धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आज बजेट ल्याउने भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने भएको हो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि २९ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीको बजेट ल्याउने भएको हो। चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारले साढे ३३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। विज्ञापन

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश शाहले आज झण्डै ४ अर्ब घटाएर बजेट ल्याउन लागिएका हुन्।

यस वर्ष संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारले पाउने समानिकरण अनुदान र विशेष अनुदान कम हुुनुका साथै चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा बचत समेत कम हुने भएपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घट्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ बजेट २८ देखि २९ अर्ब रुपैयाँको बीचमा आउने छ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र साउँदले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा डेढ अर्बदेखि २ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने बताए। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कोरोना महामारी रोकथामका लागि लामो समयसम्म लकडाउन हुनुका साथै विकास निर्माण योजनाहरू समेत प्रभावित हुँदा १० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बचत भएको थियो। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी साउँदले चालू आर्थिक वर्षमा लकडाउन भए पनि विकास निर्माण कार्य नरोकिएकोले बजेट खर्च ९० प्रतिशतभन्दा बढी हुने दाबी गरे।

कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट ?
उनले आगामी आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सवैभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुने बताए। उनले भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले ८ अर्ब ४३ करोडको बजेट सिलिङ पठाएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट साढे ११ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेर ठूलो रकम विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी साउँदले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट विनियोजन हुने छ। चालू आर्थिक वर्षमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेट करिब छ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।

यसैगरी चालू आर्थिक वर्षमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ पाएको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १ अर्ब ५० करोड, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई १ अर्ब १३ करोड, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ३७ करोड र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई ३१ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गर्ने तयारी भएको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य ईकाईहरू र स्वास्थ्य संस्थाको बजेट बाहेक सबै बजेट चालू वर्षको भन्दा कम हुने छ। संघीय सरकारबाट पाउने अनुदान नबढेको र चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको बजेटमा थोरै रकम मात्र बचत हुने भएकोले आम्दानीका स्रोत संकुचन भई बजेटको आकार घटेको सूचना अधिकारी साउदले बताए।

संघीय सरकारबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई समानीकरण अनुदानतर्फ ८ अर्ब ५४ करोड ४० लाख रुपैयाँ, सशर्ततर्फ ४ अर्ब १९ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ ६१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ र समपुरक अनुदान तर्फ एक अर्ब २२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

संघीय सरकारबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशले १० अर्ब ६३ करोड १७ लाख रुपैयाँ चालूतर्फ र ३ अर्ब ९४ करोड ८५ लाख रुपैया पुँजिगततर्फ गरी १४ अर्ब ५८ करोड २ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने छ।

यसैगरी, प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजश्व परिचालनबाट ८० करोड, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट रोयल्टी बाँडफाँडवापत प्राप्त रकम र चालू वर्षको बजेट बचतलाई समावेश गरी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेट निर्माण गरेको बताइएको छ ।