धर्मेन्द्र झा

पछिल्लो समयमा सत्तासीन प्रमुख दल नेकपाभित्र देखिएको विवादका कारण डोटीवासीमा राजधानी फर्कन सक्ने झिनो आशा पलाएको छ। नेकपाको बहुमत रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले राजधानी कैलालीको अत्तरियामा सार्ने निर्णय गरेको थियो। अहिले अस्थायी राजधानी धनगढीबाटै प्रदेश सरकार सञ्चालन भइरहेको छ।

डोटेली राज्यको केन्द्र रहँदै आएको डोटी ६५७ वर्षदेखि निरन्तर राजनीतिक तथा प्रशासनिक शक्ति केन्द्रका रूपमा रहँदै आएको थियो। प्रदेश राजधानीका लागि आवश्यक पूर्वाधार र उचित स्रोतसाधन रहेको डोटीले पछिल्लो समयमा राजनीतिक प्रभाव र प्रभुत्व गुमाउँदै गएको प्रमाणका रूपमा यहाँबाट राजधानी अन्यत्र सार्ने प्रयासलाई लिइएको छ। 

२०३७ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले सेती र महाकाली अञ्चलका नौ जिल्लालाई सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्र घोषणा गर्दै क्षेत्रीय सदरमुकाम डोटीको दिपायलमा राखे। यद्यपि ती संरचना करिब ३८ वर्षसम्म पनि प्रभुत्वशाली र प्रभावशाली भने हुन सकेका थिएनन्। संघीय संरचनामा मुलुक अघि बढेसँगै दिपायलले ६५७ वर्षदेखिको यस क्षेत्रको राजनीतिक तथा प्रशासनिक केन्द्रको हैसियत गुमायो। 

शक्तिशाली जुम्ला (खस) राज्यसँग छुट्टिएर १४२० सालमा निरयपालले डोटीलाई छुट्टै राज्यको रूपमा स्थापित गरेदेखि नै दिपायल यस क्षेत्रको केन्द्र रहँदै आएको इतिहासमा उल्लेख छ। 

डोटीले यस क्षेत्रको भाषिक, सांस्कृतिक, सामाजिक चेतना, सभ्यतालगायतको पनि अगुवाइ गर्दै आएको थियो। राणाकालमा देशभरकै चारवटा ‘प्रशासनिक गाैंडा’ मध्ये पश्चिमको प्रशासन हेर्ने डोटी गौंडा थियो। पञ्चायतकालमा क्षेत्रीय सदरमुकाम दिपायल तोकियो, बहुदलमा त्यो निरन्तर रह्यो। 

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि  सरकारको २०७४ माघ ३ को निर्णयले ७ नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढी तोक्यो र त्यसपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठकले २०७५ असोज १२ गतेका दिन सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरी नगरपालिकाको तेघरी जंगलमा राख्ने निर्णय गर्‍यो। अब दिपायल कुनै पनि किसिमको प्रशासनिक तथा राजनीतिक केन्द्र रहेन। 
     
डोटीले पछिल्लो ४० वर्षको अन्तरालमा इतिहासको ‘स्वर्णिम’ र ‘कालो’ दिन व्यहोरेको छ। २०३७ सालमा सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय सदरमुकाम दिपायल तोकिएको दिनलाई ‘स्वर्णिम दिन’ भनेर टिप्पणी गरेका डोटीवासी २०७४ माघ ३ गतेलाई ‘कालो’ दिनका रूपमा परिभाषित गर्छन्। 

निरंकुश पञ्चायत व्यवस्थाले दिएको अधिकार गणतन्त्रमा खोसिँदाको पीडा उनीहरुमा कम्ता छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेश अस्थायी मुकाम दिपायल नतोकिनु अन्याय भएको टिप्पणी गर्छन् यहाँका स्थानीय। निरंकुश राणा, पञ्चायतले समेत दिएको जायज अधिकार गणतन्त्रले खोसेकोमा उनीहरु रुष्ट छन्।
 
राणाकालमा प्रशासनिक केन्द्र तोकिएको डोटी गौंडाको नियन्त्रणमा अछाम, बाजुरा, बझाङ, दार्चुला र बैतडी थिए। राजा वीरेन्द्रले सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्र घोषणा गरेपछि नौ जिल्लाको सदरमुकाम पनि डोटीलाई नै राखिएको थियो। 

विकास क्षेत्रका हिसाबले पनि डोटीको दिपायलमै क्षेत्रीय सदरमुकाम थियो। संघीय राज्यको राजधानीका लागि चाहिने भौतिक निर्माण, जनशक्ति, सडक, सञ्चार, विद्युत्, स्वास्थ्यका साथै आवश्यक उपलब्ध समथर भूमि पनि दिपायलमै छ। क्षेत्रीय सदरमुकाम हुँदा सर्वमान्य थियो।  

