काठमाडौं- नेपाल पत्रकार महासंघले संघीयताको मर्म विपरीत निर्वाचित प्रदेश कमिटीभन्दा माथि रहने गरी संयोजक र उपसंयोजकको पद सिर्जना गरेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघको पुस ३० गते तिलौराकोटमा सम्पन्न बैठकले प्रदेश र जिल्ला शाखासँग समन्वय गर्ने भन्दै प्रदेशबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट धेरै मत ल्याउनेलाई संयोजक र अर्का केन्द्रीय सदस्यलाई उपसंयोजकको जिम्मेवारी दिने गरी प्रादेशिक समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
तर, नेपाल पत्रकार महासंघको विधानले भने प्रदेशमा संयोजक र उपसंयोजकलाई चिनेको छैन। तर, महासंघका महासचिव रोशन पुरीले फागुन ९ गते प्रदेश कमिटीलाई परिपत्र गर्दै प्रादेशिक समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराएका हुन्।
परिपत्रको २० नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय समितिको तर्फबाट सम्बन्धित प्रदेश तथा जिल्ला शाखासँग समन्वय गर्नका लागि सम्बन्धित प्रदेशबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्ये धेरै मत ल्याउने संयोजक र अर्का केन्द्रीय सदस्य उपसंयोजक रहनेगरी प्रादेशिक समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।’
यससँगै विधान विपरीत सदस्यता टुंगो लगाउने जिम्मा पनि प्रदेश संयोजकलाई दिने निर्णय गरेको जनाइएको छ। परिपत्रको २२ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘विभाग र समिति तथा त्यसका सदस्यहरुको संख्या आवश्यकताका आधारमा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष, महासचिवसहितका पदाधिकारीलाई दिइएको छ। सदस्य थप्नुपर्ने अवस्थामा समितिका संयोजकसँग परामर्श गरिने बैठकले निर्णय गरेको छ।’
नेपाल पत्रकार महासंघको विधानमा भने सदस्यतासम्बन्धी अन्तिम टुंगो लगाउने जिम्मा प्रदेश कमिटीलाई नै दिएको छ। महासंघको विधानको परिच्छेद २ को धारा ५ को १ (ख) मा भनिएको छ, ‘शाखा वा एशोसियट संस्थाले छानबिन गरी योग्यता पुगेका आवेदकको सदस्यता स्वीकृत गरी अनुमोदनका लागि सम्बन्धित प्रदेश समितिमा पठाउनुपर्नेछ। प्रदेश समितिले त्यस्तो विवरण प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्रै सदस्यता टुंगो लगाइसक्नु पर्नेछ।’ त्यसैगरी विधानको धारा ५ को (ग) मा ‘सदस्यतामा विवाद उत्पन्न भएमा प्रदेश समितिले छानबिन गर्न सक्ने’ उल्लेख छ।
महासंघको केन्द्रीय कमिटीले केन्द्रमा निर्वाचित भएकाहरुलाई प्रदेश समन्वय समितिको संयोजक र उपसंयोजकमा मनोनित गर्दै जिम्मेवारी तोकेको हो।
यसरी महासंघले विधान विपरीत संयोजक र उपसंयोजक तोकेर प्रदेश कमिटीको अधिकार कटौती गर्ने निर्णयप्रति प्रदेश कमिटीका अध्यक्षले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राज्यसहितका विभिन्न निकायले संघीयता कार्यान्वयन गरेनन् भन्दै बारम्बार प्रश्न उठाउने हामी पत्रकारकै साझा संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको बैठकले संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत प्रदेश समितिहरुलाई कमजोर बनाउने गरी विधानविपरीत ‘केन्द्रीय समितिको तर्फबाट सम्बन्धित प्रदेश तथा जिल्ला शाखासँग समन्वय गर्नका लागि सम्बन्धित प्रदेशबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्ये धेरै मत ल्याउने संयोजक र अर्का केन्द्रीय सदस्य उपसंयोजक रहनेगरी प्रादेशिक समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय’ प्रति हाम्रो असहमति छ।’
