काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद् दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भारतले दार्चुलामा ३५ हेक्टर नेपालको जमिन मिचेर तटबन्ध बनाएको जानकारी संसद्मा गराएका छन् । आजको संसद् बैठकको सुरुवातमै बोल्दै सांसद बडूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र दुई देशबीचको सम्झौता मिचेर तटबन्ध बनाउँदा नेपाल सरकारले मौन सहमति जनाएको आरोप लगाए ।

बडूले भने, “दार्चुला जिल्लाको सदरमुकामस्थित महाकाली नगरपालिकाको गलफाइ गाउँ, जो सदरमुकामभित्रै पर्दछ, त्यसको ठिक पारिपट्टि भारत सरकारले नेपालको सहमति र जानकारीबिना तीन महिनादेखि एकतर्फी ढंगले हाम्रो जमिनसमेत आफूभित्र समेटेर तटबन्ध बनाइरहेको छ ।”

उनले त्यहाँका सीडीयोले पारिका डीएमसँग कुरा गरे पनि सुनुवाइ नभएको र त्यसपछि त्यहाँको जनताले विरोध जनाएको र पार्टीका भातृसंस्थाहरुले विरोध जनाउँदै सीडीओमार्फत नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षणपत्र पनि बुझाएको बताए । “तर, नेपाल सरकार सुतिरहेको छ । बेखबर छ र मौन सहमति गरिरहेको छ,” बडूले प्रश्न गरे, “यो आफूलाई राष्ट्रवादी भन्ने सरकार कसको सेवा गर्दै छ ?”

बडूले जमिन भारततर्फ पुग्दाको पृष्ठभूमि यसरी सुनाए- 
२०७० साल असार २ गते त्यहाँ भीषण बाढी आयो, एक हजार ४७ रोपनी हाम्रो जग्गा बाढीले बगायो । त्यसको ठूलो हिस्सा भारततर्फ पुगेको छ । अहिले ३५ हेक्टर जमिन भारततर्फ छ । गलफाइका स्थानीय र भारतका जनतालाई पनि थाहा छ, हस्पिटल, वन कार्यालय, भूसंरक्षण कार्यालय र दुईवटा नर्सरी तथा सामुदायिक जंगल र मन्दिर क्षेत्र भारततर्फ परेका छन् ।

खोलाले धार परिवर्तन गरेर बाढी आउनुको कारण भारत सरकारले आफ्नोतर्फ पक्की तटबन्ध बनाउँदै नदीमा पनि स्टडहरु निर्माण गरेकाले हो । धौलीगंगा हाइड्रो प्रोजेक्टको रिजरभ्वाएर पनि हाम्रोतर्फ नै बनायो । त्यो रिजरभ्वाएर पनि फुट्दा त्यति ठूलो क्षति भएको थियो । सन् २०१३ मा हाम्रोतर्फ तटबन्ध बनाउँदा हामीले उसलाई सोध्यौँ (मसँग त्यसको माइन्युट पनि छ, १२ र १३ सेप्टेम्बर २०१३ को जोइन्ट टेक्निकल समितिको) दुवैतर्फको संयुक्त बैठकबाट निर्णय भएको छ । त्यति बेलाको सहमतिअनुसार पारि परेको जमिन उनीहरुले छुन पाउँदैनन् र वारि परेका उनीहरुको जमिन हामीले छुन पाउँदैनौँ । प्राकृतिक सीमालाई नछुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनानुसार ‘फिक्स्ड बाउन्डरी प्रिन्सिपल’ स्वीकार गरिएको छ ।

लिखित माइन्युटमा कुनै स्टक्चर बनाउँदा दुवैतर्फको सहमति लिने पनि सहमति भएको छ । तर, हाम्रो कुनै सहमति नै नलिईकन अहिले भारतले एकतर्फी रुपमा हाम्रो ३५ हेक्टर जमिन आफ्नो हिस्सा बनाउने गरी तटबन्ध बनाउन सुरु गरेको छ । यसले हाम्रो जमिन त मिचियो नै त्यसलाई मिचेर नदीमा तटबन्ध बनाउँदा हाम्रो गल्फाइ, नमस्कार, किम्तडी, उकु, बाँकु सबै वर्षात्मा सखाप हुने अवस्था छ । घना बस्ती भएका गाउँहरु र उर्वर जमिन सखाप हुने अवस्था बनेको छ । सीडीयोलाई सोध्दा नेपाल सरकारले केही गर्दैन, हामीले ढुंगा हानेर भएन नि भन्नुहुन्छ ।

