काठमाडौं– कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीले विश्व अर्थव्यवस्थालाई धराशायी बनाएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि सन् २०२० मा विश्वको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा तीव्र गिरावट देखिएको छ। 

करोडौं मानिसको रोजगारी गुमेको छ। रोजगारी नगुमेकाहरुको पनि आम्दानी घटेको छ। सरकारहरुले अर्थव्यवस्थामा भइरहेको नोक्सान रोक्नका लागि अर्बौ डलर खर्च गरिरहेका छन्। तैपनि सन् २०२१ मा आर्थिक ‘रिकभरी’ हुन्छ वा हुँदैन भन्न सकिने अवस्था छैन।

एक नयाँ अनुमानका अनुसार चीनको अर्थव्यवस्था पुनः बलियो हुन थालेको छ। अर्थात् चीनको अर्थतन्त्र पुनः वृिद्ध हुन थालेको छ। तर विश्वका धेरै धनी देशलाई सन् २०२२ सम्म अर्थतन्त्र ‘रिकभर’ गर्न समस्या हुनेछ। 

आर्थिक असमानतको खाडलसमेत चुलिँदै गएको छ। ६५१ जना अमेरिकी अर्बपतिको नेटवर्थ ३० प्रतिशतबाट बढेर ४ लाख करोड डलरसम्म पुगेको छ। अर्कोतर्फ विकासशील देशमा २५ करोड मानिसले चरम गरिबीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। र विश्वका आधा कामदारले आफ्नो जागिरबाट हात धुनुपरेको छ।

महामारी नियन्त्रणको रफ्तारले विश्वको अर्थव्यवस्थामा गहिरो असर पर्नेछ। कोरोना भाइरसको नयाँ स्ट्रेन र भ्याक्सिनको दौडबीच तत्कालै कुनै सफलता हात लाग्ने निश्चित छैन। भलै धनी देशले अधिकांश उपलब्ध भ्याक्सिनमा कब्जा जमाएका छन्। तर उनीहरुका लागि पनि सन् २०२१ को अन्त्यसम्म हर्ड इम्युनिटीका लागि पर्याप्त मानिससम्म भ्याक्सिन पुर्‍याउन सम्भव देखिँदैन। 

विकासशील देशमा भ्याक्सिनको सप्लाइ सामान्यतया कम छ। यस्तो अवस्थामा ती देशमा भाइरस अझ तीव्र गतिमा फैलने खतरा रहन्छ।

जित्ने देश
सन् २०२१ मा विजेता देशका रुपमा चीन र दक्षिण कोरिया हुन सक्छन्। यी दुई यस्ता देश हुन्, जसले कोरोना भाइरसलाई सुरुवाती दिनमै नियन्त्रण गर्न सफल बनेका थिए। चीनको अर्थतन्त्र सन् २०२१ मा ८ प्रतिशतले बढ्न सक्नेछ। 

सोही कारण चीनको वृद्धिदर महामारी भन्दा पहिला विश्वका सबैभन्दा सफल पश्चिमी देशको तुलनामा दुई गुणा बढी हुन स्क्छ। ठूलो परिमाणमा निर्यातमा टिकेको चीनको अर्थतन्त्रलाई पश्चिमी देशमा भएको लकडाउनले फाइदा पुर्‍याएको छ। मनोरञ्जन र ट्राभल जस्ता सेवाका लागि भलै पश्चििमी देशको मागमा गिरावट आओस्।

तर घरका सामान र मेडिकल सप्लाइबाट चीनलाई ठूलो फाइदा मिलेको छ। साथै ट्रम्प प्रशासनले लगाएको उच्च करका बाबजुद अमेरिकामा चीनबाट हुने निर्यातले रेकर्ड बनाउने स्थिति देखा परेको छ। पूरै एसियामा समेत चीनले आफ्नो आर्थिक प्रभाव बढाइरहेको छ।

प्यासिफिकमा एक नयाँ फ्रि ट्रेड जोन र यूरोपदेखि अफ्रिकासम्म आफ्नो ट्रेड रुटका कारण भौतिक निर्माणका आयोजनामा समेत चीनले आफ्नो दबदबा बनाएको छ। सेमिकन्डक्टर जस्ता कम्पोनेन्ट्समा पश्चिमी देशको सप्लाइ चेनमा आफ्नो निर्भरता कम गर्न चीनले आधुनिक प्रविधिमा लगानी गरिरहेको छ।  

आगामी पाँच वर्षमा चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्नेछ र अमेरिकालाई पछि पार्नेछ। पहिलेको अनुमानको तुलनामा चीनको अर्थतन्त्र दुई गुणा तिव्र गतिमा वृद्धि हुनेछ।

