धनगढी : कैलालीको गेटामा मेडिकल कलेज सञ्चालनको चर्चा चलेको झण्डै तीन दशक हुन लागेको छ। ०४७ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै ०४८ सालदेखि मेडिकल कलेज सञ्चालन हुने चर्चा चल्न थालेको थियो। सरकारले ०६६ सालमा गेटामा मेडिकल कलेज स्थापनाको घोषणा गरे पनि २०५६ मा पनि शंकराचार्यको पहलमा मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रयास गरिएको थियो। 

०४८ सालदेखि चर्चामा रहेको मेडिकल कलेज स्थापनाको अभियानले २०७२ मा आएर गति लिएको थियो। अहिले भने भौतिक प्रगति झण्डै ८५ प्रतिशत भएको मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक हेमराज पुजाराले दिनेशखबरलाई बताए। ’भौतिक पूर्वाधार निर्माणको प्रगति ८५ प्रतिशत भएको छ,’ उनले भने, ’महत्वपूर्ण संरचना बनेका छन्। सरसफाई लगायतका पूर्वाधार बन्ने क्रममा छन्।’

गेटामा एमबीबीएसको अध्यापन र अस्पताल सञ्चालनका लागि आधारभूत संरचना तयार भएको छ। ८० विगा क्षेत्रफलमा अस्पताल भवन, कलेज भवन, छात्रावास भवन, प्रशासकीय भवन र आवासीय भवनको काम सम्पन्न भएको छ। भौतिक पूर्वाधारतर्फ महत्वपूर्ण संरचना बनेसँगै सरकारले प्रारुपबारे भने निर्णय गरेको छैन।

तीन दशक लामो मेडिकल कलेज सपना पूरा नहुँदा सुदूरपश्चिमवासी भने निराश छन्। अस्पताल तथा मेडिकल शिक्षाको प्रारुपबारे सरकारले छिटो निर्णय गर्नुपर्ने धनगढीका स्थानीय रघुवीर भट्टले बताए। ’भौतिक संरचना निर्माण नसकिँदै मेडिकल शिक्षा र अस्पताल सञ्चालनको निर्णय हुनुपर्छ,’ उनले भने, ’गेटामा एमबीबीएस, नर्सिङ, प्यारामेडकलको पढाई सुरु गरिनुपर्छ।’

गेटामा निर्माण भएका भौतिक संरचना प्रयोगमा ल्याउन सरकारले आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने सर्वसाधारणले बताउन थालेका छन्। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान या मेडिकल विश्वविद्यालय जुन उपयुक्त हुन्छ त्यो सञ्चालनका लागि छिटो सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने माग धनगढीका अर्का स्थानीय वीरबहादुर महराको छ। ’सरकारले अस्पताल सञ्चालन र पढाई सुरु गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ’भवन बनेर मात्रै हुँदैन, प्रयोगमा पनि आउनु पर्यो।’

झण्डै चार अर्ब लगानीमा  गेटामा मेडिकल पूर्वाधार निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा छ। सरकारले कानून बनाएर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान या मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालनको निर्णय नभए निर्माण भएका संरचना जीर्ण हुने चिन्ता कञ्चनपुरका स्थानीय करवीरसिंह धामीको छ। ’त्यत्रो लगानी लगाएर भवन निर्माण भएका छन्,’ उनले भने, ’मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठान या विश्वविद्यालय जे उपयुक्त हुन्छ त्यो सुरु गर्नुपर्छ।’

यसअघि नै शिक्षा मन्त्रालयले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो। तर त्यो मन्त्रालयमा फिर्ता भएको थियो। अहिले भने सञ्चालनको प्रारुपबारे सरकारले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन। – दिनेशखबर