धनगढी: सुदूरपश्चिमका प्रमुख सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीको सरुवा भएसँगै प्रदेश सरकारले लोकसेवा आयोगमार्फत विज्ञापन खोल्ने तयारी थालेको छ। प्रमुख सचिवको सरुवा भएसँगै आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गराएर आयोगमार्फत विज्ञापन खोल्ने प्रदेश सरकारले तयारी थालेको हो। 

प्रदेशका मन्त्रीहरुले नै लोकसेवा आयोगमार्फत विज्ञापन खोल्न प्रमुख सचिव नै बाधक रहेको आरोप लगाउँदै आएका थिए। संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नभए पनि अब कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार विज्ञापन खोल्ने तयारी प्रदेश लोकसेवा आयोगको छ। 

सुदूरपश्चिम सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा काम गर्न अहिले नै ९ सय ८२ कर्मचारी छैनन् भने, ६ सय ३९ जना कर्मचारीलाई करारमा भर्ना गरिएको छ। प्रदेश लोकसेवा आयोगले भने सरकारबाट माग आकृति फाराम भरेर नआएका कारण कुनैपनि पदमा विज्ञापन गर्न नसकिएको बताउने गरेको छ।

अब भने लोकसेवा आयोगलाई विज्ञापन गर्न सहज हुनेगरी आगामी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री पूर्णा जोशीको दाबी छ। ‘हामीले कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार प्रदेशमा कायम भएका दरबन्दीमा कर्मचारी भर्ना गर्नेगरी निर्णय गर्छौ।’ उनले भनिन्, ‘आगामी मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट उचित निकास निकालिने छ।’

प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट रिक्त दरबन्दीको माग आकृति फाराम प्राप्त नहुँदा विज्ञापन गर्न समस्या भएको जनाएको छ। तर प्रदेश सरकारले निर्णय र निकास दिए कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार विज्ञापन गर्न सकिने प्रदेश लोकसेवा आयोगका सचिव दुर्गादत्त विष्टले बताए। ‘हामीले लोकसेवा आयोगले विज्ञापन खोल्नु पूर्व गर्नुपर्ने सबै काम गरेका छौँ। प्रदेश सरकारबाट माग आकृति फाराम भरेर आउने बित्तिकै प्रदेश र स्थानीय तहका लागि विज्ञापन गर्ने छौँ’ उनले भने।

प्रदेश सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण ओएनएम नगरेको कारण लोक सेवामार्फत विज्ञापन गर्न नसकिने तर्क प्रदेश सरकारका तत्कालिन प्रमुख सचिवले गर्दै आएका थिए। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशमा भने प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय सरकार मातहतका निकायमा कर्मचारी नियुक्त गर्न विज्ञापन गरेर नियुक्तिसमेत दिएका छन्।