हार्न सक्ने देश

अमेरिका, बेलायत र कन्टिनेन्टल यूरोपका धनी देशका लागि अवस्था अनुकूल देखिएको छैन। सन् २०२० को समरमा सामान्य सुधारपछि यी देशको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर रोकिएको छ। कोरोनाको दोस्रो लहर र लकडाउन यसका कारक हुन्।

अमेरिकामा रोजगारी र आर्थिक वृद्धिमा महामारीको गहिरो असर परेको छ। यसको कारण व्यापारी र उपभोक्ताको कन्फिडेन्स गिरेको छ। आगामी केही सालभित्र अमेरिकाको अर्थतन्त्र समान्य अवस्थामा फर्कने अनुमान गरिएको छ। सन् २०२२ मा यी देशको अर्थतन्त्र सामान्य स्थितिको तुलनामा ५ प्रतिशत संकुचित हुने आशंका गरिएको छ।

यद्यपि सन् २०२१ मा विकासशील देशले सबैभन्दा धेरै नोक्सान व्यहोर्ने आशंका गरिएको छ। यी देशसँग पर्याप्त भ्याक्सिन खरिद गर्नका लागि वित्तीय संशाधन समेत छैन। सँगै जनस्वास्थ्य प्रणाली समेत ठूलो संख्यामा संक्रमितको उपचार गर्न सक्षम छैन।

यस्तै यी देशले ठूलो मात्रामा सरकारी राहत समेत उपलब्ध गराउन सक्दैनन्, फलस्वरुप कारण अमेरिका र यूरोपमा झैं ठूलो परिमाणमा बेरोजगारी रोक्न सकियोस्। पश्चिमी देशको मन्दीले यी विकासशिल देशको कच्चा सामानको माग समेत कम हुनेछ र धनी देशसँगको ठूलो ऋणका कारण यी देशले लकडाउनलाई थप लम्बाउने हैसियत समेत गुमाउनेछन्।

यहाँसम्म कि ब्राजिल, भारत र दक्षिण अफ्रिका जस्ता तिव्र रुपमा आर्थिक वृद्धि गरिरहेका देशका लागि समेत निकै ठूलो समस्या पर्नेछ।

नयाँ विभाजन

महामारीको आर्थिक असर समाजमा निकै फरक–फरक तरिकाले देखा पर्नेछ। जो मानिस फुल–टाइम काम गर्छन् र जसको तलब धेरै छ, उनीहरुले धेरै बचत गर्न सफलता प्राप्त गरेका छन्। किनकी उनीहरुको खर्चमा कमी आएको छ।

धेरै धनी मानिस (खासगरी अमेरिकामा) महामारीका समयमा घटेको सेयर बजारमा आएको तिव्र वृद्धिले ठूलो फाइदा भएको छ। खासगरी एमेजन, नेटफ्लिक्स र जुमले आफ्नो व्यापार आगामी दिनमा समेत जारी राख्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

अर्थतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यो कि आगामी वर्षमा सुरक्षित रोजगारी र बढी तबल बुझ्ने मानिसले आफ्नो खर्च महामारी अघिझैं गर्छन् कि गर्दैनन्रु वा उनीहरुले भविष्यको अनिश्चिततालाई हेरेर आफ्नो बचत सम्हालेर राख्लान् ?

अर्कोतर्फ जो मानिसको रोजगारी गुमेको छ उसका लागि नयाँ रोजगारी पाउन कठिन होला वा समान तलबमा नपाउने अवस्था आउन सक्नेछ। खासगरी रिटेल र हस्पिटालिटी जस्ता कम तलब दिने सेक्टरमा देखिन सक्छ यो समस्या। यसलाई पूरै रिकभर हुन कम समय लाग्न सक्छ। यो समूहमा युवा, महिला र नश्लीय अल्पसंख्यक पर्छन्।

युरोपमा हालै एक अभूतपूर्व सहमति भएको छ। यूरोपियन यूनियनको फन्डिङलाई महामारीबाट नराम्रोसँग प्रभावित भएको देशमा केन्द्रित गर्ने सहमति बनेको छ। तर यो प्याकेज कुन देशलाई दिनुपर्छ भन्ने विषयमा विवाद कायमै छ। महामारीको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कमजोर बनेको छ र आर्थिक तनावले समेत फ्रि ट्रेडका लागि विश्वव्यापी प्रतिबद्धतालाई नकार्ने अवस्था आएको छ।

-बीबीसी हिन्दीबाट