काठमाडौं- नेकपा (एमाले) ले प्रारम्भिक कमिटीदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म न्यूनतम् ३३ प्रतिशत महिलासहित मुलुकको सामाजिक र वर्गीय विविधताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेपछि सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ।

एमालेको गत असोज १५ देखि १७ गतेसम्म ललितपुरमा भएको प्रथम महाधिवेशनबाट संशोधित विधानबमोजिम सबै तहका कमिटीका पदाधिकारीमा एक महिला र कार्यसमितिमा एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व गराउन थालिएको छ।

सो पार्टीले आशन्न दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि एक तिहाइ महिला प्रतिनिधि र केन्द्रीय कमिटीमा सोही अनुपानमा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने निश्चित भएको छ।

एमालेले यही कात्तिक ६ गते वडा र ९ गते पालिकास्तरमा अधिवेशनका लागि मिति तय गरेकामा अधिकांशमा नयाँ नेतृत्व चयन हुँदा विधानको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छ। बाँकी रहेका अधिवेशन यही कात्तिक २५ गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्ने तयारी छ भने दशौँ महाधिवेशन आगामी मङ्सिर १० गतेदेखि १२ गतेसम्म चितवनमा हुँदैछ।

नेपालको संविधानले राज्यका हरेक संरचनामा न्यूनतम् एक तिहाइ महिलाको प्रतिनित्वि सुनिश्चित गरेपछि राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गरी यसको कार्यान्वयन गर्नेमा सम्भवतः एमाले पहिलो पार्टी बन्दैछ।

एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं केन्द्रीय प्रचार विभागका उपप्रमुख सूर्य थापाले राज्यका सबै तहमा ३३ प्रतिशत अनिवार्य महिलाको व्यवस्था विश्वका ठूला र विकसित भनिएका संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य बेलायतजस्ता मुलुकमा पनि प्रबन्ध नभएको स्मरण गराए।