काठमाडौं । नेकपा एमालेका २२ सांसदले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई स्पष्टीकरण बुझाएका छन् । उनीहरुले बुझाएको स्पष्टीकरणमा ओलीले नै विधान विपरीत काम गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

“प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनापछि पार्टी विभाजन भएको कारणले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिमको प्रक्रियाको सरकार पनि बन्न सकेन । वास्तवमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि प्रधानमन्त्रीले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिई अन्य कुनै सदस्यलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरी संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ को सरकार बनाउनु पर्दथ्यो ।

तर त्यसो नगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री नै धारा ७६ को उपधारा ३ अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनभयो । मिति २९७८ वैशाख २७ गते विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्दथ्यो । राजीनामा नदिई पार्टी र दलको निर्णय बिना नै संविधानका विभिन्न प्रावधान अन्तर्गत आफैँ प्रधानमन्त्री बन्न खोज्नु पार्टीको विधान र राजनीतिक नैतिकता विपरीतको कुरा हो । त्यसैले त्यस्तो कार्यको विरोधस्वरुप विभिन्न क्रियाकलापहरु भएका हुन् ,” स्पष्टीकरणपत्रमा भनिएको छ ।

स्पष्टीकरणपत्रमा विधिवत् बैठक बोलाउनुको साटो पार्टी अध्यक्षले फागुन २८ गते गुटगतरुपमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा आफ्नो मत मिल्नेहरुको भेला बोलाई केन्द्रीय कमिटीके कथित विशेष बैठक भनेर पार्टीको विधान र प्रक्रिया विपरीत नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यहरुको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने, एमालेका सदस्य नै नरहेका २३ जनलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने काम कसरी विधानसम्मत भयो ? भनी प्रश्न गरिएको छ ।

उनीहरुले अध्यक्ष महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा त्यसो नगरी विधानको गम्भीर उल्लंघन गरिएको हुँदा अवैधानिक कार्यको विपक्षमा उभिएको स्पष्ट गरेका छन् ।