नेपालमा प्रजातान्त्रिक विचारधारा र आन्दोलनको शुरुआत राणा शासनकालमा नै भएको हो । यसको विजारोपण १९९२ सालमा नेपाल प्रजा परिषद्को स्थापनासँगै भयो । स्थापनालगत्तै परिषद्का सदस्यहरूले सञ्चालन गरेको गोप्य अभियानले नेपाली समाजमा तरंग ल्यायो । टंकप्रसाद आचार्य, गंगालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द, शुक्रराज शास्त्री लगायत १९–२० जनाले राणाकालीन काठमाडौं जस्तो ठाउँमा पर्चा छरेर जनतालाई सजग बनाए । त्यो विचारधारा विकासकै क्रममा १९९७ सालमा श्रेष्ठ, माथेमा, चन्दशास्त्रीले शहादत प्राप्त गरे ।

त्यसरी शुरु भएको प्रजातान्त्रिक विचारधारा ‘क्रू’ दमनका कारण सशक्त रूपमा अघि बढ्न भने सकेन । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका चार योद्धालाई मृत्युदण्ड दिएको घटनाले विदेशमा रहेका बीपी कोइराला लगायत केही नेपालीलाई निकै प्रभाव पार्‍यो । कोइरालाले हामी नेपालबाहिर रहेका नेपालीहरूले पनि अब संगठन खडा गरेर विदेशी शक्तिको पनि सहयोग लिँदै राणाविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर एउटा आह्वान गरे । त्यसैको आधारमा भारतस्थित थुप्रै नेपाली बनारसमा जम्मा भएर २००३ कात्तिकमा अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस स्थापना गरे । त्यसकै नेतृत्वमा बिस्तारै नेपालमा गोप्य राजनीतिक गतिविधिहरू हुन थाले ।

नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संविधान चाहिन्छ र जनतालाई अधिकार दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ शुरु भएको राजनीतिक गतिविधि चर्किंदै जाँदा मोहन शमशेर राणा प्रधानमन्त्री भए । प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै उनले २००४ सालमा पद्म शमशेरद्वारा जारी ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन’ले दिएको अधिकारहरू पनि कटौती गरे ।नेपाली कांग्रेसभित्र क्रमिक रुपमा वैचारिक मतभेद र दृष्टिकोणहरु प्रवेश हुन थालेपनि बीपीको अगाडि कसैको स्थिति बलियो रहेन । उनकै दाजु मातृकाप्रसाद कोइरालाले अधिकार लिन धेरै भूमिका खेले, तर सकेनन् । अन्ततः उनी पनि बेग्लै पार्टी खोलेर अगाडि बढे

मोहन शमशेरको त्यो कदमपछि भारतस्थित नेपालीहरूले अझ सशक्त आन्दोलनको आवश्यकता बोध गरे । त्योबेलासम्म नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसमा दुई किसिमका विचारधारा देखापरिसकेका थिए– सशस्त्र आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने र अर्को– आन्दोलन अहिंसात्मक हुनुपर्छ भन्ने ।

राष्ट्रिय कांग्रेसमा फुट

त्यसैबीच नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस विभाजित भयो । विभाजनको कारण छ । बीपी कोइराला जेलमा रहँदा कार्यकारी अधिकार डिल्लीरमण रेग्मीसँग थियो । जेलबाट निस्किएपछि बीपीले आफ्नो अधिकार मागे ।

पार्टी गठन हुँदा पहिलो अध्यक्षता बीपीले लिएका थिएनन् । त्यतिबेला नेपालको आन्दोलनमा सबैले चिनेको व्यक्ति भनेर जेलमा रहेका नेपाल प्रजा परिषद्का संस्थापक अध्यक्ष टंकप्रसाद आचार्यलाई कांग्रेसको अध्यक्ष बनाएर कार्यकारी अधिकार बीपीले लिएका थिए । बीपी पनि जेल परेपछि कामु रेग्मीले लिए । बीपी जेलमुक्त भएपछि त्यो कामु फिर्ता माग्दा रेग्मीले अधिवेशनपछि मात्र छोड्छु भने ।

