काठमाडौं- दुर्गम क्षेत्रको स्वास्थ्यमा सरकारी उदासीनता यथावत छ। त्यसैले त अहिले पनि सुत्केरी हुन नसकेर मृत्यु भएको खबर सुनिरहनुपर्छ। एपेन्डिसाइटिस भएकोलाई समयमै अस्पताल पुर्‍याउन नपाउँदा ज्यान गएका घटना दोहोरिइरहन्छन्। दुर्गमका सरकारी अस्पतालमा सरकारले न जनशक्ति पुर्‍याउन सकेको छ, न उपकरण। 

सुदूरपश्चिमका पहाडी ४ जिल्ला (अछाम, बाजुरा, बझाङ र डोटी)का बासिन्दाका लागि सानोतिनो समस्याका लागि पनि धनगढी पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यो बाध्यतालाई एक हदसम्म कम गरिदिएको छ बयालपाटा अस्पतालले। गैरसरकारी दानदातव्यबाट चलेको अस्पतालले हाडजोर्नीको सामान्य समस्या र अप्रेसन गर्नेदेखि भरपर्दो मातृशिशु स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको छ। 

यो वरिपरिका जिल्ला अस्पतालहरुमा हुन नसकेको उपचार सेवाका लागि यहीँ रिफर गर्ने गरिन्छ। जनताको विश्वास बढ्दो छ। बर्सेनि लाखौंलाई उपचार सेवा प्रदान गर्छ । ‘पब्लिक–प्राइभेट’ सहकार्यको उत्कृष्ट नमूना हो अस्पताल।

१२ वर्षदेखि दुर्गमको स्वास्थ्य धानेको यो अस्पताललाई ‘न्याय हेल्थ’ नामक गैरसरकारी संस्थाले व्यवस्थापन गरिरहेको छ। विदेशबाट ल्याउने सहयोगबाट यसले सञ्चालन खर्च धानिरहेको छ। सामान्य समयमा यसैगरी चलिरहेको अस्पताल यतिबेला आर्थिक संकटको पिरलोमा छ। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी प्रभावका कारण विदेशी दाताहरुले अपेक्षित सहयोग प्रदान गर्न सकेका छैनन्। त्यसैमाथि देशकै स्रोत र सहयोगबाट अस्पताल निरन्तरताको सुनिश्चित होस् भन्ने चाहना न्याय हेल्थको रहेको कार्यकारी निर्देशक एसपी कलौनी बताउँछन्। 

जनताको भरोसा बढ्दो तर अस्पताल सञ्चालन गर्ने स्रोतसाधन घट्दो अवस्थामा हुँदा दुर्गमको स्वास्थ्य सेवामा रमाइरहेको चिकित्सकको समेत मन कुँडिन थालेको छ। सोही अस्पतालमा २०६४ सालदेखि सेवारत डा  विकास गौचन भन्छन्, ‘हामीले दिएको सेवामा भर परेर मात्रै होइन। अन्य उपचारसमेत होला भनेर बिरामी आउँछन्। हामीले सेवाहरु बढाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ। तर, बिडम्बना स्रोतसाधनको कमीले खुम्चिनु परेको छ।’ मेडिकल अधिकृतको रुपमा अछाम प्रवेश गरेका डा गौचन अहिले न्याय हेल्थ नेपाल बयालपाटा अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा निर्देशकको भूमिकामा छन्। 

अस्पतालको सेवाको प्रभाव सरकारमा रहनेहरुले नबुझेका होइनन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत प्रभाव भएका त्यो क्षेत्रका नेताहरुलाई जानकारी नभएको होइन। तर, त्यहाँ स्थायी रुपमा सेवाका विकास गर्ने भन्दा सुत्केरीका लागि हेलिकोप्टर चाटर्ड गर्ने काममा नेताहरु रमाइरहेका छन्। दीगो प्रभाव भन्दा पनि हेलिकोप्टर एकपल्ट पठाउँदा बटुलिने बाहवाहीमा उनीहरु मग्न छन्। बेलावखत सामुदायिक अस्पतालका नाममा केही आर्थिक अनुदान अस्पतालले प्राप्त गर्छ। सेवाका तुलनामा त्यो आर्थिक अनुदान एकदमै सानो हुन आउँछ। कसरी सेवा दिइरहेको छ? स्रोत के हो? स्रोत रोकियो भने कसरी सेवा दिन सकिन्छ? भन्ने बारे सरकारले सोचेको देखिँदैन। 

