धनगढी। नेपाली कांग्रेसले सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई मुख्यमन्त्री दिने गरी सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव गरेको छ ।

सुदूरपश्चिममा नेकपा एमाले–माओवादी केन्द्रसहितको सरकार बन्न नदिन कांग्रेसले प्रदेशसभामा सरकार निर्माणका लागि निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्तिसँग छलफल अघि बढाएको हो ।

‘हामीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको नेतृत्वमा पनि सरकारमा सहभागी हुन सकिन्छ, मुख्यमन्त्री लिनुस् बाँकी पदहरुमा नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई समेत सरकारमा लैजाने गरी सहमति गरौं भन्ने प्रस्ताव पठाएका छौंं’, सुदूरपश्चिमका एक कांग्रेस नेताले भने ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल शाहले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग विभिन्न कोणमा छलफल भइरहेको बताए । कांग्रेसको सुदूरपश्चिम प्रदेशका महामन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य मेघराज खड्काले मुख्यमन्त्री नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई दिने प्रस्ताव पठाएको कुरा साँचो भएको बताए ।

कांग्रेसको प्रस्तावमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने जवाफ दिइसकेको छैन । उसले रेशम चौधरीलगायत थरुहट आन्दोलनका बन्दीको रिहाइ हुनुपर्ने माग कांग्रेसलाई सुनाएको छ । कांग्रेस नेताहरु भने सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले २७ पुससम्मको समय दिएकाले त्यतिबेलासम्म समझदारी हुनेमा आशावादी देखिएका छन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डितले विभिन्न कोणबाट कुराकानी चलेको भएपनि यस्तै हुन्छ भन्न नसकिने बताउँछन् ।

एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रको दाबी छ भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वले सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री कुन दलले लिने भन्ने टुंगो लगाएको छैन ।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा माओवादीका ११, नेकपा एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपाका १ र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् । सरकार बनाउन यहाँ २७ जनाको समर्थन चाहिन्छ ।

एमाले नेतृत्वको गठबन्धन कायम हुँदा उसको पक्षमा २९ जना हुनेछन् । कांग्रेस, नाउपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीसहितको नयाँ समीकरण बनेमा पक्षमा ३० जना सांसद हुने देखिन्छ ।