काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को दुवै समूहलाई आधिकारिकता दाबी गर्नका लागि पत्र पठाएको छ । आयोगले प्रचण्ड-नेपाल र ओली समूहलाई बिहीबार सात दिनभित्र आधिकारिकता दाबी गर्नका लागि पत्र पठाएको हो ।

आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार आधिकारिकता दाबी गर्न एक साताअघि नै पत्र पठाएको थियो । तर, दुवै पक्षले आफू नै वैधानिक भएको भन्दै आधिकारिकता दाबी गरेको छैन । जसकारण विवाद निरुपणको प्रक्रिया अघि बढाउन अलमल भएको आयोगले बताउँदै आएको छ ।

दुवै समूहले केन्द्रीय कमिटीका बैठकका निर्णय र आफूसँग सदस्यहरु बहुमत रहेको निवेदन आयोगमा दर्ता गराएको छ । तर, आयोगले कानुनसम्मत दाबी गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

आयोगले दुवै पक्षलाई एउटै व्यहोराको पत्र पठाएको छ । पत्रमा निर्वाचन आयोगमा यसअघि नेकपाले बुझाएका पत्र उल्लेख गर्दै सुधारसहितको पत्र बुझाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको  छ ।

“उल्लिखित कागजात तथा विवरण र प्रेषित पत्रमा उल्लेख भएका विषयवस्तु अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा दुईजना अध्यक्षले छुट्टाछुट्टै निर्णय तथा पत्राचार गरी दलका पदाधिकारीको विवरण आपसमा नभिड्ने गरी लेखी पठाएका कारण पदाधिकारीको विवरण यीनै कागजात, प्राप्तपत्रहरू, निवेदन तथा माइन्यूटका आधारमा मात्र हेरफेर गर्न नमिल्ने अवस्था सिर्जना भएको कुरामा दुविधा रहेन।

यस अवस्थामा नियमावलीको नियम २५ को उपनियम (४) बमोजिम पत्र व्यवहार गर्ने अध्यक्षद्वय मार्फत सुधारसहितको विवरण प्राप्त गरी सोका आधारमा ऐ. नियमको उपनियम (५) बमोजिम निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखियो,’’ पत्रमा भनिएको छ । आयोगले दलको विवरण अद्यावधिक गर्न सुधार सहितको विवरण पेस गर्न सात दिनको म्याद दिएको छ ।

“राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २५ मा भएको कानुनी व्यवस्था, दुई अध्यक्षले छुट्टाछुट्टै पत्र व्यवहार गरी पठाएका आपसमा नमिलेका विवरण व्यहोरा र माथि उल्लेख गरिएबमोजिमको दलको विधानमा रहेका यस विषयसँग सम्बन्धित प्रावधानका आधारमा दलको विवरण अद्यावधिक गर्न सुधारसहितको विवरण आउनुपर्ने र त्यस्तो विवरण उल्लिखित ऐन, नियमावलीको व्यवस्था र सो दलको विधान सम्मतसमेत हुनुपर्ने देखिएकाले सुधारसहितको विवरण ७ (सात) दिनभित्र पेस गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा ) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड’ लाई पत्राचार गर्ने भनी आयोगबाट मिति २०७४/०९/२३ मा निर्णय भएको हुँदा जानकारीका लागि अनरोध छ,’’ प्रचण्ड पक्षलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।