त्यो विवादले कांग्रेसलाई दुई चिरा पार्‍यो । एउटा समूह बीपीको नेतृत्वमा अघि बढ्यो, अर्को रेग्मीको नेतृत्वमा । बीपी नेतृत्वको नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस केही समयपछि नै यही तरिकाले मात्रै अघि बढेर हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो ।

अर्कोतिर, नेपालमा सशस्त्र आन्दोलनबाट मात्र राणाहरूलाई हटाउन सकिन्छ भन्ने सोच राखेका सुवर्णशमशेर लगायत व्यक्तिहरूले नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस स्थापना गरेर हतियार पनि जम्मा गरेका थिए, तर आन्दोलन अगाडि बढाउन सकिरहेका थिएनन् ।

प्रवासी नेपालीहरूमा यी दुवै कांग्रेस मिलेमात्र अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने मत बलियो हुन थाल्यो । बीपीसँग विचार थियो, आर्थिक स्रोत थिएन । सुवर्ण शमशेरसँग आर्थिक स्रोत र हातहतियार दुवै थियो । भारतीय नेताहरूले पनि दुवै कांग्रेस मिल्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन थाले । यही पृष्ठभूमिमा २००६ सालमा दुई पार्टी मिलेर नेपाली कांग्रेस बन्यो । उता रेग्मीको नेतृत्वमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस यथावत् रह्यो र उनको मृत्युसँगै त्यो दलको पनि अवसान भयो ।

पार्टी एकतासँगै नेपाली कांग्रेस राणाविरोधी आन्दोलन सशक्त बनाउने संकल्पसहित अगाडि बढ्यो । पार्टीभित्र अहिंसात्मक आन्दोलन गर्ने सोच विद्यमान भएपनि मुक्ति सेना बन्यो । त्योसँगै देशका विभिन्न ठाउँमा सशस्त्र आन्दोलन हुन थाले । त्यसैको परिणाम स्वरुप ७ फागुन २००७ मा नेपालमा प्रजातन्त्र आयो ।

एजेन्डा संविधानसभा

नेपाली कांग्रेसभित्र क्रमिक रुपमा वैचारिक मतभेद र दृष्टिकोणहरु प्रवेश हुन थालेपनि बीपीको अगाडि कसैको स्थिति बलियो रहेन । उनकै दाजु मातृकाप्रसाद कोइरालाले अधिकार लिन धेरै भूमिका खेले, तर सकेनन् । अन्ततः उनी पनि बेग्लै पार्टी खोलेर अगाडि बढे ।

बीपी नेतृत्वको कांग्रेसले संविधानमा जनअधिकार संस्थागत गर्न विभिन्न आन्दोलन अगाडि बढाइरह्यो । २०१४ सालमा ठूलो सत्याग्रह भयो । त्यतिबेलाका अरु दलहरु बीपीले गरिरहेको संविधानसभाको मागविरुद्ध लागिरहेका थिए । विभिन्न नेतालाई समाएर पार्टी फुटाउने राजा महेन्द्रको नीति थियो । २००७ देखि २०१७ सालसम्म पार्टी टुक्रिने र टुक्र्र्याउने क्रम जारी थियो । महेन्द्रले कहिले डा. केआई सिंहलाई, कहिले टंकप्रसाद आचार्य त कहिले मातृकालाई समाते ।

जनपक्षीय संविधान निर्माण गरेर जानुपर्छ भन्ने बीपीको चाहनाविरुद्ध राजा महेन्द्र विभिन्न ढंगले लागिरहे । झण्डै १० वर्षसम्म संविधानसभाको मागमा विवाद भइरह्यो । टंकप्रसाद प्रधानमन्त्री हुँदा सर्वोच्च अदालतबाटै नेपालमा संविधानसभाको चुनाव हुन सक्दैन भन्ने फैसला आयो । कांग्रेसले अदालतको फैसला स्वीकार गर्दै संसदको निर्वाचनबाट अगाडि बढ्ने नीति लियो ।