दार्चुलाकै माननीय गणेशसिंह ठगुन्ना मन्त्री हुनुहुन्छ, यो खुसीको कुरा हो । तर, यस्तो बेला सरकार किन मौन बस्यो ? यो रहस्यमय छ । यति बेला सरकार के गरिरहेको छ ? जमिन मिचिएको र नेपालको धेरै जमिन जोखिममा पारिएको विषयमा राष्ट्रिय र स्थानीय पत्रपत्रिकाले व्यापक स्थान दिइरहेका छन् । तीन दिनअघि परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाइ आएको थियो, त्यसमा हामीलाई जानकारी छैन भनिएको छ ।

सरकार किन मौन छ ? कसको सेवा गर्दै छ ? 
सभामुख महोदय, तत्काल निर्माणकार्य रोक्नुपर्छ, सहमति भएका माइन्युटअनुसार हुनुपर्दछ । दुवैतिर सीमा सुनिश्चित भएका छन्, त्यो कायम गर्नुपर्दछ । जमिन गएको छ, बाँकी जमिन पनि सखाप हुँदै छ । वर्षा सुरु भएपछि जनता कुनै पनि बेला बेघरबार हुनुपर्ने अवस्था आउँदै छ । बाँचिने हो कि होइन भन्ने अवस्था बन्दै छ ।

जमिन पारि परेका जनता लालपुर्जा मात्र राखेर बस्न बाध्य छन् । त्यो जमिनको चिन्ता मात्र हैन, बाँकी जमिन सखाप हुँदै छ, गाउँका गाउँ सखाप हुँदै छन् । यो देशको भौगोलिक अखण्डताको कुरा हो, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कुरा हो । सीमामा कुनै पनि संरचना बनाउँदा अर्को देशको सहमति लिनुपर्छ ।

तर, त्यत्रो धौलीगंगा प्रोजेक्टको रिजरभ्वाएर हाम्रो सीमामा बनाइएको छ । त्यसैका कारण ७० सालमा बाढीले क्षति पुर्‍याएको हो । हाम्रो सहमतिको माइन्युटअनुसार रिजभ्वाएरबाट पानी छोड्दा दुवै देशका जनतालाई साइरन बजाएर जानकारी दिनुपर्छ । तर, भारतीय पक्षले एकलौटी गरिरहेको छ ।

हाम्रो सहमतिबिना निर्माणकार्य हुँदा सरकार किन मौन छ ? भोलिकै दिनदेखि तटबन्ध निर्माण रोकिनुपर्छ । कूटनीतिक तहमा छलफल गरौँला भन्ने होइन, तत्काल आदेश दिनुपर्छ, त्यहाँका सीडीयो सरकारको आदेश पर्खिरहेका छन् । आदेश किन दिन सकिरहेको छैन, नेपाल सरकार ?

पुसको महिनामै सुरु भएको हो, यो काम । ५ गते यहाँबाट एउटा टोली पठाइएको रहेछ । टोलीले प्रतिवेदन बुझाएर हाम्रो जमिन ओगटिएको छ, त्यो गुम्नु हुँदैन भने प्रतिवेदन पनि दिएको छ । तर, यो सरकार कानमा तेल हालेर सुतिरहेको छ ।

आफ्नो माटोको पनि चिन्ता नगर्ने सरकारले कस्तो सरकार ? आफूलाई राष्ट्रवादी भन्ने गर्छ, राष्ट्रवाद व्यवहारमा हो कि भाषणमा मात्रै हो ? तत्काल दुई देशको बैठक बसोस् र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनानुसार निर्णय गर्नुपर्छ र हाम्रो जमिनमा निर्माण रोकिनुपर्छ ।