धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको भएपनि त्यो ३ वर्षसम्म प्रारम्भिक अध्ययनमै सिमित भएको छ। प्रदेश सरकारले २२ मेगावाट क्षमताको ३ जलविद्युत आयोजना बनाउने लक्ष्य लिएको थियो। तर ३ वर्षसम्म ३ जलविद्युत योजनाको विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डिपीआर) को पहिलो ड्राफ्ट मात्रै तयार भएको छ। ती डिपीआर तयार भएका योजनाहरुमा नै बजेटको अभाव देखिएको छ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जलस्रोत तथा उर्जा विकास महाशाखा प्रमुख तथा सूचना अधिकारी इन्जिनियर नरेश शर्माले ३ आयोजनाको पहिलो ड्राफ्ट परामर्श कम्पनीले बुझाएको बताए। ‘नौगाड, सुर्नया र अपर सुर्नायाको परामर्शदाता कम्पनीले डिपीआर बुझाएका थिए। हामीले मन्त्रालयबाट टिप्पणीसहित परिमार्जनका लागि पठाएका छौँ’, उनले भने, ‘कम्पनीले मन्त्रालयको टिप्पणी समेटेर प्रतिवेदन ल्याएपछि थप निर्णय हुन्छ।’
दार्चुलाको नौगाडमा ६ दशमलव ९७ मेगावाट, बैतडीको सुर्नयामा ७ दशमलव ६५ मेगावाट र अपर सुर्नया ७ दशमलव ७१ मेगावाटको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) निर्माण भएको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा जलविद्युत योजनाहरुको पहिचान र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी प्राथमिकीकरण गर्न भनेर एकमुष्ट २ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा भने सुर्नाया जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने शिर्षकमा ८० लाख बजेट गरियो। अपर सुर्नयागाड जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनेर एक करोड बजेट विनियोजन भयो। यसैगरी दार्चुलाको नौगाड जलविद्युतका लागि भने ८० लाख बजेट छुट्याइएको थियो।
जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले ७ करोड ९० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा बैतडीको ढिकगाड जलविद्युत आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्न २० लाख बजेट छुट्याइएको थियो। तर त्यो आयोजनामा चालु आर्थिक वर्षमा भने बजेट राखिएको छैन। आयोजना स्थलसम्म पुग्ने सडक निर्माण गर्ने योजना बनाएको प्रदेश सरकारले सडक निर्माणको काम समेत गर्न सकेको छैन।
सुदूरपश्चिमका विभिन्न नदीहरुबाट प्रदेश सरकारले १६ सय ५१ मेगावट जलविद्युत उत्पादन गर्नसक्ने अनुमान छ। प्रदेशका साना नदीहरुबाट उक्त क्षमताको विद्युत उत्पादन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारसँग भए पनि २२ मेगावाटका तीन वटा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अलपत्र पारिएको हो। – दिनेशखबर
प्रतिक्रिया