भारतको आडमा महेन्द्रको ‘कू’

राजा महेन्द्रले संसदको चुनाव चाहेका थिएनन् । उनले मैले संसदको चुनाव गराएँ भने नेपाली कांग्रेस सत्तामा आउन सक्छ कि सक्दैन भनेर गोप्य रूपमा बडाहाकिमहरू मार्फत् रिपोर्ट संकलन गरेका थिए । कांग्रेस सत्तामा आउन सक्दैन भन्ने रिपोर्ट पाएपछि मात्र उनले निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए ।

तर, संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले भारी बहुमत ल्यायो । प्रमुख प्रतिपक्षमा पनि प्रजातन्त्रमै विश्वास गर्ने नेपाल गोरखा परिषद् आयो । यद्यपि, गोरखा परिषद्भित्र दुई समूह थियो– मृगेन्द्र शमशेर र भरत शमशेरको नेतृत्वमा । उनीहरू नातामा बाबु–छोरा हुन् । मृगेन्द्र राजालाई समर्थन गर्थे भने भरत बीपीलाई ।

कांग्रेसको सरकार आयो, तर केही समयमै राजा महेन्द्रले सैनिक ‘कू’ गरे । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेर बीपीले नयाँ–नयाँ योजनामा काम गर्न थालेपछि राजा थप शंकालु बने । किनभने, प्रजातान्त्रिक सरकारको कामबाट राजपरिवारलाई नोक्सानी हुन सक्थ्यो ।

एकातिर महेन्द्र यो सरकारलाई राखिराख्न हुन्न भन्ने सोच्दै थिए भने अर्कोतर्फ बीपीको व्यक्तित्व र स्वभावका कारण भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु पनि सशंकित थिए । नेहरू नेपालमा संसदीय व्यवस्था चाहन्थे, तर बीपीको सरकार चाहँदैन’थे ।

त्यही पृष्ठभूमिमा राजा महेन्द्रले ‘कू’ को बल प्राप्त गरे, तर पछि नेहरुको सोचअनुरूप पनि काम गरेनन् । बीपी नेतृत्वको सरकार ढालेको केही समयपछि नै उनले संसदीय व्यवस्थाको पनि अन्त्य गरिदिए । त्यसपछिको ३–४ वर्ष नेहरु–महेन्द्र सम्बन्ध राम्रो भएन ।

महेन्द्रले १ पुस २०१७ मा प्रजातन्त्र मासेर बीपी लगायत मुख्य नेताहरूलाई जेलमा राखे । त्यसको दुईदिन अगाडि नेपाली कांग्रेस पार्टीका उपाध्यक्ष सुवर्णशमशेर राणा काम विशेषले भारत गएका थिए ।

यस विषयमा धेरै तर्क–वितर्क छन् । राजाले ‘कू’ गरेको १०–१५ दिन सुवर्णशमशेर मौन बसे । भारतस्थित बीपीका मित्रहरूको दबाबपछि मात्र उनले नेहरुको समर्थन लिएर ‘कू’को विरोध गरे । उनले सशस्त्र विद्रोह गर्ने योजना पनि बनाए । सशस्त्र विद्रोहका लागि हातहतियार संकलन, विभिन्न मोर्चा र सैन्य बल गठन गरेर तालिम चलाउने लगायत काम थाले । यी सबै काममा उनले आफैं खर्च गरे । त्यसरी विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन शुरु हुन थाल्यो, तर प्रभावकारी भएन ।

कांग्रेसभित्रको कलह

यहीबीचमा भारत–चीन युद्व शुरु भएकाले नेपालमा सशस्त्र आन्दोलन चर्काउन प्रतिकुल अवस्था बन्यो । भारतले त आन्दोलन रोक्न अनुरोध नै गर्‍यो । त्यही पृष्ठभूमिमा सुवर्ण शमशेरले सशस्त्र आन्दोलनबाट प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै राजासँग संवादको नीति लिए ।

