माणको टेन्डर गंगाराम कन्स्ट्रक्सनका गंगाराम श्रेष्ठले हात पारे । स्थानीयका लागि त्यही अभिशाप बन्यो । ‘भवन निर्माण त वर्षेनी भयो तर, पूर्ण कहिल्यै भएन’, डा. गौचनले भने, ‘०६५ सम्म पनि निर्माणको काम हुँदै थियो । १३ वटा भवन निर्माण भइसकेको थिए ।’ हस्पिटलको भवन ४२ रोपनीमा फैलिएको थियो । भवन निर्माणका लागि मुआव्जा दिएका घरधनीहरु समेत बलपाटा अस्पताल सुरु भएको देख्न नपाइकन निधन भयो । तैपनि भवन निर्माण रोकिएन । सुरुसुरुमा निर्माण भएका भवनहरु भत्किदै गरे, सरकारले नयाँ भवनमा लगानी गरिरह्यो । ठेक्का गंगारामको हात वाहिर पनि गएन ।

दुर्गममा विशेषज्ञ सेवा

०६५/६६ मा भने स्थानीयले एकाएक चमत्कारिक दृष्य देखे, जब पोसिबल हेल्थ अमेरिकाको अनुदानमा न्याय हेल्थ नेपालले पाँच वर्षको लागि निःशुल्क उपचार दिन अनुमति लियो । त्यति बेलासम्म सरकारले पहिला बनाएका प्राय सबै भवनहरु जीर्ण भइसकेका थिए । ‘०६६ असरबाट एक जना एमबीबीएस डाक्टरबाट उपचार सुरुवात भयो’, डा. गौचनले अनलाइनखबरस्ँग भने, ‘सुरुमा पहिल्यै निर्माण भएका आकस्मिक र वहिरंग वार्डको भवनलाई मर्मत गरेर उपचार सुरु भयो ।’

भवनहरु काम लाग्ने अवस्थामा थिएनन् । सरकारले निर्माण गरेका पुराना भवनहरु भत्काएर न्याय हेल्थ नेपालले चार वर्षमै अस्पतालको लागि १९ वटा भवन तयार पार्‍यो । ‘सुरुमा हामीले १० जना कर्मचारीबाट अस्पताल सुरु गरेका थियौ,’ डा. गौचनले भने, ‘०६९ सालमा त शल्यक्रिया सेवा नै सुरु गर्‍यौँ । हामीले विशेषज्ञ डाक्टर लिएर चौविसै घण्टा इमरजेन्सी सेवा दिन थाल्यौँ ।’

सामान्य स्वास्थ्य सेवा पाउन पनि गाह्रो पर्ने उनीहरुको लागि वयलपाटाको सेवा वरदान सावित भयो । एक जना विशेषज्ञ डाक्टरले गाह्रो परेपछि अस्पताल प्रशासनले दुई जना जन विशेषज्ञ डाक्टर थप्यो । ०७० वाट हाडजोर्नीकै विशेषज्ञ डाक्टरबाट उपचार सुरु गर्‍यो । ‘हामीले सुत्केरी गराउन थालेपछि मातृ मृत्यूदर निकै घट्यो, नत्र त कुनै कम्पिलिकेसन आउने वित्तिकै मृत्युको विकल्प थिएन’, डा. गौचन थप्छन्, ‘लडेर थुप्रै मानिसको हाडजोर्नी सम्बन्धस् समस्या आउने भएपछि हामीले त्यसको पनि सेवा सुरु गरेका हौँ ।’ वर्षमा १० देखि १२ हजारसम्म विरामी अस्पताल आउने गरेको उनी बताउँछन् ।

बहिरंग, अन्तरंग र आकस्मिक सेवाबाट उपचार सुरु भएको अस्पतालमा ०७० पछि भिडियो एक्सरे, प्रयोगशाला, ब्लड बैंकदेखि दन्त सेवासम्म समेत उपलब्ध छ । सबै सेवाको लागि अहिलेसम्म दाताले साढे दुई अर्व रुपैयाँ लगानी गरेको उनी बतउँछन् । सरकारले भने यो १२ वर्षमा बयलपाटाको लागि २० करोड मात्र लगानी गरेको छ । ‘सरकाले यो अस्पतालको अध्ययन गरेर पाइलट प्रोजेकटको रुपमा अरु ठाउँमा सञ्चालन गर्ने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा थुप्रै उपलब्धिहरु हुन्छ’, डा. गौचनले भने ।

अब थला पर्दै अस्पताल

दाताको सहयोगमा नमुना बनेको बयलपाट अस्पताल अहिले समस्यामा पर्न थालेको छ । दाताले दुई वर्षमा अछाम जिल्लाका लागि २२ करोड बजेट विनियोजन गर्दा अस्पताललाई ४० प्रतिशत पनि आएन । यसले अस्पतालको सेवा प्रवाहलाई बिस्तारै प्रभावित पार्दै लगेको छ । डा. गौचन भन्छन्, ‘औषधिको स्टक कम भएका छन् । ल्याबका रिएजेन्सहरुको अभाव हुन थालेको छ ।’

यस पटक दाताले बजेटबारे अस्पतालसँग सम्झौता नै गरेको छ्रैन । त्यसैले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कम्तिमा १२ करोडको बजेट उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरिएको अस्पतालले जनाएको छ । ‘साढे सात करोड दिने भनेर प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ । तर त्यसको प्रक्रिया पनि पुरा भइनसकेको सरकारले बताएको छ’, डा. गौचनले भने, ‘अस्पताललाई पहिलेकै जसरी सेवा सुरु गर्न कम्तिमा पनि १२ करोड रुपैयाँको बजेट आवश्यकता पर्छ ।’

दुर्गममा विशेषज्ञ डाक्टर पुर्‍याएर सेवा दिइरहेको अस्पताल संकटमा परेपछि डा. केसीले त्यसलाई पनि आफ्नो अनसनको मागमा राखेका छन् । तर सरकारले न डा. केसीसँग संवाद सुरु गरेको छ, न बयलपाटा अस्पताललाई सम्बोधन गरेको छ । के बयलपाटा जस्ता अस्पतालमा सरकारको नजर पुग्नु पर्दैन ? – onlinekhabar