जाजरकोट–डोल्पा सडक खण्डको पासागाड–रिम्नासम्म पिच गर्नका लागि सडकको कच्ची कटान हुँदै। तस्बिर : रासस

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष ७० प्रतिशतको हाराहारी विकास बजेट छुट्याउँछ। प्रदेशसभामा बजेट टेबुल हुँदै गर्दा विकास बजेटका सन्दर्भमा सबै सांसद एकमत हुन्छन्। पूर्वाधार क्षेत्रको बजेटप्रति सांसदहरु कहिलै पनि विमति जनाउँदैनन्।

कोरोना महामारीकै बीचमा आएको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि ५७ प्रतिशत बजेट पूर्वाधारका क्षेत्रमा छुट्याइएको छ। ४३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ बजेटमध्ये १९ अर्ब ६ करोड ९१ लाख २१ हजार रुपैयाँ विकास बजेट छ।

कर्णालीले पूर्वाधारका क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट छुट्याउनुको उद्देश्य प्रदेशको दयनीय अवस्थालाई सुधार्नु हो। भौगोलिक विकटताले भरिएको कर्णालीमा भौतिक विकासको अवस्था पनि हरिबिजोग नै छ। कर्णालीका डोल्पा र हुम्ला अझै पनि प्रदेश राजधानीसँग जोडिएका छैनन्। हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालबाट टाढा छन्।

डोल्पा सडक सञ्जालमा जोडिए पनि नदी र खोलाहरुमा पुल नहुँदा राजधानीसँग सिधा यातायात सेवा छैन। कर्णाली प्रदेशको लाइफलाइनका रुपमा चिनिने कर्णाली राजमार्गको अवस्था जीर्ण छ। कर्णालीको प्रमुख पर्यटकीय स्थल मुगुको रारासम्म पुग्ने सडकको अवस्था पनि उस्तै छ। डोल्पा, हुम्ला र मुगुका केही स्थानीय तहमा पनि सडक सञ्जाल जोडिएको छैन।

यही वास्तविकताका कारण कर्णालीले हरेक वर्ष पूर्वाधारका क्षेत्रमा ठूलो बजेट छुट्याउँछ। तर दुर्भाग्य भनौँ या प्रदेश सरकारको अक्षमता, कर्णालीको विकास बजेट सधैं फ्रिज हुने गरको छ। चालू आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले विगतकै नियति दोहोर्याउने संकेत देखाएको छ। विकास बजेटको खर्च हेर्दा बितेका ७ महिनामा प्रदेश सरकार कछुवाकै गतिमा छ। ७ महिनाको प्रगतिले यो वर्ष पनि पुरानै नियति दोहोरिने लगभग पक्कापक्की छ।

चालू आवको ७ महिनामा कर्णालीले समग्रमा ८ प्रतिशतमात्रै विकास बजेट खर्च गरेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांकअनुसार विकासको बागडोर सम्हालेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले माघ मसान्तसम्म साढे १२ प्रतिशतमात्रै विकास बजेट खर्च गरेको छ। यो वर्षमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा १० अर्ब ७६ करोड ८८ लाख ५६ हजार विकास बजेट छ। तर मन्त्रालयले ७ महिनामा जम्मा १ अर्ब ३२ करोड ३७ लाख मात्र खर्च गरेको छ।

त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले साढे ६ प्रतिशत अर्थात् ८६ करोड ८ लाख, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ०.६९ प्रतिशत अर्थात् १९ लाख, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १३ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड ८१, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चार प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ९३ लाख र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले एक प्रतिशत अर्थात् १ करोड ५९ लाख विकास बजेट खर्च गरेको छ।

त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ०.०८ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ३ अर्ब ७६ करोड ५९ लाख बजेट छ। तर मुख्यमन्त्री कार्यालयले ७ महिनामा २९ लाख बजेटमात्रै खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।

यता प्रदेश सरकार भने चालू आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्ने दाबी गर्छ। ‘यो वर्ष झण्डै ८० प्रतिशत विकास बजेट खर्च हुन्छ,’ प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी भन्छिन्, ‘अहिले भुक्तानी नभएर खर्च कम देखिएको हो।’ विकासे आयोजनाहरु निर्माणको चरणमा पुगिसकेका कारण ८० प्रतिशत बजेट खर्च हुने उनको विश्वास छ। ‘शतप्रतिशत त हुँदैन, करिब ८० प्रतिशत विकास बजेट खर्च हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘खर्चका नाममा खर्च नभई उपलब्धिमूलक क्षेत्रमा मात्रै विकास बजेट खर्च हुन्छ।’ -नेपालसमय