उनी र राजा महेन्द्रबीच धेरै चिट्ठीपत्र आदानप्रदान भए । संवैधानिक सुधारका विषयमा सकारात्मक संवादहरू भए, तर नतिजा निस्किएन । यसका पछाडि केही कारण छन् । सुवर्णको राजनीतिक लाइन विरुद्धमा कांग्रेसभित्रै सरोज कोइराला लगायत युवा पुस्ताको ठूलो समूह थियो । त्यो समूह नेपालमा सशस्त्र आन्दोलन गरेरै राजाबाट अधिकार लिनुपर्छ भन्नेमा थियो ।

सुवर्ण समूह र बीपी समूहबीचको त्यस्तो अन्तरसंघर्ष भइरह्यो । सुवर्णविरुद्ध पर्चा छरेर विरोध गर्ने काम समेत भयो । ती सब विरोधका बाबजुद सुवर्ण आफ्नो लाइनमा अगाडि बढिरहे । राजासँगको राम्रो सम्बन्धको आधारमा जेलमा रहेका धेरै नेता–कार्यकर्तालाई छुटाए । छुटेकाहरू स्वाभाविक रूपमा उनकै पक्षमा लाग्ने भए । त्यसरी उनको समूह पनि देशमा सशक्त रूपमा रह्यो । बीपीको समूह पनि सशक्त नै थियो ।

यही बीचमा सुवर्णले राजाबाट केही संवैधानिक परिवर्तनको संकेत पाए, तर नतिजा नआउँदै विराटनगरमा अर्को समूहले विमान अपहरण गरिदियो । त्यसबाट प्राप्त रकम सशस्त्र संघर्षमा लगाउने काम भयो । त्यतिबेला बीपी पनि जेलबाट छुटेर भारत पुगेका थिए । उनी पनि सशस्त्र संघर्षबाटै अधिकार लिने पक्षमा थिए । विमान अपहरणपछि सुवर्ण र महेन्द्रबीच पनि असमझदारी बढेर परिस्थित बिग्रिँदै गयो ।

बीपीले देशभित्रै सशस्त्र संघर्षको योजना बनाइरहेका थिए । त्यसैको परिणाम स्वरूप सोलुखुम्बु विद्रोह भयो । तर, सेनाभित्रै विद्रोह गराएर जिल्ला कब्जा गर्ने त्यो विद्रोह सफल भएन । त्यो योजना नै गोप्य रहन सकेन । विद्रोहमा संलग्न क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापासहित धेरै योद्धा मारिए । त्यो असफलतापछि बीपीले आफ्नो नीतिमा समीक्षा गरे । त्यतिबेला सुवर्णशमशेरको निधन भइसकेको थियो । बीपीले राजासँग संवाद गर्ने नीति लिए ।

त्यहीबीचमा भारतमा संकटकाल लागू भयो । अब त्यहाँ बसेर नेपालमा आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने अवस्था नरहेपछि बीपी राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर बीपी नेपाल फर्किए । त्यो बेलाको विद्यार्थी आन्दोलन बीपीको सोचद्वारा उत्प्रेरित मानिन्छ । बीपीका प्रयास र विभिन्न आन्दोलनको प्रतिफल स्वरूप २०३६ सालमा जनमत संग्रह भयो । त्यसमा बहुदलको विजय हुन्छ भन्ने बीपी विश्वास थियो, तर पराजय भयो ।

त्यसपछि उनले राजासँग संघर्षभन्दा सम्झौताबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाले । दुर्भाग्यवश यसको केही समयपछि बीपीको निधन भयो ।

बीपीपछिको कांग्रेस

बीपी कोइराला बाँचुञ्जेल नेपाली कांग्रेसमा उनलाई चुनौती दिनसक्ने व्यक्तित्व थिएन । बेलाबखत गणेशमान सिंहले विरोध गर्थे, तर छलफलपछि बीपीले नै ‘कन्भिन्स’ बनाउँथे । गणेशमानजीले पनि बीपीको नेतृत्वलाई चुनौती दिने प्रयास कहिल्यै पनि गरेनन् ।

