कालिकोट – यतिबेला नेपाली कांग्रेस महाधिवेशनमा होमिएको छ। १४ औं महाधिवेशन अन्तरगत विभिन्न जिल्लाहरुमा वडा, गाउँ–नगर हुँदै जिल्ला अधिवेशनहरु भइरहेका छन्। केन्द्रमा नेताहरुले जन्माएको गुटको जालो वडा तहसम्मै फैलिएको छ। टोल–टोलमा कांग्रेसका गुट–उपगुटहरु छन्। आम निर्वाचनकै झल्को दिनेगरी वडादेखि जिल्ला तहसम्मको नेतृत्वका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। उम्मेदवारले अपनाएको प्रचार–प्रसार शैलीले कांग्रेसको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हो भन्ने कठिन हुन्छ।

दशकौंदेखि लोकतन्त्रको लौरो समाएको कांग्रेसमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा नै लोकतान्त्रिक छैन। स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्नुको साटो, नेताहरु नै एकले अर्काे समूहलाई सिध्याउन लागि परेका छन्। अधिवेशन बहिस्कार, एकलौटी ढंगबाट कमिटीहरु गठन, समानान्तर कमिटीको घोषणा, आरोप–प्रतिआरोप र कुटाकुटसम्मको गतिविधिहरु भइरहेका छन्। शक्तिमा पुगेका नेताहरुले नै महाधिवेशनलाई कांग्रेस सिध्याउने किसिमका गतिविधिमा संलग्न छन्।

वडादेखि केन्द्रीय तहमा नेतृत्व हत्याउन र आफ्नो गुटलाई बलियो बनाउन नेताहरुले अनेक दाउ रचेका छन्। जसका लागि आन्तरिक समीकरण फेरबदलदेखि क्रियाशिल सदस्यता जोडघटाउ चलिरहेको छ। क्रियाशिल सदस्यता विवादकै कारण कतिपय जिल्लामा वडाअधिवेशनहरु अनिश्चित बनेका छन्। महाधिवेशनले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादलाई अहिले छत्ताछुल्ल बनाएको छ। विवादै–विवादका बीच वडा–गाउँ–नगर र जिल्ला महाधिवेशन भइरहेका बेला कालीकोटमा भने कांग्रेसले आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई शून्यको अवस्थामा पुर्‍याएको छ।

कालीकोटमा कांग्रेसले वडादेखि जिल्ला नेतृत्वसम्म सर्वसम्मत चयन गरेको छ। ८२ वडामध्ये ८१ वडा, नौं स्थानीय तह, दुई प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र हुँदै जिल्ला नेतृत्वसमेत सर्वसम्मत रुपमा चयन गरेको छ। छलफल र सहकार्यको अभावमा सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं. ३ मा मात्रै निर्वाचन गर्नुपरेको थियो।

आइतबार सम्पन्न पाँचौं जिल्ला सभाले सर्वसम्मत रुपमा अम्मबहादुर शाहीलाई सभापतिमा चयन गरेको छ। उनी कांग्रेसका पुराना नेता हुन्। पार्टी उपसभापतिमा मीनबहादुर बोगटी र नन्दबहादुर शाही, सचिवमा नगेन्द्र विष्ट र मातृका सिंह चयन भएका हुन्। उपसभापति बोगटी र सचिव सिंह कांग्रेस संस्थापन समूहका हुन् भने सभापति शाही, अर्का उपसभापति शाही र सचिव विष्ट संस्थापनइतर समूहका हुन्। अन्य कार्यसमिति र प्रतिनिधि पनि सर्वसम्मत चयन भएका छन्।

कालीकोटमा कांग्रेसले वडादेखि जिल्ला नेतृत्वसम्म सर्वसम्मत चयन गरेको छ। छलफल र सहकार्यको अभावमा सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं. ३ मा मात्रै निर्वाचन गर्नुपरेको थियो।

त्यहाँ शुक्रबारदेखि जिल्ला अधिवेशन सुरु भएको थियो। शनिबार दिनभर मतदान गर्ने कार्यतालिका थियो। तर सहमतिमै नेतृत्व छान्नका लागि नेताहरुले शुक्रबार, शनिबार र आइतबार घतिभूत रुपमा छलफल थालेका थिए। तीन दिनसम्मको निरन्तर वार्ता, छलफल र सहमतिका आधारमा आइतबार राती ८ बजेमात्रै नेतृत्व टुङ्गो लगाएको थियो।

त्यसो त कालीकोटमा पनि कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको समूह छ। विगतदेखि नै जिल्लामा तीन वटै समूह छन्। कांग्रेसका पुराना नेता हिम्मतबहादुर विष्ट, पूर्व सभापति कालीबहादुर सहकारी, निवर्तमान पार्टी–सहसचिव दमनबहादुर शाही र महाधिवेशन समिति सदस्य मोतिराज बमले देउवा समूहको नेतृत्व गर्छन्। भूपेन्द्रबहादुर शाही, अम्मबहादुर शाही लगायतका नेताहरु पौडेल समूह र निवर्तमान सभापति हर्षबहादुर बम र नारायणप्रसाद भट्टराईले सिटौला समूहको नेतृत्व गर्दै आएका छन्। तर कालीकोटमा वडादेखि जिल्ला कार्यसमितिमा सबै पक्षधरको सहभागिता छ। 