पछिल्लो समयमा स्थापित क्षेत्रीय कार्यालयबाटै प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, कार्यालय सञ्चालन गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छन्। भौतिक निर्माणमा पनि रकम खर्चनु आवश्यक छैन। 

अहिले प्रदेश सरकारले तोकेको राजधानी स्थल गोदावरीको तेघरी जंगलमा स्थापना गर्दा सर्वप्रथम त भूस्वामित्व लिन धेरै समय लागिसकेको छ। तर, पनि अझै त्यो जंगलको जमिन प्रदेश सरकार मातहत आइसकेको छैन। 

यसका साथै नयाँ ठाउँमा राजधानी निर्माण गर्दा सडक, विद्युत्, खानेपानी, भौतिक संरचना, सञ्चारलगायतका आधारभूत आवश्यकता निर्माण गर्न ठूलो मात्रामा सरकारी ढुकुटी खर्चनुपर्ने हुन्छ। त्यो भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तेघरी जंगल चुरे फेदीसँग जोडिएकाले यसले चुरे पर्वत शृंखलाको पर्यावरणमा ठूलो असर पार्नेछ। 

तर, डोटीको दिपायलमा रहेको तत्कालीन क्षेत्रीय सदरमुकाममा प्रदेश राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्न त्यति रकम खर्चनुपर्ने छैन। र जोखिम पनि छैन।  दिपायल, पिपल्ला र राजपुरमा राजधानीका लागि चाहिने जति पनि जमिन छ। त्यस्तै राज्य व्यवस्थाका लागि हवाई यातायातको पनि सुविधा छ।  

दिपायलमा विकास हुँदै गरेको सहरीकरणले पनि यहाँ एक सुन्दर र शान्त वातावरणयुक्त सहर हुने निश्चित छ। अर्को कुरा राज्य व्यवस्था र भीआईपीका लागि तराई क्षेत्र शान्तिसुरक्षाका दृष्टिले जोखिमयुक्त मानिन्छ। पहाडी जिल्लामा शान्तिसुरक्षामा त्यति जनपरिचालन गर्नु पर्दैन। जसले गर्दा राज्यको सुरक्षामा व्ययभार कम पर्छ। 

अर्कोतर्फ तत्कालीन क्षेत्रीय सदरमुकाममा नेपाल प्रहरीको प्रादेशिक कार्यालय, प्रहरी तालिम केन्द्र, नेपाली सेनाको पुरानो पृतना कार्यालय, गुल्म, प्रशासनका दृष्टिले सुदूरपश्चिमका नौवटै जिल्ला सञ्चालन गर्दै आएको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयसमेत डोटीमा अवस्थित छ। 

यहाँ प्रदेशको राजधानी बनाउँदा शान्तिसुरक्षाका लागि तत्काल प्रहरी सेनाका ब्यारेक बनाउनु नपर्ने हुँदा राजधानी सञ्चालनमा न्यून खर्च हुनु स्वाभाविक छ। यसरी सञ्चित हुने रकम अन्य क्षेत्रको विकास निर्माणका लागि प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना बढ्छ। 

पर्यटनका हिसाबले डोटी धनी छ। खप्तड, तेलेलेक, बोगटान क्षेत्र, सेती नदी, शैलेश्वरी, दिपायल फाँट, डोटी दरबार, बानेडुङ्ग्रीसैन फाँट, सिलगढी ऐतिहासिक क्षेत्र, शैलेश्वरी मन्दिर, बोगटानको ठूला केदार, बीपी नगर, जोरायल, डोटीका पशुपतिनाथलगायतका स्थान पर्यटकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण स्थल हुन्। 

धार्मिक तथा वातावरणीय पर्यटनका लागि व्यापक प्रचारप्रसार गर्न सके पर्यटनका दृष्टिले उत्तम गन्तव्य डोटी बन्न सक्छ। सकारात्मक सोच र गुरु योजना बनाएर पर्यटनका क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने हो भने यहाँ विकासका तमाम सम्भावना छन्। पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना बनाउने सके डोटीले अर्थ वाणिज्यका क्षेत्रमा फड्को मार्ने निश्चित छ।

डोटीको बोगटान, जोरायल, बानेडुङ्ग्रीसैन, सेती बगरलगायतका क्षेत्रमा कृषि उत्पादनलाई बढावा दिई डाँडाकाँडामा बस्ती बसाउनुका साथै सहरीकरण गर्न सके यहाँको आर्थिक गतिविधिमा सुधार ल्याउन सकिन्छ। 

कैलाली, कञ्चनपुरमा सहरीकरणमा प्रतिबन्ध लगाई अन्नउत्पादन कमी हुने पहाडी भूभागमा सहरीकरण गर्न सके उत्पादनका दृष्टिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सम्पन्न हुने निश्चित छ।- नेपालसमय