हुन त बीपीकै समयमा पनि कांग्रेस विभक्त थियो । गजेन्द्रनारायण सिंहको नाममा बेग्लै, सूर्यप्रसाद उपाध्यायको नाममा छुट्टै कांग्रेस पार्टी थियो । त्यस्ता टुक्रे कांग्रेसहरू बीपी नेतृत्वको कांग्रेसलाई चुनौती दिनसक्ने स्थितिमा कहिल्यै पुगेनन् । बीपी बाँचुञ्जेल उनको नेतृत्वमा कांग्रेस सशक्त रह्यो ।गिरिजाबाबुले केही सांसदलाई आफ्नो पक्षमा पारेर कांग्रेसमा एकलौटी गरे । त्यसअघि मदन भण्डारीको निधनपछि भएको उपनिर्वाचनमा पनि किसुनजीलाई हराइयो । गिरिजाबाबुको क्रियाकलापबाट क्रमिक रूपमा पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिँदै गयो । त्यहीबीचमा गणेशमानजीले पार्टी छाडे । अलिपछि किसुनजीले पनि पार्टी परित्याग गरे ।

बीपी कम्युनिस्ट पार्टीसँग सम्झौता गरेर अगाडि बढ्ने पक्षमा कहिल्यै देखिएनन् । बनारसमा रहँदा पुष्पलाल श्रेष्ठले राखेको सम्झौता गरेर अगाडि बढौं र पञ्चायत विरुद्धमा आन्दोलन गरौं भन्ने प्रस्ताव बीपीले अस्वीकार गरे । कम्युनिस्ट पार्टी धेरै टुक्रामा छन्, उनीहरू एक भएपछि मात्र सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने बीपीको जवाफ थियो ।

गणेशमानको मत भने फरक थियो । कांग्रेस एक्लैले गर्ने आन्दोलनबाट राजालाई घुँडा टेकाउन सकिँदैन भन्ने उनको धारणा थियो । बीपीको निधनपछि गणेशमानको हातमा पार्टीको नेतृत्व आयो । उनी आफैँले कम्युनिस्ट पार्टीको सबै घटकलाई मिलाउने भूमिका खेले । त्यही मिलेको घटकसँग समझदारी गरेर २०४६ सालको जनआन्दोलनको सफल नेतृत्व गरे ।

२०४६ पछिको कांग्रेस

२०४६ को जनआन्दोलनपछि सरकारको नेतृत्व कांग्रेसको हातमा आयो । कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा नेपालमा संविधान आयो, आमनिर्वाचन पनि भयो । गिरिजाप्रसाद कोइराला आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी पार्टीभित्र अगाडि बढेका थिए । अन्य पार्टीहरू भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बनाउन चाहन्थे । यही झगडाको परिणाम स्वरूप भट्टराईलाई चुनावमा हराइयो ।

त्यतिबेला भारतसँग पनि भट्टराईको राम्रो सम्बन्ध थिएन । दरबारले ल्याउन खोजेको संविधानको भट्टराईले विरोध गरेका थिए । किसुनजीले उक्त संविधानलाई रातारात गोरखापत्रमा छपाएर जनताकोमा पुर्‍याउँदै त्यसको प्रतिरोध गरेका थिए । संविधानमा जनपक्षीय अडानका कारण राजासँग पनि उनको राम्रो सम्बन्ध हुन सकेन । २०४८ सालको निर्वाचनमा किसुनजीलाई हराएसँगै नेपाली कांग्रेसको अधोगति शुरु भयो ।

त्यतिबेला एक वर्षमा गरेका केही कामले गर्दा उनीप्रतिको दृष्टिकोण आमजनमानसमा सकारात्मक थियो । उनलाई सन्त नेताको रूपमा सबैले स्वीकारेका थिए । तर, उनलाई चुनावमा हराएर सत्तामा आउनबाट रोकियो । सत्तामा गिरिजाबाबु आएपछि पार्टीभित्र दुइटा धार खुलेरै देखापर्‍यो– गिरिजा पक्ष र विपक्ष ।

