काठमाडौं- नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावललाई आफूहरूलाई राजनीतिक रूपमा बेकुफ बनाउने काम भएको आरोप लगाएका छन्। आफू निकटका सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्री र सांसदहरूसँग सामूहिक भेटघाट गरी उनले यस्तो बताएका हुन्। 

सुदूरपश्चिमका नेताहरूले भने प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट दिएको राजीनामा फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए। मंगलबार काठमाडौं आइपुगेका सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका ४ जना मन्त्रीसहित सांसदहरुले उपाध्यक्ष रावललाई उनको निवास टोखामा भेटेर यस्तो आग्रह गरेको भेटमा सहभागी एक सांसदले जानकारी दिए। 

‘हामीले राजीनामा फिर्ता लिन आग्रह गरेका छौँ। यस्तो अवस्था किन आयो भनेर उहाँलाई भेटेर जिज्ञासा राखेका थियौँ,’ ती सांसदले भने, ‘उहाँले ‘मैले फिर्ता लिनका लागि राजीनामा दिएको होइन भन्नुभयो।’’

पार्टी विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले १० बुँदे सहमति गरिसकेको अवस्थामा त्यसलाई अस्वीकार गर्ने बताइएपछि आफूले राजीनामा दिएको रावलले बताएका थिए। 

‘हामीले राजीनामा फिर्ता लिन आग्रह गरेका छौँ। यस्तो अवस्था किन आयो भनेर उहाँलाई भेटेर जिज्ञासा राखेका थियौँ,’ ती सांसदले भने, ‘उहाँले ‘मैले फिर्ता लिनका लागि राजीनामा दिएको होइन भन्नुभयो।’’

‘मलाई संयोजक बनाएर पठाइसकेपछि कार्यदलले गरेको सहमति मान्नुपर्ने थियो। उहाँ (माधवकुमार नेपाल)लाई मस्यौदा देखाएरै सहमति गरेको हो,’ रावलको भनाई उधृत गर्दै अर्का सांसदले भने, ‘अहिले नमान्ने अवस्था के आयो? भोट नहालौं भन्दा नैतिकताका आधारमा हाल्नुपर्छ भन्नुभयो उहाँले। माधव कमरेडले मलाई विश्वास गर्नुभएन।’

पार्टी एकताको पक्षमा भएको १० बुँदे सहमतिलाई अक्षरस: पालना गरेर जानुपर्ने भएपनि त्यसको विपरीत गरिएको नेता रावलको भनाइ थियो। छलफलमा नेपाल पक्षले तत्कालै नयाँ पार्टी बनाएर निर्वाचनमा जान सक्ने अवस्था नरहेको पनि नेता रावलको भनाइ थियो। 

‘हामीले राखेका सबै विषयमा कार्यदलले सहमति गरिसकेको छ। जिम्मेवारी दिने अनि सहमति गरेर आइसकेपछि नमान्ने किन?’ रावलको प्रश्न थियो। ‘मलाई राजनीतिक रूपमा बेकुफ बनाउने काम भयो। माधव नेपालले नमानेपछि समस्या उत्पन्न भएको हो,’ ती सांसदले भने। 

सरकारलाई समर्थन गरे माधव नेपाल पक्ष भइने र नगरे केपी शर्मा ओली पक्ष भइने अवस्था सिर्जना भएकाले आफूले एमाले एकताका लागि राजीनामा दिन बाध्य भएको रावलको प्रष्टोक्ति थियो। 

भेटमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश शाह, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशी, सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दिर्घ स्वडारीसहित सचेतक, पूर्वसचेतक सहित १३ जना सांसद सहभागी थिए।