दुर्गमका जनताको स्वास्थ्यमा पहुँचको विषयमा महसुस गरेका डा गाेविन्द केसीले त्यहाँ पुगेपछि यी सबै कुरा महसुस गरे। त्यहाँका बासिन्दाको भरोसाको केन्द्र बनेको अस्पतालको ‘दाताले दिएसम्म चल्ने’ अवस्था देखिसहेनन्। त्यसैले आफ्नो १९औं अनसनमा यसलाई पनि मागका रुपमा अघि सारे। डा केसीको मागको पाँचौं बुँदामा भनिएको छ-बयालपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो नि:शुल्क सेवा सुनिस्चित गरियोस् ।

वरिपरिका जिल्लाको कुरा छाडौं, अस्पताल अवस्थित अछाम जिल्लाबाट निर्वाचितहरु केन्द्रीय राजनीतिमा ‘दबदबा’ राख्छन्। भीम रावल त्यही जिल्लाका नेता हुन्। एमसिसीदेखि सिमानाका विषयमा उँचो स्वरले देश तरंगित बनाउनेकै जिल्लाको स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील र आधारभूत विषयमा डा केसीले बोल्नुपर्ने दिन आउनु आफैंमा बिडम्बनापूर्ण हो। 

डा केसीले यो मुद्दा उठाएपछि भीम रावलले नेकपा नेतृत्वको सरकारले ९ करोड अनुदान अस्पताललाई दिएको ट्विटरमा उल्लेख गरेका छन्। उनले कटाक्ष पनि गरेका छन् ‘टाढा बस्नेले देख्दैनन्’ भनेर। तर नजिकैबाट गुज्रिनेहरुले दीर्घकालीन स्रोतको बाटो पहिल्याइदिए सुदूरको कुनामा रहेको अस्पतालका लागि काठमाडौंमा अनसन बस्नुपर्दैनथ्यो। प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको सही हो तर हालसम्म उक्त बजेट अस्पतालले पाउन सकेको छैन। प्रदेशका साथै स्थानीय सरकारले पनि सहयोग गर्ने वचन दिएको निर्देशक कलौनी बताउँछन्। 

निरन्तर चलिरहनु पर्ने अस्पताल यस्ता ‘फड्के’ सहयोगबाट व्यवस्थापन गर्न मुस्किल पर्छ। सहयोग त विदेशी दाताले १० वर्षदेखि गरिरहेकै छन्। तर सेवा निरन्तरताका लागि स्रोतको निरन्तरता अनिवार्य सर्त हो। सरकारले अस्पताल सञ्चालन खर्च निरन्तरता ग्यारेन्टी गरिदेओस् भन्ने चाहना आफ्नो रहेको कार्यकारी निर्देशक कलौनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा कसरी सुधार्न सकिन्छ भनेर हामीले अभ्यास गर्‍यौं। हाम्रो मोडेल सफल भएको छ। यसलाई सरकारले आफ्नो छाताअन्तर्गत ल्याएर निरन्तरताको सुनिश्चित गरिदेओस्।’ डा केसीले यही विषयलाई जोड दिन चाहेका हुन्। त्यसैले दिएको कुरा उँचो स्वरमा भन्ने तर स्थायी समाधान खोज्ने कुरामा मौन बस्ने प्रवृत्ति आफैंमा हानिकारक छ।

सरकारको योजना अलपत्र परेपछि गैरसरकारी व्यवस्थापन
बयालपाटा अस्पताल एनजिओको रहर होइन। स्थानीयको ठूलो संघर्षको प्रतिफल हो। यो अस्पताल स्थापनाका लागि ज्यानकै बाजी लगाएका छन् स्थानीयले। तर राजनीतिज्ञ (वर्तमानका मात्र होइन, इतिहासका पनि)को चाहिँ वक्रदृष्टि नै रह्यो। इतिहास अनुसार २०३४ सालको वर्षायाममा उत्तरी अछामका पन्ध्रबीस क्षेत्रमा हैजा महामारी फैलिएको थियो। हैजाबाट प्रभावित पन्ध्रबीस क्षेत्रका बासिन्दाको आवश्यक उपचार गर्न बयालपाटामा पनि अस्पताल निर्माणका लागि आन्दोलन भयो। 