गिरिजाबाबुको भूमिकाबाट कांग्रेसभित्र र संसदमा रहेका कांग्रेस नेताहरू पनि असन्तुष्ट हुन थालेपछि पार्टीभित्र ‘छत्तिसे’ समूह देखापर्‍यो । अनि गिरिजाबाबुले आफ्नो बहुमतको सरकार विघटन गरेर देशलाई मध्यावधि चुनावमा होमिदिए । त्यसले आमजनतामा कांग्रेसप्रति थप वितृष्णा बढाउन भूमिका खेल्यो ।

मध्यावधि चुनावमा कांग्रेस हारेर नेकपा (एमाले)का नेता मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा पहिलोपटक कम्युनिस्ट सरकार बन्यो । उनको सरकार पनि लामो समय टिकेन । अनेक विवादको बीचमा देश पुनः मध्यावधिमा गयो, जसमा गिरिजाबाबुले चलाखी गरे । त्यतिबेला उनीप्रति जनधारणा राम्रो थिएन । उनले किसुनजीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारेर कांग्रेसलाई जिताए ।

केही समय प्रधानमन्त्री भएपछि किसुनजी फ्रान्स जाने तयारी गर्दै थिए । उता गिरिजाबाबु अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा लागे । त्यो थाहा पाएपछि किसुनजीले राजीनामा दिए । विशुद्ध रूपमा गिरिजाबाबुको स्वार्थका कारण नयाँ सरकार बन्यो । देश, जनता सबै किसुनजीको पक्षमा थिए, गिरिजाबाबुले केही सांसदलाई आफ्नो पक्षमा पारेर कांग्रेसमा एकलौटी गरे । त्यसअघि मदन भण्डारीको निधनपछि भएको उपनिर्वाचनमा पनि किसुनजीलाई हराइयो ।

गिरिजाबाबुको क्रियाकलापबाट क्रमिक रूपमा पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिँदै गयो । त्यहीबीचमा गणेशमानजीले पार्टी छाडे । अलिपछि किसुनजीले पनि पार्टी परित्याग गरे । पार्टी अप्रजातान्त्रिक बाटोमा हिँडेको भन्दै संस्थापकहरू नै असन्तुष्ट भएर पलायन हुने अवस्था सिर्जना भयो । अन्य महत्वपूर्ण नेताहरूले पनि बिस्तारै कांग्रेस छाड्न थाले । कांग्रेस अधोगतिमा गयो । त्यसको परिणाम अहिले हामीले देखिरहेका, भोगिरहेका छौं ।

एक व्यक्तिले नियन्त्रण गरेर अगाडि बढेको पार्टीमा अहिले विभिन्न समूह छन् । कांग्रेसमा वैचारिक मतभेद र समूहहरू स्थापना कालदेखि नै थिए, तर अहिलेजस्तो अवस्था थिएन । अहिलेको अभ्यासले पार्टीलाई थप कमजोर बनाउनेछ ।

कतिपयले २०६२/६३ मा गिरिजाबाबुले आफ्नो छवि सुधारे भन्छन्, तर उनले पार्टीको छवि बिगारिदिए । उनले गरेका राम्रा कामका बाबजुद ठूलो गल्ती पनि गरे । उनले राष्ट्रपति हुने लोभमा पार्टीलाई खाल्टोमा हाले । त्यतिबेला आफू कमजोर भएपनि पार्टीलाई ठूलो बनाउनुपर्छ भन्ने सोचेनन् । उनी व्यक्तिगत रूपबाट आफ्नो स्वार्थ मात्र हेरेर अगाडि बढे । त्यसैको दुर्भाग्य अहिले हामीले भोगिरहेका छौं ।

