काठमाडौं महानगरपालिकाले नर्भिक अस्पताललाई नियमविपरीत बनाएका संरचना हटाउन दिएको २४ घण्टे अल्टिमेटम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिन आदेश दिएको छ।

नर्भिक अस्पतालले मंगलबार दिएको रिटमा पहिलो सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले उक्त अल्टिमेटम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताए।

उनका अनुसार यो विषयमा छलफल गर्न इजलासले दुवैपक्षलाई सोमबार बोलाएको छ। दुवैपक्षको बहस सुनेपछि यो आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने अर्को आदेश हुनेछ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको नाममा दर्ता रहेको एक रोपनी आठ आना एक पैसा क्षेत्रफल रहेको जग्गा हस्पिटलले लिजमा लिएको थियो। लिजमा लिएको जग्गामा नियमविपरीतका संरचना बनाएको हुँदा उक्त संरचना भत्काउन अस्पताललाई २४ घण्टे अल्टिमेटम दिइएको सहरी व्यवस्थापन विभागका विभागीय प्रमुख सुरज शाक्यले जानकारी दिए।

उनका अनुसार नर्भिक अस्पतालले जग्गाको पश्चिमतर्फ नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौताविपरीत क्यान्टिनलगायतका संरचनान बनाएको थियो। नक्सा पास स्वीकृत नगरी बनाएको संरचना भत्काउन महानगरले अल्टिमेटम दिएको शाक्यले बताए।
२४ घण्टाभित्र टहरा नहटाए नियमअनुसार कारबाही गर्ने महानगरले जनाएको थियो।

मंगलबार नर्भिस अस्पतालका अध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर सिंहले पत्रकार सम्मेलन गर्दै २४ घण्टाभित्र बनाइएका संरचनाहरू भत्काउन नसक्ने बताएका थिए। ती संरचनामा अक्सिजन प्लान्ट, बिजुली, पानी लगायतका अतिआवश्यक वस्तुहरूको सप्लाइ भइरहेको हुनाले बिरामीलाई असर पर्ने बताएका थिए।

त्यसपछि महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह आफैं पुगेर थप समय उपलब्ध गराएका थिए। उनले त्यहाँ पुगेर संरचना हटाउन मिति तोक्ने बताएका थिए।