यस क्षेत्रका आम नागरिकहरुको दबाबपछि  तत्कालीन सरकारले हैजा प्रभावितको उपचारका लागि २०३४ भाद्र २९ गते साँफेवगर विमानस्थलमा हवाईजहाजमार्फत् औषधि  र स्वास्थ्यकर्मी पठाउने निर्णय गर्‍यो। तर औषधि पुग्यो, स्वास्थ्यकर्मी गएनन्। हैजा प्रभावित क्षेत्रका लगि सदरमुकाम मंगलसेनबाट औषधि वितरण गर्दा ढिलो भइसक्थ्यो। त्यसैले बयालपाटामै औषधि वितरण गर्नुपर्छ भन्ने यस क्षेत्रका आमजनको धारणा थियो। उक्त प्रस्तावमा सहमति नहुँदा विवाद चर्क्यो र झडप हुने अवस्था भयो। प्रहरीले गोली चलाउँदा तीन जनाको मृत्यु र २३ जना घाइते भएको बताइने गरिएको छ।

त्यही वर्ष माघ महिनामा बयालपाटा खानेपानीको उद्घाटन र उक्त घटनाका पीडितहरुलाई सहानुभूति प्रदान गर्न राजा वीरेन्द्र बयालपाटा पुगेका थिए। वीरेन्द्रले नै बयालपाटामा अस्पताल बनाइदिने वचन दिएर फर्केको स्थानीय बताउँछन्। यसैक्रममा २०३९ सालमा तत्कालीन बयालपाटा गाउँपञ्चायत अन्तर्गतको रिडिकोटस्थित बयालगडामा अस्पताल बनाउने तय भयो।

२०४३ सालमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण भयो। सुरुमा जिल्ला अस्पताल बनाउने योजनाअन्तर्गत पूर्वाधार बने। तर जिल्ला अस्पताल सदरमुकाम मंगलसेनमै बन्यो। त्यसपछि यहाँ अस्पताल सञ्चालनका लागि न सरकारले प्राथमिकता दियो, न त्यो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिले नै पहल गरे। बनेका संरचनासमेत खण्डहरमा परिणत हुँदै गए। 

अस्पताल सुरु हुन २०६४ साल कुर्नु पर्‍यो। अमेरिकामा अध्ययनरत नेपाली र अमेरिकी चिकित्सकहरूको सहकार्यमा न्याय हेल्थ नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाले अछामको साँफेबगरबाट २०६४ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा थाल्यो। २०६५ सालमा साँफेबगरबाट उक्त सेवा बयलगडा सारियो, जहाँ पहिले अस्पताल सञ्चालन गर्ने भनेर सरकारले तय गरेको थियो।

बयालपाटा अस्पताल यहीँबाट सेवा दिइरहेको छ। जसको प्रभाव सुदूरपश्चिमका चार जिल्लामा मात्रै होइन, कर्णालीको हुम्लासम्म पनि छ। नि:शुल्क रुपमा भरपर्दो सेवा दिने अस्पताल यतिबेला संकटबाट गुज्रिरहेको छ। सेवा विस्तार गर्दै लैजानुपर्नेमा कर्मचारी कटौती गर्दै जानुपर्ने अवस्था बन्नु दु:खद् हो। जागिर गुमाउनु पर्दा एक गरिब युवाले यसको आँगनमा आत्मदाहको प्रयास गरेको घटना भएको धेरै भएको छैन। 

राष्ट्रवादी नेताको जिल्लाको यो ‘जनवादी’ एजेन्डा डा केसीले उठाइदिएका छन्। अस्पतालका बारेमा रावललगायतका सुदूरपश्चिमका नेताहरूलाई चिन्ता छ भने उनको माग पूरा गर्नतर्फ लागून्। जसबाट सेवा उनीहरुकै मतदाताले पाउनेछन्। लाभ उनीहरूलाई नै हुनेछ, डा केसीलाई होइन। – डीबी खड्काद्वारा लिखित नेपाल लाइभबाट साभार