गिरिजाबाबुले राजाको हातमा गएको अधिकार जनताको हातमा फिर्ता गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेले । तर, त्यसको प्रतिफल व्यक्तिगत रूपमा लिन खोज्दा पार्टीलाई अप्ठ्यारोमा पारे । त्योचाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण थियो ।

शुरुआती अभ्यासमा शेरबहादुर देउवा पनि गिरिजासँगै थिए । २०४२ सालको सत्याग्रह आसपासमा राजासँग सम्झौता गर्न गिरिजासँगै खुट्टा उचाल्नेमा उनी पनि थिए भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । पछिल्लो चरणमा भने उनी भट्टराई नजिक रहे । गिरिजाबाबु र देउवाको अन्तरसंघर्षले कांग्रेस पार्टीलाई विभाजनमा पुर्‍यायो । देउवाले प्रजातान्त्रिक कांग्रेस बनाए, जुन लामो समय टिकेन ।

पछि पार्टी त मिल्यो तर एकता गर्दा ६०/४० को मापदण्ड बनाए, जुन दुर्भाग्यपूर्ण थियो । महाधिवेशनपछि पनि त्यही अभ्यासले निरन्तरता पायो । अधिवेशन र निर्वाचनपछि पनि ६०/४० को अभ्यास पार्टीको लागि दुर्भाग्य थियो ।

अहिले ४–५ जना नेता पार्टी सभापतिमा दाबेदारी प्रस्तुत गरिरहेका छन् । हार्नेले पनि केही प्रतिशत मत त पाउँछ । भोलि उनीहरूले मेरो यति प्रतिशत भनेर मागे भने पार्टीको स्थिति कस्तो होला ?

पार्टी एक हुनको लागि यस्तो अभ्यास रोक्नुपर्छ । चुनावमा उठ्नुपर्छ, आफ्नो विचार राख्नुपर्छ, पार्टीलाई अगाडि बढाउने एजेन्डा र कार्यक्रमको आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । राजनीतिको आधारभूत चार काम–खान पाउने, बाँच्न पाउने, लगाउन पाउने र निःशुल्क शिक्षा तथा स्वास्थ्यको अधिकार स्थापना हो । यसलाई पूरा गर्छु भन्ने नारा धेरैले लगाए तर पूरा गर्न सकेनन् । यसमा कांग्रेसका नेताहरू स्पष्ट हुनुपर्छ ।

तर, जितेँ भने यी–यी काम गर्छु, पार्टीलाई यस्तो बनाउँछु भन्ने योजना कसैको पनि छैन । एजेन्डा, दृष्टिकोण कोहीसँग छैन, केवल नेतृत्वको दौडमा छन् । विचारले सांगठनिक स्खलन रोक्ने ल्याकत भने कसैसँग देखिँदैन ।

नेपाली कांग्रेसभित्र प्रजातान्त्रिक समाजवादको व्याख्याता बीपीलाई हिजो सबैले स्वीकार्थे । २०४६ सालसम्म बीपीको लिगेसी कायमै थियो । त्यसपछि भने बीपीको विचारधारा अपनाउने स्थिति रहेन । अहिले स्थिति झन् विकराल बनेको छ ।

कुरा समाजवादको, अभ्यास व्यक्तिवादको

आफूलाई बीपीका उत्तराधिकारी भन्नेहरू सबै व्यक्तिवादी भए । हिजो पार्टीभित्र विवाद हुन्थ्यो, फरक विचार भएपनि सबैको उद्देश्य पार्टी र देशलाई बलियो बनाउँदै जनताका काम गर्नुपर्छ भन्ने थियो ।

अहिले प्रत्येक नेताको आ–आफ्नै सोच छ, तर पार्टी र जनताप्रति समर्पित छैन । २०४६ सालपछिका नेताहरूमा यो किसिमको सोच धेरै देखियो । कांग्रेसमा मात्र होइन, अन्य दलमा पनि यस्तै छ ।