महासंघको विधानले कहीँकतै नचिन्ने समिति गठन गरेर प्रदेश र शाखालाई अंकुश लगाउने गरी गठन भएका र आगामी दिन गठन हुने यस्ता समिति मान्य नहुने भन्दै यसअघि माघ ३ गते नै लिखितरुपमा संयुक्त ध्यानाकर्षण गराइएको थियो। तर, पनि महासंघले प्रदेश कमिटीको अधिकारका अंकुश लगाउने गरी परिपत्र जारी गर्नु सुखद र शुभसंकेत नभएको जनाइएको छ।
प्रदेश १ का अध्यक्ष लिलाबल्लभ घिमिरे, मधेश प्रदेशका राजेश कर्ण, बागमतीका शिव देवकोटा, गण्डकीका नारायण शर्मा, सुदूरपश्चिमका योगेश रावल, प्रतिष्ठान प्रदेशका बालकृष्ण अधिकारी, उपत्यका प्रदेशका सृजन झा र एसोसिएट प्रदेशका बैकुण्ठ पराजुलीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै
विधान विपरित गरिने कुनै पनि कार्यमा साथ, समर्थन, सहयोग र सहभागिता नरहने र विधानभन्दा बाहिर गएर गरिएका निर्णयहरू तत्काल संशोधन गर्न पनि माग गरेका छन्।
त्यसैगरी महासंघको केन्द्रीय कमिटीले विभिन्न बहानामा सदस्यता वितरण र नविकरण आफू मातहतमा ल्याउने दुषित मनसाय राखिएकोप्रति पनि प्रदेश अध्यक्षहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
बैठकमै भएको थियो विरोध
विधान विपरीतको उक्त प्रस्तावमा छलफल अघि बढाइएपछि बैठकमा नै केन्द्रीय सदस्यहरुले विरोध जनाएका थिए। बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘विधान विपरीत प्रदेश समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णयको महासंघका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरुले नै विरोध गरेका थियौं।’
दामन बैठकमा ल्याइएको उक्त प्रस्तावमाथि कपिलवस्तु बैठकमा छलफल नै नभएर निर्णयमा राखिएको भन्दै महासंघभित्रै यसको विरोध भएको हो। महासंघका कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवालसहित केही केन्द्रीय सदस्यहरूले बैठकमा निर्णय नभएकै कुरालाई महासचिवले सर्कुलरको रुपमा पठाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
बैठकमा प्रदेश अध्यक्षहरूको भेला बोलाएर भेलाको सुझावका आधारमा समन्वय समिति बारे निर्णय लिनुपर्ने सुझाव आए पनि महासचिवले निर्णय नै गरेको भनेर बाहिर ल्याएको ती केन्द्रीय सदस्यले बताए। यो निर्णय प्रदेशको स्वायत्ततामाथि अंकुश लगाउने उद्देश्यले आएकोले हटाउनुपर्ने उनको माग छ।युनियनको आपत्ति
त्यसैगरी नेपाल प्रेस युनियनका कोषाध्यक्ष सरोज अधिकारीले पनि महासंघको विधान विपरीत प्रदेश समन्वय समिति बनाउने बारेको सर्कुलर कुनै हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन्।
महासंघका प्रदेश अध्यक्षरूबाट जारी विज्ञप्ती स्वागत योग्य भएको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘महासंघको साझा चरित्र कायम राख्ने गरी हुने गरेका सदासयतालाई कमजोरी ठानिनुहुन्न। अब यो सर्कुलर तत्काल सच्याउनेतर्फ महासंघको ध्यान जाहोस्। जथाभावी निर्णय गर्ने छुट कसैलाई छैन। झन गठबन्धनबाट निर्वाचित पदाधिकारीलाई छँदै छैन।’
कोषाध्यक्ष अधिकारीले तत्काल विधि प्रक्रिया र वैधानिकता विपरीत महासंघका महासचिवद्वार जारी सर्कुलर खारेज गर्न माग गरेका छन्। उनले माओवादी चरित्रको विधानभन्दा माथिको व्यवस्था गरेकोतर्फ संकेत गर्दै भनेका छन्, ‘महासंघलाई महासंघ जस्तै बनाऔं, न कि पार्टी व्यवस्था जस्तो ‘ईन्चार्ज’ तोक्ने प्रणाली।’
प्रदेश अध्यक्षहरुले जारी गरेको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति:
प्रतिक्रिया