सुर्खेत- सुर्खेत विमानस्थल विस्तारमा देखिएको विवाद समाधानका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दालाई वार्तामा बोलाएको छ। प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकबीच आज वार्ता हुन लागेको हो।

विमास्थल विस्तार हुन नदिने स्थानीयको अडानपछि प्रदेश सरकारले वार्ताका लागि बोलाएको नागरिक सरोकार समितिका अध्यक्ष टिकाराम आचार्यले जानकारी दिए। आयोजना प्रभावित करिब ५ सय नागरिकमध्ये २५ जनाको नागरिक सरोकार समिति गठन भएको छ। 

आज दिउँसो प्रदेश सरकार र स्थानीय छलफल हुन लागेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिए। ‘मन्त्रीज्यूले २ बजे स्थानीयलाई छलफलका लागि बोलाउनु भएको छ’ सचिव उपाध्यायले भने, ‘वार्ता सकारात्मक भएको खण्डमा विमानस्थल विस्तारको काम अघि बढ्छ।’

प्रदेश राजधानीमा भरपर्दो हवाई सेवाका लागि विमास्थल विस्तार गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ। विमानस्थलको धावनमार्ग सानो भएकै कारण सुर्खेतबाट ४२ सिटे जहाजले मात्रै उडान भर्दै आएको छ। हाल १२५५ मिटर धावनमार्गलाई विस्तार गरेर १५५५ मिटर पुर्‍याउने र ७२ सिटे जहाजले रात्रीकालीन सेवासहित उडान भर्ने गरी विमास्थल विस्तार गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ।

विमानस्थल विस्तारकै लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५० करोड र संघीय सरकारले ५१ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेका छन्। प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले भने सरकारलाई विमानस्थल विस्तारको विकल्प खोज्न आग्रह गर्दै आएका छन्। स्थानीयले कुनै पनि हालतमा मुआब्जा नलिने र विमानस्थल विस्तार गर्न नदिने रणनीति अपनाएका छन्।

विमानस्थल विस्तार गर्दा ३० विघाह जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ। जसबाट अमर ज्योति मावि, अमरदीप क्याम्पस, हस्तवीर आधारभूत विद्यालय, अन्य तीन वटा निजी विद्यालय, एउटा स्वास्थ्य चौकी, एउटा सहकारी, मानव सेवा आश्रमका सार्वजनिक संरचनाहरु अतिक्रमण र करिव पाँच सय परिवार विस्थापिन हुनेछन्।

स्थानीयहरुले १० वर्षपछि पुनः विमानस्थल विस्तार गर्नुपर्ने भएकाले अहिले नै उपयुक्त विकल्पसहित अर्को ठाउँमा विमानस्थल निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका छन्।