बीपीको समाजवादले बोकेको चुरो कुरालाई सत्तामा पुग्दा कांग्रेसले लागू गरेको पाइएन । बीपी समाजवाद अपनाउँदा विदेशीको नक्कल नगरी हाम्रो मौलिकतामा लागू गर्नुपर्छ भन्थे । हाम्रै समाजलाई हेरेर नीतिहरू बनाउनुपर्छ भन्थे उनी । यसको मतलब समाजवादको ‘कोर भ्यालु’ नै नमान्ने भन्ने त होइन नि ।

अहिले हामी समाजवादको नारा लगाउँछौं । यसको परिभाषा के हो ? एमालेले अपनाउने भनेको समाजवादको परिभाषा के ? नेपाली समाज त एउटै छ । कम्युनिस्ट र कांग्रेसले हेर्ने नेपाली समाज त एउटै हो । के कांग्रेसले हेरेको नेपाली समाज विकसित भइसक्यो ? छैन । कम्युनिस्ट पार्टीले हेरेको नेपाली समाज विकसित भइसक्यो ? छैन ।

देश उही छ । हिजो जुन रूपमा थियो आज पनि त्यही रूपमै छ । एउटै समाजमा अपनाइने समाजवादको दृष्टिकोण त एउटै हुनुपर्ने हो । समाजवादको मूल मान्यतालाई समातेर नेपाली समाजको परम्परा, सामाजिक बनोट र आर्थिक स्थितिलाई हेरेर हाम्रो मौलिकतामा समाजवाद अपनाउनुपर्ने हो ।

फरक देशमा समाजवादको अभ्यास फरक छ । एसियाको समाजवाद बेग्लै छ, युरोपको बेग्लै । यसरी समाजवादलाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटै छैन । कांग्रेसमा अहिले समाजवादबारे अस्पष्टता कायमै छ । नेपाल जस्तो एउटा सियो नबन्ने देशमा खुला अर्थनीति अपनाएर के गर्नुहुन्छ ? यो खुला अर्थनीति कसको लागि ? नेपालले समाजवादभित्र खुला अर्थनीति अपनाएको फाइदा नेपाली समाजले लिएको छ कि विदेशीले ? यस्तो समाजवादको के अर्थ रह्यो र ?

अब के गर्नुपर्छ कांग्रेसले ?

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो इतिहास सम्झनुपर्छ । यो देशको पहिलो पार्टी हो । नेपाली जनतालाई यसले जति अरूले चिन्न सक्दैन । आमनेपालीको सच्चा प्रतिनिधित्व हामीले मात्रै गर्न सक्छौं भन्ने सोच बोक्ने कांग्रेसले तदनुरूपको नीति–विधि बनाउनुपर्‍यो ।

पार्टीलाई सशक्त बनाउनको निम्ति विचारप्रधान हुनुपर्छ तर, सबै व्यक्तिवादी बने । मलाई भयो भने सबै कुरा भयो, अरूलाई चाहिँ हुँदैहुँदैन भन्ने दृष्टिकोण राख्नेको बाहुल्य भयो । पार्टीभित्र व्यक्तिगतभन्दा सामूहिक, पार्टीगत विचार महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यहाँभित्र सामूहिक छलफलबाट निष्कर्ष निकालेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

अहिले हेर्नुस्, कांग्रेसमा सबै नेता आ–आफ्नै सुरले हिँडिरहेका छन् । बितेको केही महिनामा यिनै नेताहरूले बोलेको कुरा संकलन गरेर हेर्ने हो भने पार्टी त खत्तम भइसकेको देखिन्छ । उनीहरू नै भन्छन्– यहाँभित्र भ्रष्टाचार रहेछ, देशको सुरक्षा भएको रहेनछ, विदेशीले चलाएको रहेछ । कांग्रेसकै कार्यसमितिमा बसेका नेताहरूले बोलेका कुराबाट पार्टी खत्तम भइसक्यो भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ । तर, अझै पनि कांग्रेसले आत्मसमीक्षा गर्लाजस्तो देखिन्न ।

(कुराकानीमा आधारित)