गुट–उपगुट हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ कांग्रेस एक ढिक्का हुनुको पछाडि नजिकिँदै गरेको आगामी निर्वाचन हो। ‘आम निर्वाचन संघारमै आइपुगेको छ, अब महाधिवेशनका नाममा नेताहरुले जुहारी गर्ने समय छैन,’ निर्वतमान सभापति बमले भने, ‘हामीले नेता कार्यकर्तालाई एक ढिक्का बनाउने बेला भइसक्योे भन्ने सन्देश दिन सर्वसम्मत नेतृत्व छनौट गरेका हौँ।’ पार्टीभित्र नेता–नेता बीचमा निर्वाचन गर्दा हार्ने पक्षले त्यसको रिस आम निर्वाचनमा फेर्ने र उम्मेद्वार हराउन लाग्ने भन्दै सहमतिमै क्षमता र योग्यताका आधारमा नेतृत्व चयन गरेको उनको तर्क छ।

नेताहरुले त्याग र योगदानको कदर गरेर मात्रै कांग्रेस एकढिक्का हुने उनको तर्क छ। ‘अब त आमनिर्वाचनको तयारी जुट्ने समय आइसक्यो,’ नेता बमले भने, ‘अब मिलेर महाधिवेशन गरौं, कार्यकर्ता नलडाऔं भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो।’ संघारमा आइपुगेको आम निर्वाचनलाई ध्यानमा राखी १४ औं महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशनका रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

किनकी आन्तरिक द्वन्द्वलाई मिलाउन नसक्दाको पीडा कालीकोटमा कांग्रेसले भोगेको छ। त्यहाँ तीन दशकदेखि कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरु सत्ता बाहिर छन्।

बहुदलपछि देशभर कांग्रेसमय हुँदा पनि कालीकोटमा कांग्रेसबाट जनप्रतिनिधिहरु बन्न सकेनन्। २०४८ सालयता कांग्रेसका हरेक प्रायः सबै उम्मेदवारहरुले पराजय भोगे। ४८ सालमा मात्रै कांग्रेसबाट तिलकप्रसाद न्यौपाने सांसद बनेका थिए। २०५४ सालको आम निर्वाचनमा तत्कालीन ३० गाविसमध्ये ८ गाविसमा मात्रै कांग्रेसका उम्मेदवारले निर्वाचन जिते। २०६४, २०७० र २०७४ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेदवारहरु नराम्रोसँग पराजित भए।

२०७४ सालको आम निर्वाचनमा नौ स्थानीय तहमध्ये महाबै गाउँपालिकामा मात्रै कांग्रेस उम्मेदवार विजयी भए। त्यहाँ पनि एमालेसँगको सहकार्यमा कांग्रेसले पालिकाको नेतृत्व लियो। जिल्लाका ८२ वडामध्ये १६ वडाध्यक्ष मात्रै कांग्रेसले जितेको छ। दुई प्रदेशसभा एक प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस उम्मेदवारहरुले पराजय भोगे। पार्टीमा जनमत हुँदाहुँदै पनि नेताहरुको आन्तरिक कहलका कारण हरेक निर्वाचनमा हार बेहोर्नु परेको तितो सत्य कांग्रेसले अहिले स्विकार गरेको छ।

आन्तरिक द्वन्द्वलाई मिलाउन नसक्दाको पीडा कालीकोटमा कांग्रेसले भोगेको छ। त्यहाँ तीन दशकदेखि कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरु सत्ता बाहिर छन्।

कांग्रेसका लोकप्रिय नेताहरु हुँदाहुँदै पनि जनप्रतिनिधिका रुपमा स्थापित हुन सकेनन्। नेताहरुले गर्ने घात–अन्तरघाट र गुटको राजनीतिको फाइदा विपक्षीहरुले उठाए। जबकी एक लाख ३५ हजार मात्रै जनसंख्या रहेको कालीकोटमा ४ हजार ७ सय कांग्रेसका क्रियाशिल सदस्य छन्।

कांग्रेस नेताहरुभन्दा वर्षाै‌पछि राजनीतिमा लागेका कालीकोटका माओवादी नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले हाल कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका छन्। पूर्वमन्त्री एवम् विप्लव समूहका नेता खड्कबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ कालीकोटकै स्थानीय हुन्। कालीकोटकै एकीकृत समाजवादीका नेता कुर्मराज शाही प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री छन्। राप्रपाका नेतृ शोशिला शाही कालीकोटबाट प्रदेशसभामा सांसद छिन्।

यसरी कालीकोटमै जन्मेहुर्केका अन्य दलका नेताहरु केन्द्रीय राजनीतिमा स्थापित भइरहँदा कांग्रेसका नेताहरु भने निरीहजस्ता प्रतीत हुन्छ। नेमकिपा र राप्रपा जस्ता साना दलले अस्तित्व जोगाइरहेका बेला देशको सबैभन्दा पुरानो र लोकतान्त्रिक दल कांग्रेसलाई जिल्लामा अस्तित्व जोगाउनै हम्मेहम्मेको अवस्था छ।

जिल्लामा हालसम्म तिलकप्रसाद न्यौपाने, नेत्रबहादुर शाही, मुक्तिप्रसाद न्यौपाने, कालीबहादुर सहकारी र हर्षबहादुर वमले पार्टीको नेतृत्व गरेका छन्। तर सबै नेतृत्वले गुटगत राजनीतिलाई नै प्रश्रय दिए। परिणाम- नेताहरु न जनप्रतिनिधि बन्न सके, नन त पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा अटाए।

जिल्लाका संस्थापक नेतादेखि शुभेच्छुकहरुले एक ढिक्का हुन दिएको सुझाव कांग्रेसले अहिले मनन् गरेको छ। तीन दशक लामो पराजयको नमिठो अनुभव संगालेका कालीकोटका कांग्रेस नेताहरुले अबको महाधिवेशनले पार्टीलाई एकताको सूत्रमा बाँध्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। – नेपालसमय