काठमाडौं– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा माफी मागेका छन्। गठबन्धनमा छलफल नै नभई मन्त्री चयन गरेको भन्दै नेताहरुले प्रश्न उठाएपछि देउवाले माफी मागेका हुन्। 

खासगरी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको नियुक्तिका विषयमा नेताहरुले प्रश्न उठाएका थिए। गठबन्धनमा छलफल नै नगरी मन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै नेताहरुले प्रश्न उठाएका थिए। जवाफमा देउवाले भनेका थिए– मबाट गल्ती भयो, अब दोहोरिन्न।  

बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले श्रेष्ठको नियुक्तिमा प्रश्न उठाएका थिए। राज्यमन्त्री श्रेष्ठ आफैंमा अस्पताल सञ्चालक रहेको र उनलाई मन्त्री बनाउँदा स्वार्थ बाझिने जिकिर गर्दै केसीले भनेका थिए– स्वार्थ बाझिने देख्दादेख्दै किन नियुक्त गरियो?

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले राजनीतिक नियुक्ति र निर्णय गर्दा गठबन्धनमा छलफल गरिनुपर्ने बताएका थिए। केसी र श्रेष्ठको कुरा सुनिसकेपछि देउवाले भनेका थिए, ‘दबाबमा परेरे निर्णय लिइहालेँ। अब गठबन्धनमा छलफल गरेरै अघि बढ्ने हो।’ 

तर, श्रेष्ठको नियुक्तिमा कसले र किन दबाब दियो भनेर चाहिँ देउवाले नखुलाएको एक नेताले जानकारी दिए। ‘प्रधानमन्त्रीले श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस आएको र दबाबमा स्वीकृत गरेको बताउनुभयो। तर, कसले र किन दबाब दियो भनेर चाहिँ खुलाउनुभएन,’ ती नेताले भने, ‘नियुक्तिपछि बाहिर यसरी विरोध हुन्छ भनेर नसोचेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। अब सल्लाह गरेरै अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।’

स्रोतका अनुसार देउवाले पत्नी आरजु राणाको दबाबमा श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाएका हुन्। देउवाका हरेक निर्णयमा आरजु हावी हुँदै आएकी छन्। आरजुकै दबाबमा श्रेष्ठ राज्यमन्त्री बनेको स्रोतको दाबी छ। ‘आरजु भाउजूले उमेशलाई मन्त्री बनाउन शेरबहादुर दाइलाई दबाब दिनुभएको थियो। फुल मन्त्री नै बनाउन दबाब थियो। तर, दाइ निकटका नेताहरुले विरोध गर्नुभयो। श्रेष्ठलाई मन्त्री नै बनाउन हुँदैन भन्नेमा दाइको कोर टिममा रहेका नेताहरु हुनुहुन्थ्यो। तर, फुल मन्त्रीको माग गर्नुभएका श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्री बनाउनुभयो।’ 

श्रेष्ठ राज्यमन्त्री बनेपछि देउवाका खास सहयोगीको भूमिकामा देखिएका कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पनि असन्तुष्टि पोखेका थिए। सामाजिक सञ्जालमै उनले असन्तुष्टि पोख्दै माफी मागेका थिए। खड्का सरकारलाई सहयोग गर्न भनेर गठबन्धनले बनाएको कार्यदलका संयोजक समेत हुन्।  

‘गण्डकी प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको विस्तारमा पार्टीभित्र र बाहिरबाट आएका कडा टिप्पणी र आम प्रतिक्रियाबाट सकारात्मक रुपमा समयमै पाठ सिकी यो ऐतिहासिक अवसरमा हामीले देश एवम् आम नागरिकको कर्तव्य पालना गर्न र आशा जागृत राख्न तत्काल सच्चिन र भविष्यमा कम्तीमा जनतालाई मन नपर्ने कुनै काम नगर्न विश्वासिलो संकल्प समय छँदै गर्न जरुरी छ,’ उनले भनेका थिए, ‘हामी बीचबाट जसका कारण यो कमजोरी भएको भए पनि कांग्रेस पार्टीको महामन्त्रीको नाताले आमनागरिक र सम्बन्धित सबैसँग क्षमा याचना गर्दछु।’

असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका देउवाले १५ दिनसम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन्। पार्टीभित्र मन्त्री बन्न र बनाउन तीव्र लबिङ भइरहेको छ। जसका कारण देउवा हैरान रहेको उनी निकट एक नेताले बताए। ‘मन्त्री बन्ने र बनाउनेको हुल देखेर प्रधामन्त्री हैरान हुनुहुन्छ। उहाँ सक्षम व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने पक्षमा हुनुहुन्छ।’

उता, माओवादीले पनि आफ्नो भागमा परेको मन्त्रालयका लागि मन्त्रीको नाम दिन सकेको छैन देउवालाई। शनिबारमात्रै प्रचण्डले पार्टीभित्र मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुँदा आफू दबाबमा परेको बताएका थिए। कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा आफ्नो दिमागमा आतंक चलिरहेको उनले सुनाएका थिए।

‘म त मन्त्री बन्न दबाब दिने मान्छेको हुलभित्रबाट आएको छु। आतंक छ मेरो दिमागमा कल्लाई मन्त्री बनाउने कसलाई नबनाउने।’ अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा रहेका आफ्नो पार्टीका ४९ सांसदमा सबैजसोले मन्त्री बन्ने आकांक्षा राखेको तर गठबन्धन सरकारमा बढीमा ७ वटा मात्रै मन्त्री पाउने बताए। मन्त्री नबनाए नेतृत्वलाई गाली गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै उनले भने, ‘मन्त्री पाएन भने नेतृत्वलाई सरापेर हिँड्ने प्रवृत्ति जबर्जस्त छ।’

एमसीसी र संघीयताको विरोधमा केसी 

जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीले गठबन्धनको बैठकमा एमसीसी र संघीयताको विरोध गरेका थिए। उनले जनतालाई महामारीबाट पार लगाउने प्राथमिकता छोडेर सरकार संघीयता जोगाउने चिन्ता र एमसीसी पास गराउने बाटोमा लाग्न खोजेको भन्दै उनले शीर्ष नेताहरुको धारणा मागेका थिए। 

‘महामारीबाट जनतालाई पार लगाउने प्राथमिकता छोडेर सरकार संघीयताको चिन्ता गरिरहेको छ। एमसीसी पास गराउन खोजिरहेको छ। यसले देशको हित हुँदैन। यो पास गर्न हुँदैन,’ केसीले भनेका थिए, ‘गठबन्धनको धारणा के हो? सरकार यतातर्फ लाग्ने हो भने हामी गठबन्धनमा रहँदैनौं।’

कांग्रेस महामन्त्री खड्काका अनुसार बुधबारको बैठकमा सैद्धान्तिक विषयमा मात्रै छलफल भएको छ। शक्ति सन्तुलन र मन्त्रालय बाँडफाँडको जिम्मा शीर्ष नेताहरुलाई दिने निर्णय भएको खड्काले जानकारी दिए। ‘बैठकले न्यूनतम साझा कार्यक्रम चाँडो टुंगो लगाउन मेरो नेतृत्वको कार्यदललाई निर्देशन दिएको छ,’ खड्काले भने।